एमसीसी अघि बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि नै सरकारले अघि बढाए पनि तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रकै विवादका कारण रोकिएको एमसीसी फेरि अघि बढाउने सरकारले गृहकार्य थालेको हो ।

“एमसीसी अघि बढाउने विषयमा म सभामुखज्यूसँग भोलि कुरा गर्दैछु,” कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सभामुखसँगको छलफलपछि कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा निर्णय हुनेछ ।”

उनले नेपालको विकासका लागि अत्यावश्यक एमसीसी लागु गर्न सरकार अघि बढेको जानकारी दिए । “सभामुखसँग छलफलपछि कार्यव्यवस्था समितिले कार्यसूचीमा राख्नेबारे निर्णय गर्नेछ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निर्देशन भएपछि विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा उनले सभामुखसँग कुरा गर्न लागेका हुन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सभामुखको अध्यक्षतामा हुने संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पदेन सदस्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षका अवसरमा गरेको सम्बोधनमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको गएको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत एमसीसीका विषयमा संसद्मा बहस हुनपर्ने बताएको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले प्रस्ताव ल्याउँदैन रु भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
“सत्तापक्षले पटक–पटक भन्नुहुन्छ, यहाँ एमसीसीलाई पेस गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ ,” भुसालले भनेकी थिइन्, “संसद्को आफ्नो प्रक्रिया छ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो, एमसीसी टेबुल नगर्ने अनि पटक–पटक पास गर्न नदिएको, संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिने रु यसलाई तुरुन्त संसद्मार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौँ ।”

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि झन्डै दुई वर्षअघि अर्थात २०७६ असार ३० गते नै संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यसबारे चर्को विवाद देखिएको थियो ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणलाइन जडान हुनेछ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागु हुने प्रावधान राखिएको छ । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा नै छनोट भएको थियो ।