देशका विभिन्न ५० स्थानमा बिजुली गाडीको बाटो

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक वर्षभित्र देशका विभिन्न ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको विषय सकारात्मक छ । पहल सानै भए पनि यसको संकेत र सन्देश महत्त्वपूर्ण छ ।

विद्युतीय गाडीहरूलाई प्राथमिकता दिने सवालमा सरकार अझ प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि यो कदम कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तथा प्रदूषण घटाउने सफल यात्राको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ । खालि यसका लागि सरकारसित सदैव सकारात्मक हुटहुटी रहिरहनुपर्छ । र, नीति–नियम, कार्यक्रम र बजेट पनि त्यहीअनुरूप तय गरिनुपर्छ ।

प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसनबीच मंगलबार करिब ३८ करोड रुपैयाँको परियोजनामा ठेक्का सम्झौता भएको हो । योजनाअनुसार यी चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा राखिनेछन् । सबै स्टेसनमा गरी तत्काललाई डेढ सय वटा चार्जर उपलब्ध हुनेछन् । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा ठूला बससहित तीन वटा सवारी एकसाथ चार्ज गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा चार्जरको संख्या दोब्बर बनाउन सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन कार्यविधि तयार पारिसकेको छ, जसमा चार्जिङ स्टेसनको गुणस्तर र शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

बिजुली गाडीतर्फको यो यात्रा धेरै दृष्टिकोणबाट सुखद छ । सर्वप्रथम त, जलवायु परिवर्तन आजको विश्व चुनौती हो, नेपाल यसबाट अति प्रभावित हुने मुलुकमध्ये पर्छ । हामीले अहिल्यै जलवायु संकट भोग्न थालिसकेका छौं । अवश्य पनि, विकसित मुलुकका तुलनामा हाम्रो कार्बन उत्सर्जनको मात्रा नगन्य नै छ तैपनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको संकटसित जुधिरहेको मुलुक आफैंले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन घटाउन के–कस्तो पहल गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस अर्थले विद्युतीय सवारीका लागि प्रोत्साहन मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका काम अघि बढ्नु स्वागतयोग्य कदम हो ।

दोस्रो, काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा विद्यमान प्रदूषणका दृष्टिले पनि विद्युतीय सवारीतर्फ वेग बढाउनुको विकल्प छैन । प्रदूषणले निम्त्याउने रोगकै कारण नेपालमा बर्सेनि करिब ४२ हजारको ज्यान जाने र काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको प्रदूषणको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूको धूवाँ भएकाले यी दुई तथ्यका आलोकमा पनि यसबारे नीति निर्माताको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । तेस्रो, बढिरहेको जलविद्युत् उत्पादनलाई स्वदेशभित्रै यथोचित खपत गर्न पनि विद्युतीय सवारीमै जोड दिनुपर्छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ, जसलाई बिजुली गाडीले सघाउँछ ।

सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढेको भए अहिलेसम्म बिजुली गाडीको यात्रा धेरै अघि बढिसक्ने थियो । तीन वर्षअघि साझा यातायातले काठमाडौंमा सुरु गरेको विद्युतीय सवारी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय हुने घोषणै गरेका थिए । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने संघीय सरकारको प्रतिबद्धता थियो भने सन् २०२८ सम्ममा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी मात्र चलाउने वाग्मती प्रदेशको निर्णय थियो । सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रदेखि वातावरणमैत्री सवारी नीतिले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेका थिए ।

गत आम निर्वाचनमा बहुमत जितेको वाम गठबन्धन अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा त झन् ‘पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौंका पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ’ भनिएको थियो । स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी बनाउने एउटा उपायका रूपमा घोषणापत्रले विद्युतीय गाडीलाई स्विकारेको मात्र थिएन, ‘विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धि स् राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’ शीर्षकअन्तर्गत ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने’ प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो ।

सरकारमा पुगिसकेपछि भने नेतृत्वले जनतामाझ बिछ्याएका यस्ता सपनाहरू भुलिदियो । घोषणापत्रका वाचा लागू गर्नुर् त कहाँ हो कहाँ, सरकारले आफ्नो तेस्रो बजेटभाषणमार्फत उल्टो बिजुली गाडीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लियो । त्यसअघि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट मन्तव्यमार्फत भन्सार महसुल ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याइदिए । भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको सुविधा दिए पनि समग्र वृद्धिको दुष्परिणाम यस्ता गाडीको आयातै ठप्पप्रायः बन्यो । जबकि, त्यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न भन्दै अन्तःशुल्क लिइँदैनथ्यो । धन्न, पछि खतिवडा अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि असोज १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो । तर घटाइएको दर पनि बढी नै भएकाले यसलाई अबको बजेटमार्फत अझै न्यून बनाउनुपर्छ ।

मुख्य सवाल, मुलुकको नेतृत्वमा यसबारे फेरि नीतिगत द्विविधा देखिनु हुन्न, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै पनि बिजुली गाडीलाई पहिलेजसरी नै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीलाई फेरि आयात व्यापारको एउटा हिस्सा अर्थात् कर असुल गर्ने कुनै वस्तुका रूपमा मात्रै बुझ्ने भूल कदापि दोहोर्‍याउनु हुन्न । यसको सम्बन्ध वायु प्रदूषण, वातावरण, मानव स्वास्थ्य र मुलुकको आयात प्रतिस्थापनसित जोडिएको छ, भोलिका पुस्ताको भविष्यसित गाँसिएको छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ । र, सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत यस्ता गाडीलाई आम पहुँचयोग्य बनाउने योजना पनि अघि सार्नुपर्छ ।

कति मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन बनाउनेदेखि खरिद गर्ने कम्पनीलाई सरकारले अनुदान दिन्छ । विश्वका केही सहरले निश्चित वर्षपछि विद्युतीय सवारी मात्रै चलाउन पाउने घोषणा गरिसकेका छन् । गाडी उत्पादन कम्पनीहरूले पनि डिजेल–पेट्रोलमा आधारित गाडी उत्पादन घटाएर आफूलाई विद्युतीय गाडीमा केन्द्रित गरिरहेका छन् । हाम्रो सरकारले पनि यी विश्व दृष्टान्तहरूको अन्तर्य बुझ्न सक्नुपर्छ ।