करलाई व्यवहारिक र विवादरहीत बनाउनुपर्नेमा जोड

बिर्तामोड । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले स्थानीय तहको करलाई व्यवहारिक र विवादरहीत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करका कारण पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा विरोध र विवाद बढेको भन्दै बुधबार उनीहरुले करको दर घटाउन र दायरा बढाउन सुझाव दिएका छन् । नागरिकलाई बाध्यताले होइन, रहरले कर तिर्ने वातावरण बनाउन समेत उनीहरुले तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

कर निर्धारण र खर्च गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता, सरकारको सवाफदेहीतामा जोड दिँदै उनीहरुले भने– ‘करमा एकरुपता ल्याइनुपर्छ ।’

प्रदेश नं. १की सांसद जसमाया गजमेरले कर बारे बढ्दो विवाद निरुपण गर्न प्रदेश सरकार अनुगमनमा लागेको बताइन् । अव्यवहारिक र दोहोरो तेहरो कर रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर तिर्न जनतामा उत्सुकता ल्याउन नसक्नु तिनै तहका सरकारको कमजोरी भएको बताइन् । उनले करलाई व्यवहारिक र विवादरहीत बनाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता देउमान थेवेले कर निर्धारण प्रक्रिया बारे तिनै तहका सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँदै कर निर्धारण प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी गराउन जोड दिए । करमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहमा बढ्दो वेथिति र दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका युवा नेता सीपी कडरियाले केन्द्रीय नीतिसँग नबाँझिने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । उनले करको दर घटाएर दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य रुपक खनालले जनताले एक ठाउँमा कर तिर्ने हो तर तीन ठाउँमा तिरिरहनुपरेको गुनासो पोखे ।

राजपाका नेता सूर्यनारायण गणेश, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पर्शुराम मगर, संघीय समाजवादी फोरमकी जिल्ला उपाध्यक्ष संगीता रौनियार, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १का सदस्य बलराम कार्की, बिर्तामोड नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य द्रौपदी गणेश, कोचिला ग्राभुर फ्रन्टका अध्यक्ष अभय राजवंशी, कोचिला महिला फ्रन्टकी सचिव सुष्मा राजवंशी, राप्रपा बिर्तामोड नगर अध्यक्ष शंकर रिजाल लगायतले सबैको सहभागिता र रायमा कर निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए ।

संवाद समूह बिर्तामोडको संयोजनमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । छलफलमा सहभागीले करलाई व्यवहारिक र विवादरहीत बनाउन सबै सरोकारवालासँगको छलफल संवादलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।