पत्रकारिताको प्रवद्र्धन प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको सरोकार

मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरित भएपछि सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरी जनतालाई सेवा प्रवाह गरिँदैछ । संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा तीन तहको सरकार क्रियाशील छन्– स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार । यी तीन मध्ये प्रदेश सरकारको मुख्य काम माथि र तलका दुईवटा तहको सरकारको काममा समन्वय स्थापित गर्ने रहेको छ । यही समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै प्रदेश सरकारहरुले पनि संघीय सरकारले गरिरहेका कतिपय कामलाई सहज बनाउन प्रदेशस्तरमा निकायहरू निर्माण गरेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले पनि हालसम्म चारवटा एपेक्स बडी निर्माण गरेर आफ्नो कामलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छ । प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड र प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरी सरकारका कामलाई थोरै लचकउन्मुख बनाएको छ । विज्ञहरूको मतमा प्रदेश सरकारको स्थापना संघीय र पालिकालाई समन्वय गर्ने फिलोसफीमा आधारित छ । यही फिलोसफीलाई व्यावहारिक प्रयोग गर्दै अहिले एपेक्स बडीहरु क्रियाशील बन्न थालिसकेका छन् ।

तीनवटा एपेक्स बडीहरूलाई छाडेर यो आलेखमा केवल प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका विषयमा संक्षिप्तमा केही लेख्नेछु । अरु केही प्रदेशका सरकारहरूले यही प्रकृतिको काम गर्ने निकायलाई फरक फरक नाम दिएको पाइन्छ । प्रदेश २ मा प्रादेशिक मिडिया काउन्सिल र बागमती प्रदेशमा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय भनिएको छ । ती दुईले संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कामहरु पनि गर्न थालेकाले केही विवाद सिर्जना भइरहेको छ ।

प्रदेश १ मा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना प्रदेश स्वायत्त संस्था ऐन २०७६ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तरगत रहने गरी भएको हो । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली २०७७ बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी २०७७ जेठ २१ मा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि यसको अस्तित्व सृजना भएको हो ।

पदाधिकारीको नियुक्ति एवम् प्रारम्भिक कार्य

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नयाँ संरचना भएकाले यसको स्थापनाका विविध चरणहरु पार गरेपछि मात्र क्रियाशील भएको हो । जसका लागि लामो समय व्यतित गर्नुपरेको तथ्यहरुबाट पुष्टि हुन्छ । प्रदेश १ सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली २०७७ जारी गरेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की यसको अध्यक्ष बन्नुभएको छ ।

नियमावलीको नियम ९ को उपनियम १ बमोजिम २०७७ पुस ६ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बिराटनगरका अग्रज पत्रकार यज्ञप्रसाद शर्मालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । पुस १० गते उहाँको पदस्थापन पछिमात्र प्रतिष्ठान क्रियाशील बनको हो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिपछि माघ २ गते कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो भने माघ १६ गते चार जना सञ्चालक सदस्यहरू मनोनित गरेर हालसम्म आफ्ना कामहरु गर्दै आएको छ । यसरी मनोनित सदस्यहरुमा झापाबाट गोपाल काफ्ले, धनकुटाबाट राजेश्वर श्रेष्ठ, मोरङबाट महेन्द्र बिष्ट र सुनसरीबाट निलिफा सुब्बा छन् ।

प्रतिष्ठानको पहिलो बोर्ड बैठक २०७७ माघ १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा भएको थियो । सो बैठकले प्रतिष्ठानको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको थियो । प्रतिष्ठानमा आवश्यक कर्मचारीको न्यूनतम दरवन्दी प्रस्ताव गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यसैगरी २०७८ वैशाख ३ गते मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला र प्रदेश १ समितिका नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई ज्ञापन गर्दै नव वर्षको शुभकामना आदानप्रदान गरिएको थियो ।

यसबीचमा प्रतिष्ठानको खाता खोल्नमा ढिलाइ भयो । यस किसिमको संरचनाको परिकल्पना राष्ट्र बैकले पनि गरेको रहेनछ । फलस्वरुप बैंकले नियमावली संशोधन गरी खाता खोल्दा २०७८ जेठ लागिसकेको थियो । समयमा आर्थिक कारोबार हुन नसकेको र कोभिड–१९को महामारी फैलिएर जताततै निषेधाज्ञा लागू भएको कारण त्यस वर्ष लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिएन । त्यही भएर २०७८ जेठ २१ गतेमात्र प्रतिष्ठानको दोस्रो बोर्ड बैठकले वार्षिक कार्यक्रमको शीर्षक परिवर्तन गरी कोरोनाबाट संक्रमित भई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएका पत्रकार वा ज्यान गुमाएका पत्रकारका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्धारित कार्यक्रमको रकम कोभिड–१९ पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने गरी मापदण्ड बनाएर असार मसान्तसम्म ७ जना पत्रकार र दुईजना पत्रकारको परिवारलाई राहत तथा सहयोग रकम प्रदान गरिएको छ ।

पहिलो चरणको आर्थिक सहयोग

कोभिड–१९ संक्रमित भई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउने, आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा बस्नुपरेका पत्रकारहरुलाई उपचार राहत तथा उपचारको क्रममा मृत्युवरण गरेका पत्रकारका परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शर्माको भनाई छ । उहाँका अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ पाँचथरका उपाध्यक्षसमेत रहेका एकराज भण्डारीका पत्नी शर्मिला दाहाललाई असार २६ गते पाँचथरमा पुगेर ५० हजार रुपैयाँको चेक प्रदान गरिएको थियो । यस्तै सप्तकोशी एफएमका प्रबन्ध निर्देशक, बानका अध्यक्ष सुनसरी निवासी चन्द्रप्रसाद न्यौपानेकी पत्नी अनिता गुरागाईलाई ५० हजार रुपैयाँको चेक बैंकमार्फत पठाइएको थियो ।

यस्तै, पत्रकारहरु पर्वत पोर्तेल (झापा) र बुद्धबीर राई (इलाम)लाई प्रतिष्ठानले गृहजिल्ला पुगेर असार २६ र २७ गते २५–२५ हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रतिष्ठानका अधिकृत कर्मचारी उपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार हरिकुमार राई (उदयपुर), लोकमणि रिजाल (खोटाङ), दीपेन्द्र रुम्दाली र जुद्धबहादुर राई (ओखलढुंगा) र सुरेन्द्र राई (भोजपुर)लाई जनही २५ हजार रुपैयाँको चेक बैंकमार्फत् पठाइएको छ ।

प्रतिष्ठानको अधिकार क्षेत्र र काम

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान यस प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रको आधिकारिक सरकारी निकाय हो । यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश १ का सबै खाले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू हुन । यस प्रदेशको समग्र सञ्चार क्षेत्रको उन्नयनमा प्रतिष्ठानले काम गर्न सक्छ ।

अझै पनि प्रतिष्ठानका बारेमा नसुनेका पत्रकार साथीहरु धेरैजना हुनुहुँदोरहेछ । जबसम्म सरकारका यस्ता एपेक्स बडीहरुले सरोकारवालाका बीचमा रचनात्मक कार्यक्रमहरु लिएर जाँदैनन्, तबसम्म यिनको पहिचान खुल्नेवाला छैन ।

त्यसैले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेश १ ले मूलतः पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, पत्रकारको सुरक्षामा पहलकदमी, अध्ययन अनुसन्धान र सचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ । बुँदागतरुपमा उल्लेख गर्दा प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा निम्नानुसारका कामहरु सम्पादन गर्ने योजना बनाएको छ ।

क. सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य अन्तरगत विभिन्न किसिमका तालिम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया गरिनेछ । पाठ्यक्रम निर्माण र प्रशिक्षण सामग्री तयारी, प्रशिक्षक प्रशिक्षणको माध्यमबाट सहजकर्ताको उत्पादन र वर्गीकरण गरिनेछ । योसँगै अध्ययन भ्रमण, विश्वविद्यालय र प्रविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गर्ने तथा लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

ख. पत्रकारको पेशाको संरक्षण र विकासका लागि अनुसन्धान शीर्षक अन्तरगत रोजगारीको सुरक्षाका लागि सञ्चार माध्यमसँग समन्वय वा सम्वाद गर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्न प्रेरित गर्ने कार्य हुनेछन् । पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षाका लागि नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, दूर्घटनामा परेका पत्रकार र उनको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, कडा प्रकृतिका रोग लागेका पत्रकारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने तथा महामारीको कारण गम्भीर विरामी भएका पत्रकार तथा निजको परिवारलाई सहयोग गर्ने कार्यहरू पर्दछन् ।

ग. प्रशिक्षण सामग्री तथा तालिमको पाठ्यक्रम तयार गरी पत्रकारहरूलाई दक्ष बनाउन आवश्यक पर्ने विधि अवलम्बन गरिनेछ । यसका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि स्थापना भएका संस्थाहरुसँग पनि समन्वय गरी यस प्रदेशका पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा पहल गरिनेछ ।

घ. विगतमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सरकारी÷गैर सरकारी निकायले सञ्चालन गर्दै आएको पत्रकार आचारसंहिता र सूचनाको हक सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरु प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानसमेतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । जस अन्तरगत पत्रकार आचार संहिता, प्रसारण माध्यमको आचार संहिता, सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी सचेतामूलक कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

ङ. उद्देश्य मिल्ने विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गरी पत्रकारहरुको क्षमता वृद्धिसँगै औपचारिक शिक्षाका लागि पहल गरिनेछ ।

च. दूर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भई उपचार गराउँदा होस् वा कडा रोग लागेर उपचारमा ठूलो धनराशि खर्चनु परेको होस्, प्रतिष्ठानले कम्तीमा एकपटक श्रमजीवी पत्रकार वा तिनको परिवारसँग भेटेर आर्थिक सहयोग गर्नेछ ।

प्रतिष्ठानका आगामी कार्यहरु

१. प्रदेशका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू अवस्था झल्किने बस्तुगत विवरण (प्रोफाइल) तयार गर्ने
२. पत्रकारको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गर्ने
३. आधारभूत पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गर्ने
४. तालिमका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने
५. प्रशिक्षकहरूको रोस्टर तयार गर्ने, वर्गीकरण र अभिमुखीकरण गर्ने
६. श्रमजीवी पत्रकारलाई लक्षित गरी चौमासिक रूपमा लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
७. सूचनाको हक र पत्रकार आचार संहितासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
८. प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभागजस्ता उद्देश्य मिल्ने संस्थासँग सहकार्य गर्ने,
९. समान प्रकृतिका निकायको भ्रमण र सिकाइ आदानप्रदान गर्ने
१०. समसामयिक मुद्दामा पत्रकारलाई लेख्न प्रेरित गर्ने,
११. प्रतिष्ठानको लागि स्थायी संरचना निर्माणका लागि जमिनको खोजी गर्ने तथा भवन निर्माण गर्ने,
१२. प्रदेशभरका जिल्लामा पुगेर वा पहुँच क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरेर अन्तरक्रिया तथा गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्ने आदि ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रतिष्ठानले पाँचथर र इलाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा असार २६ र २७ गते सञ्चार क्षेत्रका समस्याहरूबारे पत्रकारसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकै अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै बैठक कक्षमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलसहित जिल्लाका सिडिओ, सहायक सिडिओ, प्रहरी अधिकृतहरुसहित गुणात्मक उपस्थिति रहेको थियो । प्रतिष्ठानले चालू वर्षका लागि योजना बनाउन सहयोगी बन्ने अपेक्षाका साथ सम्पन्न कार्यक्रमले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरूको तात्कालीन अवस्था बुझ्न पर्याप्त मद्दत गरेको छ ।

(साझामञ्च डटकमका सम्पादक  काफ्ले  प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् ।)