बीपी प्रतिष्ठानमा उपकरण दुरुस्त नहुँदा कयौंले अकालमा ज्यान गुमाए: प्रतिवेदन

काठमाडौं । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई विचौलियाले प्रभाव पारेर सेवाको गुणस्तर खस्काएको र अनियमितता गरेको भेटिएको छ । पदाधिकारीको ध्यान सामान खरिद र कमाउनमा नै केन्द्रित भएका कारण अस्पतालको सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन समितिले अस्पतालका सामग्री र उपकरण चुस्त दुरुस्त नहुँदा कोभिड महामारीका बेलामा कयौंले ज्यान गुमाउनुपरेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ । ‘अक्सिजन प्लान्टको क्षमता अस्पतालका लागि पर्याप्त भनिए पनि यसको कमजोर गुणस्तरका कारण कोभिडका बिरामी धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अक्सिजन प्लाण्ट पूर्ण क्षमतामा नचलाई बजारबाट अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गरी उपचारमा प्रयोग गर्ने गरिएको ।’

मिलेमतोका कारण अस्पतालमा परीक्षणका लागि पर्याप्त सुविधा नहुँदा उपचारका लागि आएका बिरामी अन्य अस्पतालमा रेफर गर्ने गरिएको पनि अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ । त्यसबापत पदाधिकारीहरुले निजी अस्पतालबाट कमिसन लिने गरेको समिति स्रोतले बतायो ।

‘पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीको मिलोमतोमा मेसिन उपकरण बिगार्ने र प्रयोगशालामा आवश्यक रिएजेण्ट नराख्ने जस्ता कृत्रिम अभावको प्रणाली विकास गरिएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपकरण बिग्रिएको धेरै समय भइसक्दा पनि मर्मत नगरी राखिएको ।’ पूर्ण रुपमा नचलेको अस्पतालमा म्याद नाघेको करोडौंका औषधि थन्क्याएर राखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सरकारले गठन गरेको छानविन प्रतिवेदनले अस्पताल आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने काम पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा सञ्चालन गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानसँग भएको सिटी स्क्यान मेसिन प्रयोग नगरी हटाइएको थियो । तर सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनी १० वर्षदेखि बाट निजी क्षेत्रको मेसिनबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यो सेवाका लागि अस्पतालले निजी क्षेत्रलाई सबै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यति हुँदा पनि निजी क्षेत्रले सिटी स्क्यान शुल्कको ६५ प्रतिशत हिस्सा आफूसँग राखी ३५ प्रतिशत मात्र अस्पताललाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको ९भेटियो० ।’ प्रतिष्ठानले आफ्नो हाताभित्रको जग्गा एउटा विद्यालयलाई भाडामा दिएको छ । त्यहाँको भवन र आवाससमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यसबापत मासिक १४ हजार रुपैयाँ मात्रै भाडा लिन्छ ।

प्रतिष्ठानलाई सरकारले बिरामीलाई घरमै डायलाइसिस गर्न मिल्ने गरी उपकरण उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानले त्यस्तो उपचार सामग्री उपलब्ध गराएन, सरकारबाट भुक्तानी भने लियो ।

छानविन समितिका अनुसार प्रतिष्ठानको मेडिकल स्टोरको लेखा परीक्षण भएको छैन । कुन सामान कहाँ पठाइयो र कसले लग्यो भन्ने अभिलेख नभएको समितिका एक सदस्यले बताए । भएका सामानहरुको विवरण र अरु तथ्याङ्क पनि मिल्दैन । सामान नै खरिद नगरी मिलोमतोमा स्टोर दाखिला हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मिलेमतोका कारण स्टोरले म्याद गुज्रिनु अगाडि सामान फिर्ता गर्दैन ।

अनलाइन खबरबाट साभार