भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति भूमिहीन किसान आक्रोसित

कमल । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले जग्गा धनिपुर्जा पाउने आशामा बसेका किसान सरकारको निर्णय प्रति आक्रोसित भएका छन् ।

केपी ओली सरकारले गठन गरेको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्तित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा धनिपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला देउवा सरकारले अचानक आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन किसान आक्रोसित भएका हुन् ।

सरकारको उक्त निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासको कारण जोखिमपुर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदायप्रति नेपाल सरकारको निर्णयले किसानको मनमा ठेस पुगेको उनिहरु बताउँछन् ।

भूमि, नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चिततासँगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागी लामो समयदेखीको भूमि सम्बन्धी समस्या निरुपण आवश्यक थियो ।

भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने ,मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा हलिया, भूमिहिन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासकालागी घर र घडेरी तथा जिविको पार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सवैधानिक व्यस्था भएअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो ।

तर त्यहि आयोग राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर देउवा सरकारले खारेजी गर्दा आज देशमा लाखौ भूमिहिन किसान जोतभोगको आधारमा धनिपुर्जा पाउने र जमिन नभएर बसोवासमा समस्या भएका नागरिकलाई सरकारले दिनलागेको धनिपुर्जा नपाउने भन्ने चिन्ताले नगरिकलाई पिरोल्न थालेको छ ।

आफुले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको सबै नापजाँच सकिएको थियो । अब त धनिपुर्जा पाईएला र ढुक्कहोला भनेर खुशी थियौं अचानक सरकार परिवर्तन भयो र पहिलेको सरकारले गरेका निर्णय यो सरकारले खारेज गरेपछि हातमा आउनलागेको जग्गा धनिपुर्जा नपाउने भएपछि हाम्रा फेरी दुःखका दिन सुरु भएको कमल गाउँपालिका ५ की नन्दकुमारी राई बताउँछिन् ।

कमल गाउँपलिकाको वडा नम्वर ५ टुक्रेमा मात्र तिन सय भन्दा बढी घरधुरी अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरि रहेको छन् । करिब ४० वर्ष देखी यो स्थानमा बस्ति बस्न सुरु भएपनि यहाँका जनताले अझै सम्म धनिपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । ओली सरकारको पालामा गठन भएको आयोगले सबै नापजाँच गरि सकेको थियो ।

जोतभोगको आधारमा यो पटक धनि पुर्जा पाउनेमा हामी विश्वस्त थियौ तर अहिलेको सरकारले पुर्वाग्रही हिसाबले आयोग खारिज गर्दा हाम्रो धनिपुर्जा पाउने सबै आशा हराएको स्थानिय विर बहादुर चेम्जुङ्गले बताए ।

कमल गाउँपालिकामा २०५१ सालमा स्थापना भएर २०५५ सालमा स्वीकृत लिएर सन्चालनमा रहेको शहिद रत्न आधारभुत विद्यालयले समेत आफ्नो नाममा धनिपुर्जा नहुँदा धेरै काममा समस्या भोग्नु परेको विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक शन्त चोङबाङले बताए । भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो अब धनिपुर्जा पाईएला भनेर ठुलो आशमा बसेका थियौ ।

वर्षैदेखिको हाम्रो समस्या अव हट्ने भयो भन्ने थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग खारेज भयो हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै जनतालाई बस्न र खान पाउनेगरी व्यवस्था गर्ने सरकारका दायित्व हो तर हाम्रो हातमा पर्न आँटेको धनिपुर्जा समेत यो सरकारले खाइदिएको स्थानीय होमप्रसाद न्यौपानेले गुनासो पोखे । उनले भने, पहिलेकै आयोगलाई स्थापना गरेर हामीलाई धनिपुर्जा पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । नत्र हामी सबै आन्दोलनमा जान तयार छौ ।

यो सरकारले सारै निर्ममता पुर्वक आयोग खारेज गरे छ । हाम्रो धनिपुर्जा सम्बन्धीको एक तिहाई भन्दा बढीको काम सम्पन्न भएको थियो । या राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आयोग खारेज गरेको हो । हामी जनताले दुःख पायौ । तुरुन्तै पहिलेको आयोग स्थापना गर्नु पर्छ र अगाडीको काम जहाँ पुगेको छ त्यहिबाट पुन सुरु गर्न हामी सम्पूर्ण सुकुम्बासीको सरकारसँग माग गर्ने कमल ५ का दिपक गौतमले बताए ।

कमल गाउँपालिकामा ४० बर्ष अघिदेखि धनी पूर्जा प्रमाण पत्र नपाएर सुुकुम्बासीको रुपमा रहेका स्नानीय छन् । धनि पुर्जा नभएका कारण यहाँका जनतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था देखि अन्य काम गर्न समेत ठुलो समस्या छ । तुरन्त आयोग पुनगर्ठन गरी काम सुरु गर्नु पर्ने कमल गाउँपालिका ५ नम्वर वडा अध्यक्ष डम्वर बहादुर निरौला बताउँछन् ।

सरकार परिबर्तन हुना साथ राजनीतिक प्रतिशोधका कारण भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भयो यसले देश भरका करिव १३ देखि १४ लाख भुमिहिन सुकुम्वासीको मनमा ठुलो चोट पुर्याएको छ । यो आयोग खारेजीको निर्णय तुरुन्त बदर हुनुपर्छ र काम सुरु गर्नु पर्छ । आयोग खारेजीको विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाईमा १ नम्वर प्रदेश भरिका १ सय ३३ स्थानियतहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाई सकेका छौ ।

यो धनिपुर्जा कुनै एउटा दलका जनताले मात्र पाउने होईनन् । मुलुकभर भुमिहिन जनताले धनिपुर्जा पाउने धनिपुर्जा पाउनका लागी १ नम्वर प्रदेश बाट २ लाख ६ हजार ५४ जनाले फारम भरि सकेको र त्यो काम अन्तिम चरणनमा पुगेको अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटीले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारबाट आयोग खारेजी गर्नाले धनिपुर्जा पाउने आशमा रहेका लाखौ जनताको सपना सपनामै सिमित भएको छ । सदियौं देखि निर्वाचनका समयमा सबैजसो राजनीतिक दलको प्रमुख नारा बन्दै आउने गरेको धनिपुर्जा यो पटक पनि सपनामै सिमित नहरला भन्न सकिदैन । धनिपुर्जा आउला र यसो गरौला उसो गरौला भनेर बसेका लाखौ भुमिहिन जनताले लोकतन्त्र आउँदा समेत धनिपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।