‘ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्ति संविधानसम्मत’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भनेका छन् । उनले ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको बताएका हुन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्तबाबु खड्काले आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ दिने क्रममा उनले तत्कालीन ओली सरकारको पालामा भएका संवैधानिक परिषदका काम कारबाहीको बचाउ गरेका हुन्।
संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको विषयमा प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्रशमशेर जबराले बुझाएको आफ्नो जवाफ सार्वजनिक भएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसअघि, विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशानुसार जबराले जवाफ पेस गरेका हुन् ।

जबराले संघीय संसदका दुवै सदन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन् । उनले त्यसलाई विभिन्न आधारमा पुष्टिको कोसिस पनि गरेका छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिलाई जायज भएको ठहर गर्दै उनले संघीय संसदका दुवै सदन नचलेकाले अध्यादेश आउनुलाई स्वाभाविक ठानेका छन् । त्यस्तै तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएमा सरकारको काममै असर गर्ने भएकाले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वभाविक मानेका छन् ।

त्यस्तै उनले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशबारे प्रक्रियागत आधारसहित कानुनी रुपमा सही भनेका छन् । उनले यी तीन कारण देखाउँदै अध्यादेशलाई संविधानसम्मत भनेका हुन् ।