योजनाबिनै दमकल, भ्यान खरिदमा साढे १० करोड खर्च, महालेखापरीक्षकले उठायो प्रश्न

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले खरिद गरी स्थानीय तहलाई वितरण गरेको प्रहरी भ्यान, दमकल खरिदका विषयमा महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ ।

योजनाबिनै १० करोड ५५ लाख ३९ हजारमा सवारी खरिद गरी ुमुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति सुरक्षा विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ सेवाुका स्थानीय तहलाई वितरण गरेपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटबाट ११ दमकल, १४ वटा पिकअप भ्यान खरिदमा १० करोड ५५ लाख ३९ हजार खर्च गरेको थियो ।

प्रदेशको ११ जिल्लाका १÷१ स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति सुरक्षा विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ सेवाका लागि १÷१ थान दमकल र प्रहरी भ्यान र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार ती सामग्री खरिद भएका थिए ।

ती सामग्री सुनसरीको कोसी गाउँपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, झापाको कमल गाउँपालिका, इलामको देउमाई नगरपालिका, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागडी गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । हिमाली जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुको एक–एक पालिकामा पनि पठाएको थियो ।

ती सामग्री स्थानीय तहमा पठाए पनि स्थानीय तह छनोटको मापदण्ड तय गरेको थिएन । प्रदेशका मन्त्रीहरूले आफू अनुकुल आफ्नो पालिकामा पठाएका थिए ।

महालेखापरीक्षकले स्थानीय तह छनोटको आधार पेश नगरेको, दमकल सञ्चालनको तालिम नदिएको, कार्यविधिमा गाडी, दमकल र उपकरणहरू व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना नगरेको तथा वरुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने फायर फाइटर नरहेको देखिएको जनाएको छ ।