इन्टरनेटको शुल्क मासिक ३०० रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको शुल्क ३०० रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय लिएका छन् । नेपाल टेकिलम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलसहित आफ्ना पूर्वाधारको भाडा बढाएपछि करिब एक दर्जन कम्पनीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार यो निर्णयबाट करिब ९२ देखि ९३ प्रतिशत तारसहितको इन्टरनेट सेवा लिइरहेका ग्राहकले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ । ‘शहरी क्षेत्रमा प्रतिप्याकेज १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षत्रेमा ३०० रुपैयाँ बढाउन कम्पनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रस्ताव पेश गरेका छन्’ पराजुली भन्छन्, ’सरकारी निकायले पोलको भाडा बढाएपछि त्यसको मार उपभोक्ता माथि पर्ने भयो ।’

पराजुलीका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको अनुमति दिएलगत्तै शुल्क बढ्नेछ । पछिल्लो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग इन्टरनेट सेवा प्रदाकयको पोल भाडाबारेको विवाद चर्किंदै गएको छ । आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरिरहेका छन् ।

आफ्ना पोलमा तार र स्विच बक्स झुण्डाउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्न शुरु गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

के हो विवाद ?

प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो । सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध-सञ्चालक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।

आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले असहमति राखेको थियो । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।

समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो । विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी र ११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका र गाउँपालिकामा क्रमश: ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।

समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका / गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष र प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।

भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वाषिर्क मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।

आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले असहमति राख्दै आएको छ । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।

प्राधिकरणले २०७५ भदौमा बढाएको दरअनुसारै भुक्तानी मागिरहेको छ भने सेवा प्रदायकहरुले पछिल्लो पटक तय भएको दरमा भुक्तानी गर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यही विवादका कारण चितवनमा केही हप्तादेखि प्राधिकरण र सेवा प्रदायक बीच घम्साघम्सी नै परिरहेको छ ।

प्राधिकरणले भाडा नतिरेको भन्दै पोलमा चढेर गरिने इन्टरनेटको मर्मतमा रोक लगाएको छ । सेवा प्रदायकहरुको फाइबर मर्मत गर्ने मेसिन पनि प्राधिकरणले जफत गरिरहेको छ । यस्तो विवाद अरु जिल्लाहरु पनि देखिन थालेको छ ।

विवाद चर्किंदै गएपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर आफ्ना संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा बेचिरहेकाहरुलाई भाडा सम्झौता गर्न आउन भनेको छ ।

नेपाल टेलिकमले पनि आफ्नो पोल प्रयोग गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई भाडा तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । सेवा प्रदायकहरुले भने टेलिकमले पनि प्राधिकरणकै शैलीमा मनलाग्दी भाडा बढाएको भन्दै भुक्तानी गरिरहेका छैनन् ।

टेलिकमले सरकारी अध्ययन समितिबाटै तय भएअनुसार भाडा बढाएको भन्दै समयमै भुक्तानी गर्न भनिरहेको छ । तैपनि भाडा नउठेपछि उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग असुलीको लागि सहयोग मागेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण र टेलिकमको भाडादरमै असहमति राख्दै आएका छन् । भाडादर संशोधन नभए ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन नसकिने अवस्था आउने सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले बताउँदै आएको छ । यिनै कारण देखाएर सेवा प्रदायकले भाडा बढाउने निर्णय लिएका हुन् ।