राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । सर्वोच्च अदाललते आज ९शुक्रबार० यसविरुद्ध परेका ६ रिटको पेसी इजलासमा तोकेको हो ।

सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलास गठन गरिएको छ ।

रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा ९एमाले० फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन् । अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीको ६ रिट परेका थिए ।