बार एशोसिएसनको आन्दोलन अझै सशक्त बनाउन सुझाव

काठमाडौं । देशभरका कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बार एशोसिएसनलाई न्यायपालिकाको बेथितीविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले त्यसमा उच्च र जिल्ला अदालतमा देखिएका समस्या पनि समावेश गरेर आन्दोलन अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबार देशभरका कानुन व्यवसायीसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेश र जिल्लास्तरका बार इकाइहरुले आन्दोलनलाई बीचैमा रोक्न नहुने सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तथा उच्च अदालतका इजलासहरुमा रहेका समस्या पनि उठाउन बार नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको पक्षमा सुझाव आएको बताए । ‘करिव २५र३० वटा बार इकाइका पदाधिकारीहरुले आन्दोलन अझै सशक्त बनाउनुपर्छ, कुनै बहानामा रोक्नुहुदैन भन्ने सुझाव दिनुभयो’ उनले भने, ‘भोलि ९सोमबार० बाँकी इकाईहरुसँग छलफल गरेर हामी नयाँ निर्णयमा पुग्नेछौं ।’ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको बारले तिहार विदापछि अदालत खुलेलगत्तै सोमबारदेखि धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले अधिकांश इकाइहरुबाट जिल्ला र उच्च अदालतका समस्या उठाउन पनि सुझाव आएको बताइन् । ‘तपाईहरुले आज सर्वोच्च अदालतमा मात्रै समस्या देख्नुभयो ।

जिल्ला र उच्च अदालतमा त्योभन्दा अवस्था फरक छैन । कतिपय ठाउँमा त भयावह अवस्था छ भन्ने कुरा उहाँहरुले राख्नुभयो’ उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकाको केन्द्रमा रहेको सर्वोच्च अदालतको बेथितीविरुद्ध हामी पनि आवाज उठाउछौं । तपाईंहरुले पनि उच्च र जिल्ला अदालतका समस्यालाई एजेण्डा बनाउनुस् भनेर सुझाव दिनुभयो ।’ उनका अनुसार एकाध बार इकाइका प्रतिनिधिबाहेक अधिकांशले न्यायिक नेतृत्वको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए ।

बारले सोमबार विहानै अदालत खुल्नासाथ तिहारअघिजस्तै धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । त्यो कार्यक्रम मंगलबारसम्म जारी रहनेछ । मंगलबारभित्रमा बारले पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि थप नयाँ कार्यक्रमको खाका बनाउने तयारी गरेको छ ।

‘अहिले हाम्रो धर्ना कार्यक्रम कताकता न्यायपालिकाप्रति नै लक्षित हो कि भन्ने भ्रम परेको देखियो’ बारका एक पदाधिकारीले भने, ‘न्यायिक नेतृत्वकै कारण आजको अवस्था आएको भन्ने हाम्रो निश्कर्ष भएकाले अबको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश केन्द्रित बनाउने सोच छ ।’