शिवसताक्षीमा ३०० घार मैरी एकैसाथ मर्दा पनि कतैबाट सुनवाई नभएको किसानको गुनासो

झापा । घटना असारतिरको हो । झापाको शिवसताक्षीमा बसोबास गर्ने मौरीपालक किसानका ३०० घारभन्दा बढी मौरी पहिचान गर्न नसकिएको रोग लागेर मरेका थिए । बजार भाउ अनुसार प्रतिघार १५ हजार रुपैयाँमा किनबेच हुने मौरीगोला नष्ट हुँदा किसानलाई ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको प्रष्ट छ ।

अप्रत्याशित यति ठूलो क्षति भएको बारेमा तीनै तहका सरकार समक्ष किसानले जानकारी गराए पनि कसैबाट सम्बोधन नभएको अगुवा मौरीपालक किसान देवी दाहालको गुनासो गर्छिन् ।

‘मौरीपालक किसानले हरेक वर्ष नगरपालिकालाई ५०० रुपैयाँ व्यवसायिक कर तिरेका हुन्छन् । स्थायी लेखा नम्बर लिएर कारोबार गर्दा वार्षिक कम्तीमा दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्ने गरिएको छ । मौरीको आहार लगायत सामग्रीहरु किन्दा स्वतः १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको हुन्छ । तर पनि मौरी घारमा यत्रो नष्ट हुँदा कतैबाट कुनै सोधनीसमेत नहुनु दुःखद पक्ष हो’ अर्का मौरीपालक किसान सुशिला पाठक दुखेसो पोख्छिन् ।

शिवसताक्षी ७ दूधेमा रहेको सतासी महिला मौरीपालन सहकारी संस्थामा आवद्ध ती सदस्यहरुको ठूलोमात्रामा मौरीको घारमा क्षति पुगेको हो । संस्थाको तथ्याङ्क अनुसार गएको असारमा अज्ञात रोगका कारण ३०० घारभन्दा धेरै मौरी मरेका हुन् । संस्थामा आवद्ध सदस्यहरु देवी दाहालको ६० घार, धनमाया थापाको ४५ घार, सन्तकुमारी मुखियाको ४५ घार र डिकुरादेवी दाहालको ४० घार मौरी मरेका हुन् । यस्तै, फूलमाया चौधरी र सुशिला पाठकको २०–२० घार र पशुपति बस्नेतको १२ घार मौरी मरेको तथ्याङ्क छ । सोभन्दा कम घार संख्यामा पनि मौरीको गोला नष्ट हुने किसान दर्जनौं छन् ।

नेपाल मौरीपालक महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेकी अगुवा किसान देवी दाहाल भन्छिन्, ‘नगरपालिकामा किसानको प्रवद्र्धनका लागि करोडभन्दा बढीको बजेट भएको त्यहाँका अधिकृतहरु बताउँछन् तर जनप्रतिनिधिहरुले चासो नदिँदा हामी रित्तो हात रहन बाध्य छौं ।’

कुन रोग लाग्यो भन्नेसम्म पनि थाहा हुन सकेन, विभिन्न स्थानमा चरनमा रहेकामात्र होइन घरमा नै सुरक्षित राखिएका मौरीका घारहरु नै सखाप भएको उनको भनाई छ ।

मौरी पकेट क्षेत्रका रुपमा विकसित हुँदै गरेको शिवसताक्षी क्षेत्रका मौरीपालक किसान माथि आइपरको बज्रपातले मह उत्पादनमा पनि कमी आउने निश्चित जस्तै छ । पछिल्लो वर्षको उत्पादन ३० टन मह भित्राएका त्यहाँका मौरीपालक किसानले यो वर्ष स्वतः १० टन क्षति ब्यहोर्न बाध्य हुने अनुमान गरिएको छ ।

तीन तहको सरकार कार्यान्वयन हुँदा पनि यिनको यत्रो ठूलो क्षति सम्बन्धी कसैले चासो नराख्नुले किसानप्रति सरकारको उदासिनता नै भएन र (?) भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।