२८ मंसिरदेखि ई-पासपोर्ट अनिवार्य, एमआरपी बन्द गर्दै विभाग

काठमाडौं। राहदानी विभागले २८ मंसिरबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को वितरण बन्द गरी ई–पासपोर्ट अनिवार्य गर्ने भएको छ। विभागको कार्यालय नारायणहिटीबाट वितरण गरिरहेको एम आरपी टोकन १५ मंसिरबाट बन्द गरेको राहदानी विभागले जनाएको छ।

विभागले १ मंसिरबाट औपचारिक रूपमा ई(पासपोर्ट वितरण थालेको थियो। ई–पासपोर्ट जारी गरे पनि विभागले एमआरपी बन्द गरेको थिएन। एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गरिहेको थियो।

अब भने विभागको मुख्य कार्यालयबाट ई(पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना छ। ‘विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट भरिसकेका फारमहरूअनुसार एमआरपी नै छपाइ भएर वितरण हुन्छ। राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनले भने,‘टिकट बुकिङ बन्द गरे पनि अझै १ लाख एमआरपी बुक मौज्दातमा रहेको छ। विभागले हालसम्म ७१ लाख १० हजार एमआरपी वितरण गरिसकेको छ।ु

आगामी साताबाट काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी ९ई–पासपोर्ट० वितरण गर्ने विभागले जनाएको छ। अर्को साताबाट काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि दैनिक रूपमा ई पासपोर्ट वितरण गर्ने विभागले जनाएको छ।

ई–पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्नेछ। ३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउँदा ५ हजार दस्तुर लाग्नेछ। तर, ६६ पृष्ठको बनाउन चाहे १० हजार दस्तुर तोकिएको छ। राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको राहदानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ।