प्रदेश ४ : क्षेत्राधिकार नतोकिँदा कामविहीन कर्मचारी

तनहुँ । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका छन्। प्रदेश सरकारले काम गर्न क्षेत्राधिकार नतोकिदिँदा कर्मचारीहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। कार्यालयमा कर्मचारीहरू समक्ष सेवा लिन आउने कृषकहरू मर्कामा परेका छन्।

केन्द्रले हाल परामर्श दिनेबाहेक अन्य सेवा प्रदान गर्न नसकेको केन्द्रकी योजना अधिकृत ज्योति क्षेत्रीले बताइन्। साविकको कृषि विकास कार्यालयले प्रदान गर्दै आइरहेको घरेलुमा फर्म दर्ता, खानेपानी तथा सिँचाइका लागि मूल दर्ता गर्न केन्द्रमा आउने गरेको उनले जानकारी दिइन्।

यस्तै, केन्द्रमा कृषिसँग सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीहरू दर्ताका लागि सिफारिस लिन तथा कृषकहरूलाई विभिन्न अनुदान प्रदान गर्ने सिफारिसका लागि केन्द्रमा कृषकहरू आउने गरेको केन्द्रले जनाएको छ। कार्यालयमा आए पनि काम पूरा नहुँदा कृषकहरूमा निराशा छाएको छ।

जग्गा खरिद गरी प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न केन्द्रमा पुगेका व्यास- ११ रानीगाउँका कृषक वामदेव मिश्रले सिफारिस हुन नसकेको बताए। व्यास नगरपालिका- ८ रिस्तीबाट जग्गा खरिदसहित कार्यक्रम संचालनका लागि केन्द्रमा धाएका मिश्र काम पूरा नहुँदा निराश भएका थिए।

‘स्थानीय र प्रदेश सरकार आएको के अर्थ भयो र? काम सजिलोसँग हुनुपर्नेमा झन् दुःख पाइयो?’, मिश्रले भने। गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिना अगाडि कार्यालय स्थापना गरेको भए पनि सेवा प्रवाह गर्न पाउने क्षेत्राधिकार तोकेर पठाउन नसक्दा सेवाग्राहीलाई फर्काउन बाध्यता भएको केन्द्रकी योजना अधिकृत क्षेत्रीले बताइन्।

साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेश मातहतमा रहने गरी सोही ठाउँमा केन्द्र स्थापना गरिएको छ।  ‘क्षेत्रधिकार तोके पनि केन्द्रसम्म आइपुगेको छैन। प्रदेशको कार्यालयमा सोध्यो भने केके काम गर्ने हो, थाहा छैन भन्छन्। कर्मचारी अन्योलमा छन् भने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्’, योजना अधिकृत क्षेत्रीले भनिन्।  केन्द्रका अनुसार कार्यालयका कर्मचारीले प्राविधिक तथा कृषि परामर्श सेवाबाहेक अन्य सेवा दिन सकेका छैनन्।

काम गर्ने अधिकार प्राप्त हुन नसक्दा सेवा प्रभावित भएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रमा एक जना वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत र योजना अधिकृत एक/एक जना गरी दुई जना, त्यस्तै एक/एक प्राविधिक सहायक र नायव प्राविधिक सहायक गरी दुई जना, कार्यालय सहयोगी दुई जना र करारका तीन जना गरी सात जना कर्मचारी ठाडो हाजिर गरेर बसेका छन् तर सरकारले उनीहरूलाई कामको अख्तियारी दिन सकेको छैन। एक साताभित्रमा तोकिएको क्षेत्राधिकार केन्द्रसम्म आइपुग्ने अनुमान योजना अधिकृत क्षेत्रीको छ।