साढे तीन महिनामा अनुमोदन नभए एमसीसी खारेज

काठमाडौ, संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदनका लागि अझै साढे तीन महिना पर्खने भएको छ।

यदि मार्च महिना (चैत १७ गते) भित्र पनि संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग फिर्ता लैजानेबारे ठोस निर्णय लिने मनस्थितिमा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘मार्चसम्म पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी कम्प्याक्ट खारेज गर्ने निर्णय लिने मनस्थिति अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले बनाएको जानकारी पाएका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

मार्चमा एमसीसी मुख्यालयको बोर्डको बैठक बस्नेछ। बैठक बस्नु अघिसम्म नेपालको संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरे खारेज गर्ने निर्णय हुनसक्ने संकेत पाएको ती अधिकारीले बताए। अमेरिकी विदेश मन्त्री एमसीसी बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाली अधिकारीहरूसँग भेट हुँदा ‘एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनबारे अब धेरै नपर्खने’ संकेतहरू दिने गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदनको विषय गिजोलिँदा दुई पक्षीय सहयोगका राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत असर पर्न थालेको चिन्ता अमेरिकी अधिकारीहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।

वासिङ्टनमा मंगलबार बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकमा एमसीसी—नेपाल कम्प्याक्टको अवस्था र हालसम्म भएका प्रगतिबारे समीक्षा भएको छ।

‘एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनि जनाएको प्रतिवद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ,’ वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ।

यसको अर्थ अमेरिकाले नेपालको संसदबाट एमसीसी चाँडै अनुमोदन हुने अपेक्षा लिएको छ। र, त्यसका लागि अर्को साढे तीन महिना पर्खने मनस्थिति बनाएको छ।

एमसीसीको चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक मंगलबार भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट आयोजना भएको हो। यो एमसीसी बोर्डको सन् २०२१ को अन्तिम बैठक हो।

यो बैठकअघि पनि संसदबाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाली नेताहरूसँग भेटेर ताकेता गरेका थिए।

गत महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक बिदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले घुमाउरो तरिकाले बोर्ड बैठकअघि एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णय नलिए ५० करोड डलरको उक्त अनुदान सहयोग अन्यत्र लैजानसक्ने संकेत गरेका थिए।

मंगलबारको बैठकमा यसको समीक्षापछि फेरि साढे तीन महिना कुर्ने मनस्थितिमा अमेरिका पुगेको हो।

‘एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संसदबाट तत्काल अनुमोदन नहुने अवस्था देखेपछि साढे तीन महिनापछि हुने अर्को बोर्ड बैठकसम्म कुर्ने मनस्थितिमा अमेरिका पुगेको देखिन्छ,’ एमसीसी परियोजनाबारे जानकार एक सहसचिवले भने।

नेपाल र अमेरिकाबीचका सबैजसो दुई पक्षीय बैठकमा एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन प्रमुख एजेन्डा बन्दै आएको छ।

‘तर, एमसीसी कम्प्याक्ट अघि बढाउनेबारे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटेका कारण कहिले अनुमोदन हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन,’ ती अधिकारीले भने।

एक महिना अघि नेपाल आएका अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मंसिर २८ सम्म एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेतालाई दिएका थिए।

लुले मंसिर २८ मा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्ने र त्यसले नेपाल कम्प्याक्टबारे समीक्षा गर्ने बताएका थिए। तर, अमेरिका नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट खारेज गर्ने मनस्थितिमा पुग्न लागेको कुनै संकेत उनले दिएका थिएनन्।

एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन पारेर नेपाल सरकारले मंसिर २८ का लागि संसदका दुवै बैठक आह्वान गरेको थियो। तर संसद बैठक एकसाताका लागि स्थगित भइसकेको छ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनबारे छलफल गर्नकै लागि संसद बैठक आह्वान भएको सरकारका एक मन्त्रीले गतसाता नेपालखबरलाई बताएका थिए।

ती मन्त्रीका आनुसार आफ्नो पार्टीको सभापतिमा भर्खरै पुनः निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै सत्तारुढ र विपक्षी दलसँग एमसीसी अनुमोदन गर्नेबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलबीच एमसीसीबारे ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।

‘एमसीसी तत्कालै अनुमोदन हुन नसके पनि संसद् बैठकमा पेस गर्न सकिए अमेरिकालाई सकारात्मक सन्देश दिन सकिने बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवाको छ,’ ती मन्त्रीले भनेका थिए।

ओली सरकारकै पालामा एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा पेस भएको थियो। तर, यो अहिलेसम्म संसदमा छलफलको एजेन्डा बन्न सकेको छैन।

डेढ साता अघि चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन हुने बताएका थिए। उनले अमेरिकामा एमसीसी बोर्ड बैठक डाकिनु र नेपालमा संसद् बैठक एकैदिन पर्नु केवल संयोग मात्र भएको बताएका थिए।

एमसीसीमा संशोधन हुनु पर्ने तर्क गर्दै सत्ता घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्दा नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को हिस्सेदार बन्ने र त्यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हुने धारणा राख्दै आएका छन्।

एमसीसी मुख्यालय र नेपाल सरकारबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्चिनेसम्बन्धी सम्झौतामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो।

सम्झौतामाथि अर्थ मन्त्रालयले चार महिनाअघि विभिन्न प्रश्न उठाएर पत्र पठाएपछि एमसीसी मुख्यालयले ‘एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला आकर्षित नरहेको’ प्रष्ट पारेको थियो। उसले एमसीसी नेपालको कानुनमाथि नहुने समेत बताएको थियो।

यद्यपि एमसीसीको जवाफप्रति नेपालका दल विश्वस्त देखिएका छैनन्। जसका कारण सम्झौता चार वर्षदेखि नेपालमा अल्झेको छ।