गठबन्धन जोगाउने कि एमसीसी पास गर्ने ? समस्यामा माओवादी–एकीकृत समाजवादी

काठमाडौ, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ।

यी दुई दल संशोधन गरेरमात्र एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि अमेरिका संशोधनका लागि तयार नभइदिँदा यो विषय उनीहरुका लागि पेचिलो बन्न पुगेको हो। यी दुई दलमा रहेका नेताहरुको विरोधका कारण नेकपा कालमा पनि संसदबाट एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

एमसीसीविरुद्ध देशभरि जस्तो जनमत निर्माण भएको छ, त्यसमा प्रमुख भूमिका नेकपाभित्रको बहसले सिर्जना गरेको थियो। तात्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संलग्न कार्यदलले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा तय गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल नै निर्माण गरेको थियो।

खनाल कार्यदलले एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय विषय ‘नेपालको हित र राष्ट्रियता प्रतिकूल रहेको’ उल्लेख गर्दै ती विवादास्पद प्रावधान संशोधन गरेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलका सदस्य एवं तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।

नेकपाभित्रको बहुमत एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा भएपनि प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि अनुमोदनकै पक्षमा उभिएको थियो।

दुवै पार्टी अहिले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नै छन्। तर, सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठेरोमा पार्न ओलीले यस सम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा टेबुल भएपछि मात्र एमालेले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउँदै आएका छन्।

सत्तागठबन्धन तोड्ने अस्त्र

प्रधानमन्त्री देउवा त सदैव एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा छन्। २५ मंसिर (२०७८० मा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले एमसीसी सम्झौता ‘महाकाली सन्धिजस्तै फाइदाजनक’ भएको व्याख्या गरेका थिए। तर, अनुमोदनअघि ओली एमसीसीलाई सत्तागठबन्धन तोड्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्।

एमसीसी पारित गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास र यसलाई सत्ता गठबन्धन तोड्ने अस्त्र बनाउने ओलीको दाउपेचका कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अप्ठेरोमा परेका छन्।

स्रोतका भनाइमा, वर्तमान गठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्ने हो भने एमसीसी अनुमोदन र सदनको गतिरोध हटाउन आफू तयार रहेको सन्देश ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाले पठाएका दूतहरुमार्फत् बालुवाटार पुर्याएका छन्।

ओलीले निष्कासन गरेका एमालेका १४ सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै २३ भदौदेखि सुरु गरेको सदन अवरोधलाई एमालेले अझै निरन्तरता दिएको छ।

एमालेको अवरोधका कारण देउवा चेपमा छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएकाले उनी एकातिर एकीकृत समाजवादीप्रति ऐक्यबद्दता जनाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् भने अर्कोतिर संसदको नेता भएकाले अवरुद्ध सदन सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व उनको काँधमा छ।

त्यसैले अवरुद्ध सदन सुचारु र एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग माग्दै देउवाले आफ्ना दूतहरुलाई एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष पठाएका थिए। जवाफमा ओलीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सर्त राखिदिए।

एमालेले जे विषयलाई उचालेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ, खासमा त्यसै कारणले देउवा सत्तामा पुग्न सकेका हुन्। अर्थात् ओलीले निष्कासन गरेका एमालेका १४ सांसदलाई सभामुखले तत्काल कारबाही गरेका भए एकीकृत समाजवादी गठनका लागि माधव नेपालसँग २० प्रतिशत सांसद पुग्ने थिएनन्।

माधव नेपालको साथका कारण सत्तारोहण र विश्वासको मत प्राप्त गर्न देउवालाई सहज भएको थियो। तर, एमालेको साथ र सहयोग प्राप्त भयो भने सत्तामा निरन्तरताका लागि देउवालाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथको जरुरत पर्नेछैन।

एमालेको साथ प्राप्त हुँदा देउवालाई अर्को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुनेछ। त्यो हो– एमसीसी अनुमोदन।

एमालेका ९८ र नेपाली कांग्रेसका ६३ सांसदले पक्षमा मतदान गर्नासाथ २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सहज रुपमा एमसीसीको पक्षमा बहुमत पुग्छ।

यही कुरा बुझेर ओलीले देउवाले पठाएका दूतहरुमार्फत् एमसीसी अनुमोदनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धन तोड्ने सर्त राखेका हुन्। जानकार स्रोतका भनाइमा यसले गर्दा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुमा बेचैनी बढाएको छ।

‘एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मतदान गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अन्य दलभन्दा धेरै आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

किनभने, नेकपाकालमा एमसीसीको विरोध अहिले यिनै दलमा रहेका नेताहरुले गरेका हुन्,’ एमसीसी प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेका माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘हामी एमसीसीको विरुद्धमा जाँदा पनि कांग्रेस–एमाले मिलेर अनुमोदन गरिदिन सक्छन्। त्यसैले, दुवै पार्टीका लागि एमसीसी निल्नु न ओकल्नुको विषय भएको छ।’

माओवादी र एकीकृत समाजवादीका तीन विकल्प

मुलुक तीन तहका निर्वाचनको संघारमा छ। कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई एक्ल्याउन सक्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीलाई संगठन विस्तार गर्न सहज भएको छ। सत्तामा रहँदाको लाभ निर्वाचनमा कति हुन्छ भन्ने कुरा दुबै पार्टीले बुझेका छन्।

यो स्थितिमा सदनबाट अनुमोदन गर्ने जुन प्रावधान यससम्बन्धी एमसीसी सम्झौतामा छ, त्यो प्रावधान हटाएर एमसीसी लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्नु सत्तारुढ दुवै पार्टीका लागि उत्तम विकल्प हुनसक्थ्यो।

मन्त्रिपरिषदबाट लागू गर्नुपर्ने निर्णयका लागि एमसीसी सम्झौताका बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, संशोधनका लागि अमेरिका तयार छैन। ऊ सम्झौता अनुमोदनका लागि थप साढे तीन महिना प्रतीक्षा गर्न तयार छ। तर, संशोधनको पक्षमा छैन।

यो अवस्थामा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अगाडि एमसीसीबारे निर्णयका लागि तीन विकल्प छन् .

पहिलो विकल्पः एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा मत जाहेर गर्ने र लगत्तै सरकारबाट बाहिरिने।

यो निर्णयका लागि अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिहरुको ‘कालोसूची’ मा बस्न उनीहरु तयार हुनुपर्छ। यो निर्णयका लागि तयार भए भने आगामी निर्वाचनमा ‘राष्ट्रवादी मत’ हासिल गर्ने अवसर उनीहरुसँग रहन्छ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले यो विकल्पमा जान दुवै दलको नेतृत्व तयार छैन। जानकारहरुका भनाइमा बरु अझै अमेरिकासँग एमसीसीका विवादास्पद बुँदा संशोधनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरु छन्।

दोस्रो विकल्पः वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने र ओली जस्ता ‘खतरानाक पात्र’ सँग देउवाको गठबन्धन हुनसक्ने भएकाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने ‘बाध्यतात्मक निर्णय’ मा पुग्नु परेको व्याख्या प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गरिदिने।

‘नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति रहेको मुलुकमा एमसीसी परियोजनालाई आधार बनाएर अमेरिका लामो समयसम्म नेपालमा अड्डा जमाएर बस्छ कि भन्ने आशंकाका आधारमा पनि यसको विरोध भएको हो’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले, चाँडै अनुमोदन गरिदिने र यस अन्तर्गतको रकम छिटो खर्च गरी एमसीसी परियोजनालाई छिट्टै फिर्ता पठाउने स्थिति सिर्जनाका लागि पहल गर्ने विकल्प पनि छ।’

तेस्रो विकल्पः सदनमा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न अवरोध नगर्ने, आफ्ना सांसदहरुलाई पक्ष वा विपक्ष कतै पनि मतदान गर्न ह्विप जारी नगर्ने।

‘एमसीसी पारित हुन नदिन अवरोध नगरेकोमा केही गाली त अवश्य खाइन्छ,’ माओवादी केन्द्रका ती नेता भन्छन्, ‘तर यस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा गठबन्धन टुट्नबाट जोगिन सक्छ। किनभने, एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि एमालेसँग लगनगाँठो बाँधेर अहिलेको गठबन्धन टुटाइहाल्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा पुगिसकेका छैनन्।’