देउवा ‘ट्याक्टिकल मुभ’ मा सिपालु छन्, संसदको पूर्ण कार्यकाल प्रचण्ड–माधवका लागि मात्रै हो : शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन (२०७८) को आदेशबाट विघटित नेकपाको दुई घटक थिए, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)। र, अन्तिम अवस्थासम्म नेकपा विभाजन हुन नदिनेमध्येका एक प्रमुख पहलकर्ता थिए, दशौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमाले महासचिव शंकर पोखरेल।

नेकपा विभाजन, सत्ता गठबन्धन र एमालेको आगामी यात्रा, उसको दशौँ महाधिवेशन र पोखरेलको नेतृत्व लगायतका विषयमा नेपालखबरले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग लामो वार्ता गरेको छ।

प्रस्तुत छ– सो वार्ताको सम्पादित अंशः

एकता जोगाउने सन्दर्भमा संसद विघटनको दिन विहान ५ पुस (२०७८) मा मैले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेट गरेको थिएँ। त्यो भेटका बेला ‘यी तीन वटा काम नगर्नुहोला’ भनेर मैले प्रचण्डजीलाई भनेको थिएँ।

एक, तपाईंहरुले केपी ओलीमाथि जस्तो अभियोग लगाउनु भएको छ, त्यो रुपान्तरणकारी होइन, निषेधकारी अभियोग हो। एउटा कमरेडले अर्को कमरेडलाई सच्याउन लगाउने आरोप होइन यो। तर, उहाँले के भन्नुभयो भने, ‘हाम्रो चौथो महाधिवेशन–मशालको धारभित्र यसलाई सहज मान्दै आएका छौँ।’

मैले सोधेँ– त्यसका परिणामहरु के भए भन्ने कुरा पनि फर्केर हेर्नुभएको छ? जब निर्मल लामा र मोहनविक्रम सिंहबीच यस्तै बहस चल्यो, पार्टी विभाजन भयो। जब मोहनविक्रममाथि चरित्रको प्रश्न खडा गरेर तपाईंहरुले बहस सुरु गर्नुभयो, पार्टी विभाजन भयो। त्यसपछि तपाईंहरुले को राष्ट्रवादी भन्ने विषयमा बहस सुरु गर्नुभयो, बाबुरामजी बाहिर निस्कनुभयो। क्रान्तिकारिताको प्रश्नमा विप्लवजीहरु बाहिर निस्कनुभयो। त्यसैले, बहस कस्तो विषयमा गर्ने भन्ने सन्दर्भ बुझ्न सक्दैन भने पार्टी नेतृत्वले पार्टी निर्माण गर्न सक्दैन। तपाईंले चौथो महाधिवेशनदेखि नै बहस गर्दै आएका छौँ भनेर जे कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, नेकपामा एमालेभित्रको परम्परापनि जोडिएको छ भन्ने कुरा नबुझिकन यस प्रकारको बहसलाई ‘जष्टिफाई’ गर्न खोज्नुभयो भने यसले दुर्घटनामा पुर्याउँछ। यो काम नगर्नुस्।

दुई, एकता गर्दा महाधिवेशन नहुँदासम्म दुईवटा मनोविज्ञानबीचको सम्वेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। र, नेकपामा दुईवटा अध्यक्ष राख्यौँ। ‘महाधिवेशन पछाडिमात्रै हामी प्रणालीमा प्रवेश गर्छौं’ भन्यौँ। तर, महाधिवेशन नहुँदै तपाईं जे खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, त्यो एकताको पक्षमा खेलिएको खेल होइन। कमिटीको बहुमतले हटाउने खेल उचित होइन। यसले एकताको भावना भत्काउँछ। एकता मुख्यतः दुइटा नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर गरेको हो। एमालेको बैधानिक प्रतिनिधि केपी हो, माओवादीको बैधानिक प्रतिनिधि तपाईं नै हो। तपाईंहरु बीच एकता हुँदैन भने त्यो एकता असफल हुन्छ। एकता नहुने काम गर्दै नगर्नुस्।

तीन, संसदीय प्रणालीमा दलभित्र नेता छान्ने काम गर्न तपाईंहरु सक्नुहुन्छ। दलबाहिर गएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरा गर्नुभयो भने दुर्घटना हुन्छ।

यो काम मैले प्रणालीका लागि गरेको थिएँ। प्रणाली भत्काउने काम नगर्नका लागि सम्झाउन मैले धेरै कोशिष गरेँ। तर, सफल भइनँ। त्यसपछि के भयो, त्यो परिणाम आइसक्यो।

आगामी चुनावमा फेरि वाम गठबन्धन हुने सम्भावना छ कि छैन? 
हामी मुद्दामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्दैनौँ। राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको प्रश्न, विकास र समृद्धिको प्रश्न, समाज रुपान्तरणको प्रश्नमा जे कुरा अघि सारेका छौँ, त्यस कुरामा सहमत हुनेसँग मात्र हामी मिलेर अघि बढ्छौँ।

सत्ता–गठबन्धन टुटाउने प्रयास पनि त होला नि? 
यो गठबन्धन अपवित्र छ, जनताको एजेण्डामा आधारित छैन। त्यसैले, आफैँ झगडा गरेर गठबन्धन टुट्यो भने हाम्रा लागि सुखदै हुन्छ। कांग्रेसले आफ्नो भविष्य जोगाउने हो भने गठबन्धनबाट बाहिर निस्कँदा राम्रो होला। यही गठबन्धन बोकेर हिँड्यो भने चुनावपछि हामी सहजै सत्तामा आउँछौँ।

भर्खर सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनबाट महासचिवको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यो पूर्व निर्धारित जिम्मेवारी थियो कि महाधिवेशन हलमा गएपछि मात्र जानकारी भएको हो? 
पार्टीभित्र विचारधारात्मक बहसहरु हुँदा र पार्टी संकटमा पर्दा नै पार्टीमा नेतृत्वको निर्माण हुन्छ। विचारधारात्मक बहस र पार्टी– आन्दोलनमाथिको संकटको समयमा कसले के भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरा कार्यकर्ताले नजिकबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। त्यही क्रमबाट नेतृत्वको स्वीकार्यता तयार हुन्छ। एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व निर्माणमा पनि यसको प्रभाव छ। एमाले विभाजनपछि हामी ठूलो राजनीतिक संकट र चुनौतिबाट गुज्रिएका थियौँ। त्यसलाई हामीले सामना गर्यौँ, सफलपनि भयौँ। त्यसक्रममा विकसित भएको नेतृत्वलाई हामीले महाधिवेशनको माध्यमबाट संस्थागत गरेका हौँ।

पार्टी विभाजनले नेतृत्वमा आउन तपाईंलाई लाभ नै पुग्यो। होइन त? 
यो कुनै व्यक्तिको फाइदा वा नोक्सानको कुरा होइन। राजनीतिलाई एउटा बाटो देखाउने सन्दर्भमा वैचारिक–राजनीतिक–सांगठानिक स्पष्टता जरुरी थियो। परम्परागत रुपले भन्दा अलिक फरक हिसावले हिँड्नु जरुरी थियो। यही कुराले नेकपामा एक किसिमको अन्तरविरोध पैदा भयो। अन्तरविरोधको एउटा पक्ष राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नयाँ बाटोबाट हिँड्नुको साटो परम्परागत लिगेसीमा नै हिँड्न खोज्यो। हामी त्यो भन्दा फरक– मुलुकको स्वाधिनतालाई जोगाउने हिसावले हिँड्न चाह्यौँ र यो नेतृत्व स्थापित भयो।

कसरी? यसको अलिक व्याख्या गरिदिनुस् न। 
हामीकहाँ पछिल्लो समय एउटा भाषाको प्रयोग भएको छ– माइक्रो म्यानेजमेन्ट वा नियन्त्रित अस्थिरता। उहाँहबरु यी चिजहरुबाट प्रभावित हुनुभयो। हामीहरु ती चिजलाई सामना गरेर अघि बढ्ने सोचमा पुग्यौँ।

तर, रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँग केपी शर्मा ओलीको बालुवाटार वार्ता र त्यसपछि भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलगायतका घटनाले तपाईंको भनाई उल्टो रुपमा आएको छ भन्ने प्रमाणित गर्दैन र? 
मानिसहरु प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका विषयहरु आन्तरिक कारणले नभएर वाह्य कारणले भएको हो भन्छन्। तर, यो पूर्णत गलत कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा जुन खालको अन्तरद्वन्द्व सिर्जना गरियो, यो ‘माइक्रोम्यानेज्मेन्ट’ अन्तर्गत भएको हो।

कसले ‘माइक्रोम्यानेज्मेन्ट’ गर्न खोज्यो। भनिदिनुस् न त। 
यस विषयमा म विस्तृतमा जान चाहन्नँ। बुझ्नेलाई संकेत नै काफी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा चर्चामा रहेको ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को सामना गर्न प्रतिनिधि सभा विघटनमार्फत् फेरि जनताको जनादेशमा जाने निर्णय हामीले गर्यौँ। यो निर्णय नेपालको फैसला नेपाली जनता आफैँले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने योजना अन्तर्गत थियो। तर, त्यसलाई अपव्याख्या गरियो।

महासचिवको रुपमा आफ्नो कार्यकालको चुनौति कत्तिको देख्नुभएको छ? 
गिरिजाप्रसाद कोइराला बडो गर्वका साथ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘एउटा जेनेरेशनले तीन वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो।’ उहाँले यस्तो भाषण गर्दा ममा एउटा संकोच उत्पन्न हुने गथ्र्यो। ‘दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्तिबाट युगको परिवर्तन हुन्छ, हामीकहाँ तीन वटा राजनीतिक क्रान्तिपछि पनि समाजलाई बदल्न सकेका छैनौँ’ भन्ने लाग्थ्यो। तर, यो पश्चाताप पुराना राजनीतिज्ञहरुमा कहिल्यै भएन। उहाँहरुले जहिल्यै संघर्षप्रति गर्व गर्नुभयो। राष्ट्र निर्माणको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोप्रति उहाँहरुमा कहिल्यै हिनताबोध भएन।

जहाँसम्म महासचिवको रुपमा चुनौतिको कुरा हो, राजनीति भनेको चुनौति र सम्भावनाको खेल हो। चुनौति नभई यात्रा अगाडि बढ्दैन। नयाँ कोर्षमा हिँड्न खोज्दा जोखिम हुन्छ नै। त्यस्तो जोखिम बनिबनाउ कोर्षमा हिँड्दा हुँदैन। तर, जति जोखिम मोल्नुहुन्छ, सम्भावना त्यति ज्यादा प्रकट हुन्छ। अहिले पाएको जिम्मेवारीलाई मैले यसै अर्थमा बुझेको छु।

तपाईंहरुको पार्टीमा केपी ओलीको यति धेरै महिमामण्डन, देवत्वकरण र व्यक्तिपूजा किन?  
यी सामाजिक रुपमा उठेका प्रश्नहरु हुन्, जसको उत्तर दिन म तयार छु। नेपालको राजनीति अहिले दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। हाम्रो नेतृत्वमा जब राष्ट्र नयाँ दिशामा जान खोज्यो, त्यसलाई रोक्न जबर्जस्त अर्को ध्रुवको निर्माण गरियो। हामी विचार, राजनीति र संगठनको हिसावले एउटा पार्टी र एउटा नेतृत्वको अगुवाईमा अगाडि बढ्न खोजेका थियौँ। तर, यो बाटोबाट हिँड्न खोज्दा घेराबन्दी भयो।

अहिले पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु मुलुकलाई अगाडि बढाउन होइन, हामीलाई रोक्नमात्र खोजिरहेका छन्। उनीहरुको सारा उर्जा एमालेको नेतृत्वविरुद्ध खर्च भइरहेको छ। ‘केपी ओली आए भने …’ भन्ने कुराको मिथक खडा गरिकन त्यसका विरुद्ध प्रहार गर्ने कुरामा उनीहरुको उर्जा खर्च भइरहेको छ।

उहाँहरुलाई केपी ओलीको राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न, विकास र समृद्धिको प्रश्न, परिवर्तनको बाटोको प्रश्न यस अर्थमा गलत छ र हामी यस अर्थमा सही छौँ भनेर आफ्ना मान्यतालाई जनताका बीचमा स्थापित गर्न के ले रोकेको थियो? त्यसका लागि विचारविहीन मोर्चा बनाउन जरुरी थियो?

कोमल वली, दुर्गा प्रसाईंहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमै पुर्याएर कस्तो पार्टी बनाउन खोज्नु भएको हो? 
आज हामी जुन प्रकारको चुनावी प्रणालीमा छौँ, यो ‘हाइब्रिड मोडेल’ हो। यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिश्रण छ। यो एक प्रकारले लादिएको प्रणाली हो। यसले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको आधार बनाएको छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। हामी अहिले सम्पूर्ण देशभक्तहरुको पार्टीका रुपमा एमालेलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पार्टीका रुपमा एमाले बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि हामीलाई संगठनात्मक लचकता चाहिन्छ। हाम्रो प्रणालीले शासनका लागि बहुमत ल्याउन उदार हुनुपर्छ भन्छ भने अलिक फरक संगठनात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता पर्छ नै।

भनेपछि कोमल ओली, दुर्गा प्रसाईंहरुको एमाले केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश सही छ? 
अहिलेको राजनीतिका लागि यो आवश्यक छ। हाम्रो पार्टीभित्र तीनवटा प्रवृत्ति छन्। पहिलो प्रवृति माक्र्सवादबाट दीक्षित छ। यसैले सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसावले पार्टी सञ्चालन गर्छ। दोस्रो प्रवृतिलाई तपाईं ‘राजनीतिक एमाले’ भन्न सक्नु हुन्छ। यो जनताका भावनासँग पार्टीलाई जोड्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। आमजनतासँग पार्टीलाई जोड्ने कुरामा ‘सैद्धान्तिक एमाले’ मात्रै खोजेर पुग्दैन, ‘जन एमाले’ पनि जोड्नुपर्छ। ‘जन एमाले’ जोड्दा स्वभाविक रुपमा कोमल वली जस्ता लोकगायिकाहरु पर्नुहुन्छ। र, माओवादी आन्दोलन पनि यही समाजको उपज भएकाले दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्ति पनि समेटिनुहुन्छ। माओवादी आन्दोलनले समाजमा स्थापित गरेका व्यक्तिहरुलाई उपेक्षा गरेर हामी हिँड्न सक्दैनौँ। फेरि हामी नेकपाको निरन्तरताको पक्षमा छौँ, जहाँ हिजो दुर्गा प्रसाईंहरु पनि थिए।

एमालेको केन्द्रीय सदस्य नै बन्ने ‘क्राइटेरिया’ पुग्ने गरी दुर्गा प्रसाईंलाई माओवादीले कुन कमिटीमा राखेको रहेछ? 
उहाँ माओवादीको कुन पदमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो तपाईंहरुले खोजी गर्ने विषय हो। माओवादीमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा जनसमूहलाई प्रवेश गराउने एउटा अभियानकर्ता हुनुहुन्छ–दुर्गा प्रसाईं। माओवादी आन्दोलनको ठूलो हिस्सा एमालेमा आउँदैछ। त्यसको नेतृत्व रामबहादुर थापा बादलले गरिरहनु भएको छ। उहाँहरुको राजनीति कति दीगो होला, त्यो त उहाँहरुको भूमिकाले तय गर्छ। तर यो आन्दोलनलाई स्वभाविक रुपमा आवश्यक ठानेरै यो काम गरिरहेका छौँ।

नवौँ महाधिवेशनले देखाएका कमी कमजोरीबारे दशौँ महाधिवेशनले समीक्षा गर्यो कि गरेन? 
हामीले समीक्षा गरेका छौँ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि हामीले यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। नवौँ महाधिवेशन गरिरहँदा संविधान बनिरहेको थियो। संविधान निर्माण नभएकाले अधिकारका प्रश्न सुल्झिसकेका थिएनन्। जनताका हितका कुरालाई अधिकार र पहिचानसँग जोडेर व्याख्या गरिएको थियो। नवौँ महाधिवेशन त्यही विषयमा केन्द्रित थियो। तर, दशौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ती विषय सुल्झिसकेका छन्। त्यसको जगमा हामी समुदायका आकांक्षालाई आर्थिक–सामाजिक पाटोबाट कसरी सम्बोधन गर्छौ भन्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ।

नेतृत्वका लागि सहमति गर्ने भनेपनि तपाईंहरु निर्वाचनमा जान बाध्य हुनुभयो। सुरुमै निर्वाचनमा गएको भए के बिग्रिन्थ्यो? 
कार्यकर्ताहरुको भावना नेताहरु मिलेर जाउन् भन्ने थियो। उनीहरु ‘भीम रावलहरु पनि समेटिउन्’ भन्ने पक्षमा थिए। चुनावमा जाँदा उहाँहरु बाहिरिने स्थिति थियो। त्यसैले, ‘चुनावमा नजाऊँ’ भन्ने कार्यकर्ताहरुको माग रह्यो। नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। कार्यकर्ताको चाहना एउटा हुने, नेतृत्वको भावना अर्को हुने हुँदा कुरा बिग्रिन्छ। कार्यकर्ताको भावनालाई महाधिवेशनमार्फत् सम्बोधन गर्न हामी सक्षम भयौँ।

केपी ओलीको महिमामण्डन र महाधिवेशन हलमा पनि नेतृत्व छान्ने अधिकार पनि दिएर तपाईंहरुले ‘सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष’ बनाउन खोजेजस्तो देखिदैछ नि?    
त्यस्तो होइन, जतिबेला पार्टीमाथि हमला हुन्छ, त्यतिबेला एकता र नेतृत्व रक्षाको कुरा प्रधान बन्छ।

हमला त कुन पार्टीको नेतृत्वमाथि भएको छैन र?
एकले अर्काको आलोचना गर्ने कुरा स्वभाविक भयो। तर आज केपी ओलीलाई देखाएर मोर्चा नै खडा गरिएको छ।

ओलीको जोड अहिलेपनि प्रतिनिधि सभाको विघटनमा नै छ। यस्तो यस्तो स्थितिमा ‘प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नदिन हामी एकजुट हुनुपर्छ’ भनेर अन्य पार्टीले भन्नु के अस्वभाविक भयो र?  
देउवाजीले यो कुरा भन्नुभएको सुन्नु भएको छ? देउवाजी ‘ट्याक्टिकल मुभ’ मा सिपालु हुनुहुन्छ। कांग्रेसकै साथीहरु पनि ‘यो गठबन्धन चलाउनु भन्दा त चुनावमै जानु उचित हुन्छ’ भनिरहनु भएको छ। त्यसअर्थमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको उद्देश्य त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि मात्रै हो।

फेरि हामीले स्थायित्व के मा खोज्ने– प्रतिनिधिसभामा खोज्ने कि राज्यलाई सफल र समृद्ध बनाउन खोज्ने? स्थायित्व खोज्ने त विकास र समृद्धिमा हो, स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खोज्ने हो। त्यसका लागि निरन्तरता र नीतिमा खोज्ने हो। मुलुकलाई अगाडि बढाउने गन्तव्यमा खोज्ने हो। ती चिजलाई ओझेलमा पारेर संसद पाँच वर्ष लाने कुराको के अर्थ हुन्छ? पञ्चायतकालमा संसद सधैँ पाँच वर्ष जान्थ्यो। त्यसबाट के मुलुक बन्यो र?

आगामी चुनावमा एमाले पराजित भयो भने केपी ओलीको कार्यकालको समीक्षा एमालेले कसरी गर्ला? 
पहिलो कुरा, पार्टीमा नेतृत्वको बहस चलिरहन्छ। यो नेतृत्व पाँच वर्षका लागि हो। पाँच वर्षपछि स्वभाविक रुपमा नेतृत्वको समीक्षा हुन्छ। नीतिको समीक्षा आवधिक रुपमा हुन्छ।

दोस्रो कुरा, चुनावमा एमाले पराजित हुन्छ भन्ने कुराको कल्पना हामीले गरेकै छैनौँ। जनताको ‘मुड’ पनि तपाईंले भनेको भन्दा फरक देखिँदैछ। प्रत्येक कार्यक्रममा हजारौँ मानिसहरु एमालेमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा जनमत अर्कोतिर–एमालेविरुद्ध हुन्छ भनेर हामीले आकलन गर्ने कुरा हुन्छ र? बरु जनताको चाहना एकातिर, परिणाम अर्कातिर हुँदा देश दुर्घटना लैजाने कुरा हुन्छ।

पार्टी प्रवेश सहितका सभा राप्रपा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि राजेन्द्र लिङ्देनजीले पनि गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। त्यसो भए यो देशमा ओली नेतृत्वको एमाले र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाको पक्षमा उभार आइरहेको हो त? 
राप्रपाको पक्षमा उभार आएको त म भन्दिनँ। लिङ्देन प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिको परम्परागत ‘लिगेसी’ हो। राप्रपामा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि केही सगबगाहट हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर, नेपालको राजनीतिको विकासको प्रवृत्ति यो होइन। यो मुसो मोटाउने र हात्ती मोटाउने जस्तो कुरा हो। राप्रपा मोटाउनुको सीमा छ। धेरै मोटायो भने त्यो बिरामी हुन्छ।

नेपाली कांग्रेस मोटाउने अथवा एमाले मोटाउने भन्ने कुरा संगठनात्मक सामथ्र्य अनुसारको कुरा हो। संगठनात्मक सामथ्र्य भएका दलहरु विस्तारित हुँदामात्र त्यो स्वभाविक हुन्छ। नेपालको राजनीतिको एउटा केन्द्र एमाले हो, अर्को केन्द्र नेपाली कांग्रेस हो। अरु प्रवृति यिनै दुई दलका बीचमा आफ्नो स्वार्थको सौदाबाजी गर्ने ‘सेटेलाइट’ हुन्। योभन्दा फरक ढंगले उनीहरुले आफूलाई उभ्याउन सक्ने अवस्था अबको नेपाली राजनीतिमा तत्काल म देख्दिनँ।

कुन हिसावले?
राजनीतिक रुपमा नै। विचारधारात्मक रुपले उनीहरु ‘एमालेसँग नजिक छौं’ भन्ने गर्छन्। तर, उनीहरु कर्म के गर्छन्, त्यो मुख्य कुरा हो। माधव नेपालको कर्म कांग्रेसलाई बलियो बनाएर एमालेलाई कमजोर देखाउने हो। प्रचण्डको कर्म पनि कांग्रेसलाई बलियो बनाएर एमालेलाई कमजोर देखाउने हो। नेपाली राजनीतिभित्र कांग्रेसको सहयोगीका रुपमा उहाँहरु हुनुहुन्छ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काए सरकारलाई समर्थन गर्ने र एमसीसी पारित गर्नपनि सघाउने ओलीको प्रस्तावले एमालेपनि कांग्रेसकै ‘टुल्स’ का रुपमा प्रयोग हुन खोज्दैछ भन्ने देखिन्न र?  
नेपालमा समाचारको खेती गर्नेहरुले गरेको खेतीका आधारमा दृष्टिकोण नबनाऔं। राति टेबलमा बसेर कसैले समाचारको खेती गर्छ, त्यो खेतीको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई फसाइ दिनु जायज हुन्छ? यसरी कसैलाई फसाउने काम नगरौँ, समाचारको खेती नगरौं।

त्यसो भए सत्ता गठबन्धनको निर्णय नहेरी वा सत्ता–गठबन्धनको नाम उच्चारण नगरी एमसीसीको सन्दर्भमा एमालेले गर्ने निर्णय के हो, बताइदिनुस् न त। 
एमसीसी नेपालका दलहरुले होइन, सरकारले प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाएको परियोजना हो। सरकारले यो विषय जनप्रतिनिधिको विषय (संसदबाट अनुमोदन) का रुपमा अगाडि बढाउन खोज्यो। किन यसरी अघि बढाउन खोजियो, त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो।

यो प्रक्रियामा एमाले प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको पनि छैन। किनभने, एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दा सरकारमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस थिए। यो विषयको ‘डिल’ कृष्णबहादुर महराले गर्नुभयो। तर, उहाँहरु आज पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ऊर्जामन्त्री माओवादीकै साथी हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसको हुनुहुन्थ्यो। सत्य त यही हो नि। र, ‘प्रोजेक्ट डेभलप’ गर्ने कुराको अगुवाई आज नेपाली जनताका बीचमा ‘हाइ–हाइ’ गरिएका कुलमान घिसिङ्गले गर्नुभयो। यो कुरालाई गुमराहमा राखेर कसैमाथि झटारो हान्ने खालको कुराको के अर्थ हुन्छ? त्यसैले, यस विषयमा पहिले उहाँहरुलाई बोल्न लगाउनुस् न।

तपाईं महासचिव भएपछि बधाई दिने सन्दर्भमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का उपमन्त्री चेन चाओले एमसीसी पारित नगर्न दबाब दिएको कुरा आयो। यसबाट एमसीसीका सन्दर्भमा ठूलै भूराजनीतिक खेल जारी रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, होइन?  
यो पनि अर्को समाचारको खेती हो। किनकी, के कुराकानी भयो भनेर मसँग कसैले सोधेको छैन। जुन चिनियाँ मन्त्रीले मसँग कुराकानी गर्नुभयो, उहाँले पनि यो कुरा बताउनुभएको छैन।

तपाईंहरुबीच भएको कुरा के हो त? 
हामीबीच दुई पार्टी र दुई राष्ट्रका बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको हो। कुराकानी झण्डै एक घण्टा भएको थियो।

एमसीसीका विषयमा पनि पक्कै कुरा भयो होला नि?  
यो विषयमा कुराकानी नै भएको होइन। जे विषयमा कुराकानी भएको छैन, त्यो विषयलाई समाचारको खेती बनाउने कुराको त कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि यस्तो कूटनीतिक मामिलामा स्रोतविना समाचार बनाउने कुरा राष्ट्रहित विपरित कुरा हो। जसले यस्तो काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले गलत हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरोस्, त्यसपछि हामी धारणा बनाउँला भन्नु जायज हुन्छ? 
उहाँको भनाइ के थियो भने– सरकारको ‘बिजनेस’ लाई संसदले रोक्न मिल्दैन। एमसीसीका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने कुरा संसद र राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारीको कुरा हो, सभामुखको होइन। सभामुख भनेको सहजकर्ता हो, एक प्रकारले भन्ने हो भने ट्राफिक जस्तो हो। उसले बाटो देखाइदिने हो। एमसीसीको विषय सभामुखले रोकेर राख्ने भन्ने कुरा हाम्रो सिस्टमका हिसाबले नमिल्ने कुरा हो भनेर ओलीले भन्नु भएको हो। यो बेठीक कुरा हो र?

एमाले विभाजनमा सभामुखलाई दोष दिएर एमालेले सदन अवरुद्ध गरेपनि यसको सम्बन्ध एमसीसी र सत्ता गठबन्धन तोड्ने कुरासँग पनि होला नि?
सभामुखका विषयमा हामी हिजो अर्कै विषयको बहसमा थियौं, आज अर्को विषयको बहसमा छौं। अहिले संसदभित्र हाम्रा केही नयाँ असहमतिका विषय छन्। त्यो असहमति सभामुखको भूमिकाका कारणले सिर्जना भएको हो। एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरुको पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट सभामुख चुक्नुभयो। उहाँले सूचना ‘होल्ड’ गरेर राख्ने होइन, सूचना प्रकाशित गर्ने हो। हामीले कार्वाही गरेका सदस्यहरुलाई राखेर संसद चलाउने कुराप्रति हाम्रो असहमति हो।

सदन सुचारु कसरी होला त अब? 
सदन सुचारु गर्न सभामुखका सामु दुई वटा विकल्प छन्। एउटा, उहाँले गल्ती सच्याउने वा आफूले निर्णय गरिसकेको छु भन्ने। अर्को, राजीनामा दिने। यी दुई प्रक्रियामध्ये उहाँ कुनै एक विषयमा प्रवेश गर्नुभयो भने हामीपनि सदन सुचारु गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौं। अन्यथा हाम्रो असहमति जारी रहन्छ।

तपाईंहरुले एकातिर पार्टीमा अन्तरसंघर्ष हुँदैगर्दा माधव नेपाल लगायत १४ सांसदलाई संसदबाट निष्कासन गर्नुभयो, अर्कोतिर एमालेबाटै संसद सदस्य रहेका र मन्त्री भइसकेका हृदयेश त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्तालाई अर्कै पार्टी गठन गर्न छुट दिइरहनु भएको छ। व्यक्ति विशेषका सम्बन्धमा यस्तो दोहोरो मापदण्ड किन?
दुई जना सांसदले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो भन्ने कुरा अपुरो कुरा हो। नयाँ पार्टी गठन गर्न खोज्नु भएको एकजना सांसद (हृदयेश त्रिपाठी) ले मात्र हो।

पार्टी घोषणा (६ पुस) भइसक्यो, यो कुरा तपाईंहरुको जानकारीमा छैन र? 
घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टी घोषणा गरेर पार्टी एकता गर्ने भन्नुभएको छ वा पहिलेजस्तै एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने भन्नु भएको छ। यी कुरा समयक्रममा आउलान्।

भीम रावल वा घनश्याम भुसालले यसरी पार्टी गठन गरे भने त्यो क्षम्य होला? 
उहाँहरुले पनि सकेजति गर्नुभएकै हो नि। संसदको ह्वीप उल्लंघन गर्नुभएको होइन र? तर, राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा रहेका चुनौतिका सन्दर्भमा त्यसलाई क्षमा गरिएको हो। क्षमा त हामीले माधव नेपाललाई पनि गरेका हौँ, गरिएको कार्वाही दुई–दुई पटक क्षमा गरेर। यस अर्थमा उहाँ (रावल र भुसाल) लाई क्षमा गर्दै गरेका छैनौँ भन्ने अर्थमा नबुझौँ। रावलजीहरुले दुई–तीन पटक पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्दापनि हामीले उहाँहरुलाई नेताका रुपमा स्वीकार गरेकै थियौँ।

तपाईं एमालेबाट प्रधानमन्त्री समेत बन्न सक्ने भविष्य भएको नेता। तर, मुख्यमन्त्री हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउने क्रममा आफ्नै पार्टीका सांसदले तपाईंमाथि ‘मुख्यमन्त्रीले मलाई अपहरण गरे’ भन्ने आरोप लगाए। आफ्ना त्यतिबेलाका भूमिकाबाट व्यक्तित्वमा क्षति पुग्यो भन्ने अहिले लाग्छ कि लाग्दैन? 
मैले त्यस्तो केही गरेको छैन। त्यसलाई ‘स्क्याण्डल’ का रुपमा प्रयोग गरियो भन्ने अर्थमा बुझ्नुस्। मैले सांसदहरु दलप्रति अनुशासित र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भनेर भनेकै हो। मैले मेरो पार्टीका सांसदलाई ‘दलप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र अनुशासित हुनुपर्छ’ भन्न नपाउने हो र?

प्रदेश प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर शपथ ग्रहण गर्नु उचित थियो त?
यस्तो ‘प्लटिङ्ग’ नगरिदिनुस् कि त्यो ‘प्लटिङ्ग’ को पछि लागेर सबैले ‘हो–हो’ गरुन्। तपाईंको प्रश्न आफैँमा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने ‘प्लटिङ्ग’ हो। किनभने, शपथ ग्रहण निवासमा होइन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भएको हो। एउटा कुरा भन्छु– राजनीतिक दलले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर धर्ना दिन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। प्रदेश प्रमुखकोमा गएर धर्ना दिन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। तर, उहाँहरुले प्रदेश प्रमुखकोमा गएर धर्ना दिनुभयो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख (धर्मनाथप्रसाद यादव) ले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो, तपाईंले भनेजस्तो मुख्यमन्त्रीको निवासमा होइन। कहाँ शपथ ग्रहण गराउने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबीचको सहमतिमा तय हुन्छ। कसैले टुँडिखेलमा गएर गर्छ, कसैले रङ्गशालामा गएर गर्छ। यो कुरा परिस्थितिजन्य कुरामा निर्भर हुन्छ।

अर्कोतिर एमालेबाट निर्वाचित दुई सांसदलाई कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा गराइयो। त्यो सहज, स्वभाविक र लोकतान्त्रिक कुरा हो? त्यो कसले गरायो?
ती माधव नेपालपक्षीय होइनन, तपाईंले नै टिकट दिएका ‘ओली पक्षीय’ सांसद थिए। तिनको राजीनामाको बारेमा आफूले नैतिक जिम्मेवारी नलिई अरुलाई दोष दिन मिल्ला? 
एमालेका मान्छेलाई खरिदबिक्री गर्न मिल्छ? त्यही राजनीति हुर्काउन खोजेका हौँ हामीले? त्यो काम मुख्यमन्त्रीले गर्या’ हो? बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने काम हामीले नगरौँ न।

एमालेका सांसदको खरिदबिक्री अरुले गरे होलान्। तर सरकारको विपक्षमा रहेको जसपाका सांसदहरुलाई ‘खरिदबिक्री’ गरेर आफ्नो सरकारमा ल्याउने काम त्यो भन्दा अघि तपाईंले नै गरिदिनु भयो नि? 
जसपा राजनीतिक पार्टी होइन? जसपाले राजनीतिक निर्णय गर्न मिल्दैन? जसपा संसदीय दलको बहुमतले गरेको निर्णय अस्वीकृत हुने हुन्छ? त्यो काम अरु कसैले गरेको प्रचारका आधारमा प्रभावित हुनु पर्छ र? अनि संसदीय दलले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको के अर्थ भयो? सबै चिज काठमाडौँले तय गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थामा त्यसको मतलव के हुन्छ?

त्यसैले म के भन्छु भने, शंकर पोखरेलले संघीयताको कार्यान्वयन सन्दर्भमा जेजस्तो काम गरेर संघीयतालाई स्थापित गर्दै थियो, त्यसमाथिको प्रहारको रुपमा ‘स्क्याण्डल’ सिर्जना गरियो। त्यसको प्रभाव राजनीति र सञ्चारमाध्यममा पनि पर्यो। तपाईंहरुले गरेका प्रश्नमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ।

एमाले महासचिवमा तपाईंपछि कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश जस्ता तेजतर्रार युवाहरु महामन्त्री निर्वाचित भएर आए। कस्तो लाग्दैछ? 
हामीले पहिल्यैदेखि यो अभ्यास बढाएका हौँ। तर, अर्को पार्टीले पनि यस्तो अभ्यास अघि बढाएपछि अल्लि बढी चर्चाको विषय बन्ने हुँदो रहेछ। एमालेले अलिकति सकारात्मक काम गर्दा त्यसलाई चर्चा गर्न, स्थापित गर्न मानिसहरुलाई संकोच हुँदो रहेछ।

एमालेको आठौँ महाधिवेशनदेखि नै हामीले पदाधिकारीको व्यवस्था गरेर निर्वाचन गर्न थालेका हौँ। त्यतिबेला नै म सचिवका रुपमा पदाधिकारीमा निर्वाचित भएको हुँ। नबौँ महाधिवेशनमा थुप्रै साथीहरु पदाधिकारीमा आउनु भयो। तर, त्यसको चर्चा उतिसाह्रो गरिएन।

एघारौँ महाधिवेशनपछि तपाईं नै अध्यक्ष बन्ने होला नि? 
पाँच वर्षपछिको कुरा के भन्न सकिन्छ र? हाम्रो विधानले स्वभाविक रुपमा उमेरको हद ७० वर्ष तोकेको छ। ७० वर्ष नपुग्दासम्म उ ‘लिडर’ बन्न सक्छ, आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सक्छ। त्यसपछिको हकमा चाहिँ उ अवकासतर्फ जान्छ। यद्यपी, राजनीतिमा उसको अविभावकीय भूमिका कुनै न कुनै हिसावले रहन्छ।

केपी ओलीमा अझै यति धेरै उर्जा देखिन्छ, पाँच वर्षपछि पनि उहाँलाई नै अध्यक्ष बनाए कसो होला? 
यस विषयमा यसले नै केही बोलोस् भन्ने मनसायले यो प्रश्न गर्नुभएको होला। तर, हाम्रो विधानले ७० वर्षको उमेर हदलाई कायम राखेको छ।

नेपाल खबर