इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउन सुरु, माघ ५ गते १२५ जना जाने

काठमाडौ, इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली श्रमिक पठाउन सुरु हुने भएको छ। माघ ५ गते पहिलो पटक १२५ जना नेपाली श्रमिक इजरायल जाने भएका हुन्।

सरकारमार्फत् पहिलो पटक त्यहाँका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा केयरगिभरको तालिम गरेका सहायक कामदारहरु जाने तय भएको छ।

सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर नेपालले उपलब्ध गराएका १ हजार ६ सय श्रमिकमध्येबाट इजरायलले १ हजार १ सय ७५ जना श्रमिक छनोट गरेको थियो।

तीमध्ये करिब ७ सय जनासँग करार सम्झौता भइसकेको छ। १ सय ४३ जनाको भने भिसाको प्रक्रिया पनि पुरा भएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवम् इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर सुनुवारले जानकारी दिए।

श्रमिकसँग सम्झौता भइरहेको र सोमबार मात्रै थप ५० जनाको करार सम्झौता भएको छ। इजरायल जानेको सूचीमा ८ सय २१ जना महिला र ३ सय ५४ जना पुरुष छन्। इजरायलले ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष लैजान लागेको हो।

इजरायलसँग सम्झौता भएका र भिसाको प्रक्रिया पुरा गरेका १ देखि १२५ नम्बरसम्मका श्रमिकलाई हवाई टिकट खरिद गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले आग्रह गरिसकेको छ। उनीहरुलाई मंगलबार दिउँसो ३ बजेभित्रमा हवाई टिकट खरिद गरिसक्न विभागले भनेको हो।

१२५ क्रमसंख्याका श्रमिकले टिकट खरिद नगरे बाँकीले बुधबार बिहान १० बजेभित्रमा टिकट लिन सक्ने छन्। जसले पहिला टिकट लियो, उनीहरुलाई प्राथमिकता दिने विभागले जनाएको छ।

इजरायल जाने श्रमिक पठाउन हवाई टिकटका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। टिकटमा ५९ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ लाग्नेछ। यो दरमा सी लिंक्स होलिडेले टिकट बिक्रीको टेन्डर पाएको छ।

यही कम्पनीबाट मात्रै उनीहरुले टिकट खरिद गर्नुपर्नेछ। इजरायल जाने श्रमिकले त्यहाँ जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफैं तिर्नु पर्ने छ। उनीहरुले इन्स्योरेन्स, भिसा, स्वास्थ्य जाँच, हवाई टिकटलगायतका खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने भएको हो।

सहायक कामदारका रुपमा जाने नेपाली श्रमिकले हप्ताको ४२ घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। नेपालीले पनि त्यहाँका नागरिकसरह नै सुविधा पाउनेछन्।

इजरायलको वर्तमान तलप व्यवस्थाअनुसार एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ (स्थानीय १ हजार ६ सय अमेरिकी डलर) मासिक कमाइ हुनेछ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले बढी शुल्क लिएपछि सरकार आफैँले इजरायलमा श्रमिक पठाउने सम्झौता गरेको हो। सुरुमा १ हजार १ सय ७५ जना जाने तयारी भए पनि सरकारले थप श्रमिक पनि लैजान आग्रह गरिरहेको छ।

इजरायलले सुरुमा सूचीमा भएका लगिसकेपछि अरु बारे निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ।