एमसीसी संसदमा ल्याउन खोज्नु रहस्यमय छ, प्रधानमन्त्रीले गहिरिएर पढ्नुहोस् : महरा (अन्तर्वार्ता)

कृष्णबहादुर महरा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन्। हालै भएको महाधिवेशनपछि अन्य धेरै नेताहरूजस्तै महराको पद पनि टुंगो लागेको छैन। पटकपटक मन्त्री र सभामुख भइसकेका महरा रोल्पा र दाङमा बलियो पकड भएको नेता मानिन्छन्, जो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासिला नेता हुन्।

यहीबीचमा स्थानीय तहको चुनाव पछि सार्ने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रले पाँच दलीय गठबन्धनमा लगेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख २२ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई दबाब दिएपनि गठबन्धन त्यसका लागि तयार छैन। असोज २ पछि मात्र निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरुबीच समझदारी बनेको छ।

लामो समयको अन्तरालमा मिडियामा खुल्न तयार भएका महरासँग यसपाली नेपालखबरले एमसीसीमा परेको गाँठो, स्थानीय र राष्ट्रिय निर्वाचन सम्बन्धमा गठबन्धनभित्र भइरहेको गृहकार्य, माओवादीको पदाधिकारी चयन प्रक्रिया र उनको आफ्नै राजनीतिक योजनाहरू खोतल्ने प्रयास गरेको छ। अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले ताकेता गरिरहेको छ। तर, तपाईंको पार्टी सहभागी गठबन्धन चुनाव सार्न विभिन्न तानबाना बुन्दैछ, किन?
पहिलो कुरा तानबाना बुनेको होइन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सन्दर्भमा संविधानले पाँच वर्षको अवधि हुनेछ, र पाँच वर्ष पुगेको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय चुनाव वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन पटक भयो। अन्तिम मिति कुनलाई मान्ने? वैशाखमा पनि भयो, असोजमा पनि भयो। त्यसकारण केही जनप्रतिनिधिको त असोज २ गतेमात्र पाँच वर्ष पुग्छ। उनीहरुलाई वैशाखमा चुनाव गर्दा अन्याय हुन्छ। त्यसकारण हामीले संविधानअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेको हो।

अर्कोतिर, स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ मा वैशाखलाई निर्वाचन भएको मिति मान्ने र त्यसको दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। दुई महिना पहिले चुनाव गर्ने कुरा संविधानसँग बाझियो। ऐन र संविधान बाझ्न हुँदैन, ऐन बरु संशोधन गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधन गर्ने ठूलो कुरा हो। त्यसैले संविधानअनुसार ऐन मिलाएर एकैपटक चुनाव गरौँ। तीन तहको पाँच वर्ष पुरा हुन दिऊँ, त्यो मिति असोज २ गतेलाई मानौँ, त्यसपछि चुनाव गरौैं भनेका हौँ।

दोस्रो, पहिले संसदीय चुनाव गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय चुनाव गर्नु राम्रो हुन्छ। स्थानीय चुनाव गर्ने नै हो, तर पहिला संसदीय गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्कमा कुनै तानाबाना छैन। हामीले भनेको– संविधानको मर्मअनुसार जाऊँ। किनभने संविधानले पाँच वर्ष पुरा गर्नुपर्छ भनेको छ, असोज २ गते भएको चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्ष काम गर्न नदिएर अन्याय गर्नु भएन। यो छलफलकै विषय छ।

अझ हामीले त कात्तिक, मंसिरतिर चुनाव एकैपटक गरौँ पनि भनेका छौँ। सरकारलाई व्ययभार पनि कम हुने, चुनाव पनि सम्पन्न हुने। बहस चलिराखेको छ, कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन।

अनि संघीय निर्वाचन पहिला गर्ने वा तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने यहाँहरुको प्रस्ताव संविधानअनुसार छ त? 
संघीय चुनाव अगाडि गर्दा राजनीतिक निर्णय गर्ने हो। संघीय चुनावको अवधि एक वर्ष छ, त्यो पछि गरे पनि हुन्छ। तर, विशेष कारण देखाएर अगाडि ल्याउन सकिन्छ। यो सम्भव छ, चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरा नै हो। बरु, हामी पाँच वर्ष नकुरेर अलि छिटो गर्न सक्छौं। तर, स्थानीय तहका असोजमा निर्वाचितहरुलाई के गर्नुहुन्छ? उनीहरुको त पाँच वर्ष पुग्दैन। बरु हाम्रो समय कटाएर केही हुँदैन तर, असोज २ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त न्याय दिनुपर्यो। असोज ३ गते नै गर्दा पनि भयो। तर, उनीहरुको अवधि सकिनुपर्यो। वैशाखमा गर्दा त्यसबेला निर्वाचितको सकिन्छ तर, असोजकोलाई किन अन्याय गर्ने भन्ने मात्र हाम्रो तर्क हो। जुन संविधानअनुकूल छ।

फेरि तपाईंले भनेको जस्तै संघीय निर्वाचन समय अगाडि ल्याउन हुँदैन भन्ने पनि छ। तर, विशेष कारणले ६ महिना अगाडि गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। त्यो संविधानविपरीत होइन, कोभिडको महामारी चलिराखेकै छ, त्यतिखेर के हुन्छ भन्न सकिन्न, देशको आर्थिक अवस्था अलि कमजोर नै रहेको अवस्थामा व्ययभार कम गर्न पनि संघीय चुनाव र स्थानीय तहको चुनाव सँगै गर्न हुन्छ भन्नु असंवैधानिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

एकैपटक चुनाव गर्ने वा संघीय संसदको चुनाव पहिला गर्ने तपाईंहरुको यो प्रस्तावमा गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत छन्? 
छलफलमा सबै सहमत छन्। यो गठबन्धन सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको छ। हामीले पनि गरिरहेका छौँ। कांग्रेस पनि छलफलमै छ, बाहिर मिडियामा आएजस्तो होइन, कांग्रेस पनि संविधान अनुकूल हुन्छ भने हुन्छ गरौँ भन्नेमा पुगेको छ, अहिले नै निष्कर्षमा पुगेको छैन। सबै पक्षसँग सल्लाह मागेका छौँ। विज्ञ, कानुन व्यवसायी, निर्वाचन आयोगको सुझाव आएपछि एउटा निष्कर्षमा पुगिएला।​

वैशाखमै  स्थानीय तहको चुनाव र पछि संसदको चुनाव गर्न माओवादी किन डराएको?
डराएको होइन। हामीले चुनावको विरोध कहाँ गर्यौँ? पछि गर्दा राम्रो हो कि अगाडि गर्दा राम्रो, सोझो कुन हुन्छ भनेर परामर्श गरिएको मात्र हो। चुनाव त गर्ने नै हो। चुनावबाट तर्सिने, भाग्ने अथवा त्यसबाट आतंकित हुने कुनै कारण छैन, हामी चुनाव चाहन्छौँ तर सबै पक्ष सहभागी होस्, राज्यपक्षले राम्रो तयारी गरोस्, सबै दल सहभागी बनून्, एउटा, दुइटा दलमात्र तयार भएर हुँदैन भनेका हौँ। अनि जुन निकायको चुनाव गर्ने हो, त्यो निकाय पनि तयार हुनुपर्यो। हामी चुनावबाट पन्छिन, भाग्न विरोध गरेको हुँदै होइन।

कांग्रेससहितको गठबन्धन टिकाएर स्थानीय तहको चुनावमा जान तपाईंहरुलाई गाह्रो परेको चैँ हो उसो भए? 
गठबन्धन कायम रहन्छ, यसमा भ्रम नहोस्। गठबन्धन एउटा आवश्यकताले जन्मिएको हो। देश दुर्घटनामा जान खोजेको, असंवैधानिक बाटोमा जान खोजेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न पाँच दलको गठबन्धन जन्मेको हो। हामी संविधान अनुकूल हुने हिसाबले, संविधान कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढ्छौं। त्यसकारण पाँच दल एक छौँ।

पाँच दल भन्नेबित्तिकै त्यहाँ विभिन्न पार्टीका भिन्नाभिन्दै दृष्टिकोण त छँदैछ। तर, देशलाई अहिले प्रतिगमनका विरुद्धमा अग्रगमन र परिवर्तन पक्षधरहरु एकमत भएर लाने मामिलामा, संवैधानिक बाटोमा जाने मामिलामा गठबन्धनमा मतभेद छैन। त्यसकारण पाँच दल के हुन्छ, विवाद होला कि भन्ने भ्रम हो।

अस्ति मात्र हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भयो। त्यो महाधिवेशनमा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा यो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, चुनावसम्म यो गठबन्धन केही हुँदै हुँदैन, चुनावभन्दा पछि पनि जान्छ। अब प्रमुख पार्टी उही हो। हामी पनि के चाहन्छौँ भने यो गठबन्धन चुनावसम्म जानैपर्छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा गठबन्धन मिलेर आएको छ।

गठबन्धन फोर्न सकिन्छ कि भनेर प्रतिपक्ष त लागिरहेको छ। ऊ त फुट्दियोस् भन्ने चाहन्छ। तर, त्यो सम्भव छैन, गठबन्धनमा एकता छ। राष्ट्रिय समस्याको विषयमा हामी कुनै मतभेद राख्दैनौँ।

गठबन्धनमा रहेका सबै दलमा यति विश्वास छ भने निर्वाचन आयोगले भनेको मितिमा चुनावमा जान किन नसक्नुभएको?
म फेरि दोहोर्याउँछु, असोज २ गते पाँच वर्ष पुग्नेहरुको हकमा के भन्ने? के न्याय दिनुहुन्छ त? हामी त वैशाखमा चुनाव गर्न तयार तर, असोजमा निर्वाचितहरुलाई कहाँ राख्ने? उनीहरुको पाँच वर्ष असोज २ गते बल्ल पुग्छ, वैशाखमा होइन।

अर्काे कुरा, निर्वाचन आयोगले कानुन टेकेको छ, संविधान हेरेको छैन। संविधान पनि हेरोस् न। निर्वाचन आयोगलाई संविधान ठूलो कि कानुन? ठूलो त संविधान नै हो। त्यसकारण संविधानको भावनाअनुसार हुनुपर्यो। संविधानले प्रष्टसँग के भनेको छ भने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ, त्यो भनेको असोज २ लाई पनि हो।

पाँच वर्ष भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्छ भनेको छ, अवधि पुगेपछि कुनै पनि बेला गराउन सकिन्छ।

त्यसोभए वैशाख र असार १४ गते निर्वाचितलाई असोज २ गतेसम्म के भनेर राख्नुहुन्छ? कि स्थानीय तहमा पनि त्यो बेला कुनै खिलराज रेग्मी ल्याउने? 
असोज २ गतेसम्म ती जनप्रतिनिधिलाई लम्ब्याउन सकिन्छ। असोज २ गतेका जनप्रतिनिधिको समय कटाउनुभन्दा वैशाख र असारका जनप्रतिनिधिको समय लम्ब्याउन सकिन्छ। त्यो पनि एउटा तरिका हो। असोज २ गतेको कटाउनु अन्याय भयो। वैशाख र असारको २, ३ महिना बढाएर के फरक पर्यो?

त्यो बेलासम्म कर्मचारीलाई शासन गर्न दिने? 
कर्मचारीले पनि गर्न सक्छन्। तर, जनप्रतिनिधिले नै चलाउँछन्। सरकारले निर्णय गरेपछि उनीहरु हुन सक्छन्।

जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था संविधानले गर्यो र? 
नभए खाली रहन्छ के भयो त? कर्मचारी भए पनि केन्द्रीय सरकार त राजनीतिक शक्ति नै हुन्छ नि। स्थानीय तह रिक्त रहला कि भनेर डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रदेश सरकार पनि छ। स्थानीय सरकार नै यताउता हुन्छ कि भन्ने तर्क ठीक होइन।

स्थानीय तह भनेको सरकार हो, सरकार रिक्त रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। यस्तो बेला स्थानीय तह कर्मचारीलाई सुम्पिने प्रपञ्च रचिँदैछ भनेर गठबन्धनको त्यत्रो आलोचना भएको सुन्नुभएको छैन? 
स्पष्ट छ– संविधानको मर्म समात्ने कि नसमात्ने? संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने कुरा नबिर्साैँ। यो संविधानमा राखिएको प्रावधान हो। यसमा असंवैधानिक, अराजनीतिक वा चुनाव विरोधी कुनै गन्ध आउँदैन।​

अब माओवादी केन्द्रकै कुरा गरौँ, माओवादी पार्टीले पुस ११ देखि १८ सम्म लगाएर महाधिवेशन गर्यो। तर, यत्रो समय हुँदा पनि न केन्द्रीय समितिले पूर्णता पायो न त पदाधिकारी नै चयन भयो, यस्तो भद्रगोल किन? 
म तपाईंलाई नयाँ तर्क राख्छु। हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौं। कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने बहुपदमा जानुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। एकछिन उदाहरण लिऊँ– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा एक जना महासचिव मात्र छन्, त्यहाँ बहुपद छैन। अन्त पनि महासचिव वा अध्यक्ष भए पनि बहुपदको सिस्टम छैन। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तर, हाम्रो पार्टीले बहुपदमा जाने निर्णय गरेको छ। हामी जान्छौं। बहुपदमा जान पहिलो त केन्द्रीय कमिटी पूर्ण भएको छैन। त्यो गर्न चाहन्छौँ।

अहिले हामीले क्लस्टरअनुसार केन्द्रीय सदस्य चयन गरिरहेका छौँ– त्यसमा महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय, जनजाति, युवा सबैलाई समेट्न खोजिएको छ। बाँकी अझै छ, हामीले केही परिपूर्ति गर्नुपर्ने, केही हेडक्वार्टरले मनोनित गर्ने कोटा पनि छ। यी सबै नियुक्त गरेर मात्र पदाधिकारी चयन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर नै अलि ढिलो गरेको हो। त्यसका लागि अध्यक्ष कमरेडले होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ।

यसबीचमा हामीले पुसको २५ गते सबै टुंगो लगाउने भनेका हौँ। त्यसदिन सकिएन। कोरोनाले आक्रमण गर्यो। कोभिडले हाम्रो अध्यक्ष, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत केन्द्रीय समितिमा धेरै साथीहरुलाई पनि छोयो। हामीले ११ देखि ८ दिन त महाधिवेशनमै समय लगायौँ। त्यसको लगत्तै तीन दिनपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर फेरि अध्यक्ष निर्वाचित गर्यौं। हाम्रै नेताहरुलाई कोभिड भएपछि स्थगित गरियो। माघ ८ गते बैठक बसेर चयन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने थियो। तर, सरकारले नै २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुनु भनेर आदेश जारी गर्यो।

कोभिड बढ्दैछ, यो बीचमा भर्चुअल मिटिङ गर्नु, तर प्रत्यक्ष भेटघाट नगर्नु भनेपछि हामीले यस्तो बैठक भर्चुअल गर्नु उचित छैन, भौतिक उपस्थित भएरै गर्ने भन्ने आधारमा हामीले यही २७ गते तोकेका छौँ। हामी पदाधिकारी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी बनाउँछौँ। कन्द्रीय कमिटी जति बाँकी छ, त्यो पनि ल्याउँछौँ। वास्तवमा ढिलाइ भएको नगर्ने उद्देश्यले होइन, कोभिडले हो।

तपाईंले भने अनुसार हो भने त बहुपदको झमेला किन गर्ने, विधान संशोधन गरेर महासचिव मात्रै राख्न मिल्छ होइन?
अहिले त विधान बनिसक्यो फेरि संशोधन गर्ने कुरा भएन। बरु एक वर्षपछि विशेष महाधिवेशन गरौँला। त्यो भिन्नै कुरा हो। तर, अहिले त बहुपदमा जाने निर्णय नै भएको छ। अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा अलि धेरै आकांक्षी देखिएकोले सकेसम्म सहमति कायम होस् भन्ने उद्देश्य छ। हामी सहमति कायम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। भएन भने चुनाव हुन्छ।

एमाले र कांग्रेसले चुनावबाटै पदाधिकारी टुंगो लगाएका छन्, तपाईंहरुको विधानमा पनि चुनावबाट चयन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। बागमती र प्रदेश १ मा अभ्यास भयो तर, पदाधिकारी चयनमा चुनाव गर्न किन गाह्रो परेको? 
केही गाह्रो परेको छैन। सम्भव भएसम्म सहमति गर्ने, कोसिस गर्ने भएन भने चुनावमा जाने। निर्वाचन पनि गरिरहेका छौँ तर, सकेसम्म सहमति भयो भने राम्रो भयो नि। त्यसका लागि केही समय त चाहियो। मैले भनेँ नि, हामी पुस २५ गते नै टुंग्याउनेमा थियौँ, कोरोनाले ढिला भयो।​

अध्यक्ष टुंगो लगाउन सक्ने, अरु पदाधिकारी नसक्ने भन्ने त बहाना मात्र भयो नि!
त्यो साँच्चै हो, प्रमाणै छ नि। अध्यक्षलाई त कोभिड भयो। अध्यक्ष नै नभएपछि कसरी बैठक चल्थ्यो र? अब २७ गते टुंगो लाग्छ भनिहालेँ। हाम्रो अहिले सर्कुलर नै भएको छ।

तर, कोरोना प्रकोप त घटेको छैन।
त्यो बेलासम्म मत्थर होला कि भन्ने आशा छ।

अनि रोकिएन भने भर्चुअल विधिबाट पनि चयन गरिन्छ?
भर्चुअलबाट भए पनि गरेर टुंग्याउने। अब धेरै पछि नसार्ने।

भर्चुअल भयो भने निर्वाचन त हुँदैन?
निर्वाचन हुँदैन। प्रदेश प्रदेशबाट टुंगो लगाउन पनि सकिन्छ।

उसो भए त बहुपदीय संरचनामा गएकैले नेताहरुको व्यवस्थापनमा तपाईंहरुलाई सकस परेको रहेछ?
छैन। त्यस्तो ठूलो समस्या होइन। हाम्रो त सहमति हुने सम्भावना देखिन्छ। धेरै मानिसलाई अचम्म लाग्ला– चुनाव हुनहुन खोज्या थियो, सहमति भयो भनेपछि। २७ गतेसम्म सहमति हुन बेर पनि छैन। सहमति भयो भने कसैलाई लाग्ला कि यो चुनाव हुनेवाला थियो के भयो के। हाम्रो पार्टी राजनीतिक रुपले बढी सोच्ने पार्टी हो। व्यक्तिकेन्द्रित पार्टी होइन। हामी राष्ट्रिय एजेन्डालाई प्रमुखता दिन्छौँ। त्यसकारण २७ गतेसम्म सहमति हुनपनि सक्छ। गुट संस्थागत नहोस् भनेर हामीले सहमतिमा जोड गरेका छौँ।

चुनाव भयो भने गुट संस्थागत हुन्छ भन्ने तपाईंहरुको मान्यता पनि पुरातन भयो कि? जबकि नेतृत्वले जे चाह्यो त्यही भइरहेको छ भनेर पार्टीभित्रैका नेताहरुको गुनासो छ।
भन्न त भनिरहन्छन्। भन्नेको मुख थुन्न सकिँदैन। हामीले पार्टीमा गुट संस्थागत नहोस् भनेर खोज्नैपर्छ। तपाईंले भनेको एउटा कुरा महत्वपूर्ण छ, अहिलेसम्म नेतृत्व भनेअनुसारै भइरहेको छ। नेतृत्व पनि जनवादी केन्द्रीयतामा बनेको हो। स्थिति के छ भन्ने कुरा नेतृत्वमा केन्द्रीकरण हुन्छ। नेता त्यसै अहिले बन्दैन।

नेतृत्वले यसरी हेर्छ कि देश कहाँ छ? आगामी चुनावमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर नहोस् भनेर हेर्छ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरु जसरी उत्साहित भएर आएका थिए, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न भइरहेको प्रयासले त्यो उत्साह मत्थर पारिसकेको छ भन्छन् नि? 
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईंको तर्कसँग सहमत छैन। किन छैन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेता को हुन्छ, को हुँदैन भनेर मात्र हेर्दैन। यसले समग्र राजनीतिक कोर्स कता जान्छ भनेर पनि हेर्छ। हामीले राजनीतिक डकुमेन्ट आठ दिन लगाएर व्यापक छलफल गरेर पास गरिसक्यौं। त्यसमा केही असहमतका डकुमेन्ट पनि छन्, सहमतिका छन्, २४ वटा हाम्रा ग्रुप विभाजन भए। त्यसकारण राजनीतिक–वैचारिक कोर्सबाट दायाँबायाँ नभई, महाधिवेशनले दिएको दिशाबाट विचलित नभइकन हामी अघि बढ्छौं। त्यो मूल कुरा पास भइसक्यो।

तर, मूल कुरालाई सहायक बनाउने, को नेता हुन्छ, को महासचिव हुन्छ, को उपाध्यक्ष हुन्छ, यस्ता कुरालाई ध्यान दिने भनेको बुर्जुवाकरण हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। बुर्जुवाहरुले त्यस्तो सोच्छन्। मान्छे को आउँछ, अब को हुन्छ भनेर हेर्छ। हामी नीति हेर्छौँ। हामी वैचारिक राजनीतिक मार्गनिर्देशमा छौँ। त्यो त महाधिवेशनले टुंग्याइसक्यो। अब त्यो मार्गनिर्देशन अनुसार कसले पार्टी हाँक्न सक्छ, को त्यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ।

के हो त तपाईंहरुको अबको राजनीतिक दिशा?
हामीले राजनीतिक डकुमेन्टमा यी सबै कुरा टुंगो लगाएर उल्लेख गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाली क्रान्ति टुंगो लागेको छैन। टुंगिसकेको भनेर निष्कर्षमा पुग्ने बेला होइन। जनताको हातमा सम्पूर्ण सत्ता आइसकेको छैन। अझै पनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरु खेल्न खोजिरहेका छन्। जनतालाई तान्न चाहिरहेका छन्। हामी जनतालाई सशक्त गर्न चाहन्छौं र त्यो शक्तिले फेरि क्रान्ति सम्भव छ। शान्तिपूर्ण रुपले सम्भव छ। त्यो समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्न सम्भव छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। हामी यसकै लागि अहिले जे गरिरहेका छौँ, अब जे गछौँ, त्यहीँ केन्द्रित छ।

अनि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट त्यो सम्भव छ त भन्ने कार्यकर्ताको प्रश्न त सुनिरहनु भएको होला नि? 
नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन त कार्यनीतिको पनि कार्यनीति हो। नेपाली कांग्रेससँग मिलेपछि सबै सकियो भन्ने होइन। नेपाली कांग्रेससित हाम्रो धेरै कुरामा मतभेद छ। वर्गीय दृष्टिकोणमै मतभेद छ। त्यसमा म चर्चा गर्न चाहन्नँ। धेरै कुरा हाम्रो पार्टीको डकुमेन्टले बोलेकै छ। तर, नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भनेको त, देश संकट पर्ने खतरालाई रोक्न हो।

०७२ मा हामीले संविधान बनायौं, संविधानले एउटा नयाँ कोर्स दियो। यद्यपि हाम्रो पार्टीले यो नै सबैथोक हो भनेको छैन, क्रान्ति बाँकी छ भनेँ नि मैले। तर, संविधानले भनेको कुरा पनि उल्टिन थाल्यो। असंवैधानिक कदम सुरु हुन थाल्यो। त्यसलाई सच्याउन मात्रै गठबन्धन बनेको हो। प्रतिगमनकारी शक्ति अहिले पनि टाउको उठाउन खोज्छन्। त्यसको निमित्त गठबन्धन हो। तर, हाम्रो रणनीतिका निम्ति होइन।​

एमसीसी तत्काल पास गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको जोड छ, पास गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईंहरुको जोड छ। यसले गठबन्धनमा फुट ल्याउँदैन?
पहिलो, एमसीसीमा हाम्रो पार्टीको रणनीति जोडिएको छ। यसलाई म व्याख्या गर्दिनँ। दोस्रो, एमसीसी सामान्य चिज होइन। यसलाई हलुका ठान्नु हुँदैन। तेस्रो, म तपाईंलाई के मात्र भन्न चाहन्छु भने एमसीसीमा जुन ५५ अर्ब आउने कुरा छ, त्यो पैसा मात्र होइन। पैसा मात्र भए त अर्थ मन्त्रालयले गरे भइहाल्छ नि। म पनि अर्थमन्त्री भएर चलाएको हुँ, मलाई पनि अर्थको कुरा थाहा छ। ५५ अर्बको दोब्बर त्यहीँ ल्याएर गरे पनि हुन्छ नि। यहाँ संसदमा आउनु पर्दैन। एमसीसी किन संसदमा आउन खोज्या? यो विषय बुझ्न जरुरी छ। म यसको पनि व्याख्या गर्दिनँ।

अहिले म यति मात्र भन्छु– नेपाली कांग्रेसमा सबै एमसीसीका पक्षमा छन्? मलाई लाग्दैन। अहिले जनता यसको विरुद्धमा छन्।

पहिला त सभामुख हुँदा मैले रोकेँ र त्यो मेरो विषय जस्तो मात्र भयो। अहिले त आम जनताको विषय भइसकेको छ। मैले समर्थन गरे पनि जनताले मान्दैनन्।

नेपालको स्थिति एमसीसीका पक्षधरले भनेको जस्तो सजिलो छैन र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि त्यति सजिलो छैन। एमसीसीको अन्तर्य के हो? यसको भित्री कुरा के हो? राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले बुझिसकेको स्थिति छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो पार्टीले कमसेकम अहिलेको अवस्थालाई संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउन गाह्रो छ। यसको संशोधन वा परिमार्जन नगरी अगाडि बढाउन समस्या छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति नै सही छ।

म तपाईंको सञ्चार माध्यमबाट यो पनि भन्न चाहन्छु– अस्ति हाम्रो पार्टीको पूर्वस्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो, त्यसमा कार्यदल (झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको तीन सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदल) ले के निर्णय गर्छ हामी त्यसलाई हेर्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। त्यो नै हाम्रो पार्टीको धारणा हो। हाम्रो पार्टीको मूल नीति एमसीसी परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्दैन भन्ने हो तर, अहिले बनाइएको कार्यदलले के सुझाव दिन्छ? त्यो सुझावलाई आधार मानेर हामी धारणा राख्छौँ भनेकै छौँ।

हामीले यो कुरा कूटनीतिक तहमा पनि भनिसक्यौं, नेपाली कांग्रेसलाई पनि भनिसक्यौँ। नेपाली कांग्रेसलाई पनि अप्ठेरो छ। म कांग्रेसका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु,– जनमतको कदर गर्ने कि एमसीसी हेर्ने?

कांग्रेसको कुरा त प्रस्टै छ नि। तपाईंहरुकै महाधिवेशनमा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले एमसीसी पढेकै छैनन्, पहिला पढ्नु, म देशको प्रधानमन्त्री हुँ, देशको अहित हुने काम मैले गर्छु? देशको माया मलाई पनि त छ’ भन्नुभएको थियो। 
मलाई फेरि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले चाहिँ एमसीसी पढ्नु भएनजस्तो लाग्छ। म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फेरि एकपटक गहिरिएर पढ्न सुझाव दिन चाहन्छु। पूर्वसभामुखको हैसियतले म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु–गहिरिएर पढ्नुहोस्। पढ्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि हेर्नुहोस्। तब छर्लङ्ग बुझिन्छ। अरु सबै कुरा त भन्नु परेन।

अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई संसदको विषय नबनाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर जान सकिने बताउनुभएको हो? 
मन्त्रिपरिषद्ले उहिल्यै पास गरिसक्यो। अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही नै गरिसक्नुभएको छ, त्यो पाटो सकिइसक्यो। अब फेरि संसदमा आउनुपर्ने कारण किन? त्यो संसदको विषय नै बन्न जरुरी थिएन। त्यही रहस्यमय छ। मैले पढ्नुस्, अध्ययन गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको त्यही कारण हो। अब त्यसको धेरै पाटा पक्ष छन्, मैले अहिले व्याख्या गरिनँ। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्री हुँदा सही गरिसक्नुभयो, सरकारको तर्फबाट काम सकियो। अब फेरि किन संसदको विषय बन्छ त?

अहिले परिमार्जन गर्ने भनेको त यो सम्झौता हो। सम्झौता भन्दा पर अरु धेरै सम्झौता भएका हल्ला पनि छन्, हल्लाको पछि नलागौं। मुख्यकुरा एमसीसी बाहिर चर्चामा आएजस्तो त्यसै आएको पैसा लिने भन्ने मात्रै होइन। यसलाई हल्काफुल्का भरमा लिनु हुँदैन। पैसाको विषय मात्र होइन। अरु धेरै विषय छन्। त्यसबारेमा गहिरो अध्ययन यसबीचमा गर्न जरुरी छ। सबैलाई अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्छु।

कांग्रेस र एमालेले मिलेर एमसीसी पास गरिदिए भने माओवादी केन्द्रले के गर्छ त्यसबेला?
त्यति सजिलो छैन। तपाईंले भनेको जस्तो उनीहरु दुई दल त्यो निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। पुग्छन् भन्ने पनि लाग्दैन। यदि त्यसो हो (एमाले–कांग्रेस मिले) भने यो एमसीसी ल्याउने होइन, गठबन्धन टुटाउने उद्देश्य हो भन्ने देखिन्छ। तर यो गठबन्धन कुनै हालतमा टुट्दैन।​

फेरि पार्टीकै विषयमा फर्काैँ, तपाईंले पढाएका, प्रशिक्षित गरेका नेताहरुले अहिले माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीमा दाबी गरिरहेका छन्, तपाईंलाई नै विस्थापित गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। कस्तो अनुभव हुँदैछ?
मलाई पनि पदाधिकारी बन्ने अफर छ। दोस्रो, तपाईंको जिज्ञासामा म असाध्यै खुसी पनि छु। मैले हुर्काएर बढाएका, पढाएका विद्यार्थीहरु र कमरेडहरु देशको, राष्ट्रको र पार्टीको धेरै महत्वपूर्ण ठाउँमा हुनुभएको छ। उपराष्ट्रपति मेरो विद्यार्थी हो। वर्षमान पुन धेरै पटक मन्त्री पनि हुनुभयो, यो पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। अर्का एक जना विद्यार्थी विप्लव अर्कै पार्टी खोलेर बस्नुभएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि मेरै विद्यार्थी हो। अस्ति मेरो श्रीमतीको वार्षिक तिथिमा घर जानुभयो र मेरो घरको ढोकामा उभिएर भाषण गर्नुभयो। ‘म्यामले हामीलाई खाजा खुवाउनुहुन्थ्यो, यही ढोकामा उभिएर हामी पढ्थ्यौँ’ भन्नुभयो। वर्षमानजी पनि जानुभयो। विप्लवलाई मैले भेटेर एकदिन मेरो घर जाऊ, तिमीले पढेको कोठा हेर्न जाऊ भन्या छु।

उमेरको हिसाबले म ६४ वर्षको भएँ। अब त उमेर पनि पुग्यो। म चार पटक निर्वाचित, एकपटक मनोनित सांसद भएँ। संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासकै आधारमा पनि धेरै भइसक्यो। सभामुख भइसकेँ। मैले हुर्काएका साथीहरु अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो मनसाय हुन्छ। मैले नि पाउनुपर्छ भन्ने छैन। मलाई त अब चुनावको रस पनि छैन। त्यसकारण नयाँ साथीहरुलाई अगाडि बढ्न दिने हो। जेनेरेसन हेर्दा पनि म त बुढो भइसकेँ। युवाहरुलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नै मेरो लक्ष्य हुन्छ। त्यसमा मेरो कुनै अवरोध हुँदैन।

निर्वाचन क्षेत्र त जानैपर्छ। चुनाव त म जहाँबाट लडे पनि जित्न सक्छु। जनमत छ। मेरो घर पनि उहीँ रोल्पा हो। मेरो घरमा पाँच हजार किताबसहित लाइब्रेरी छ। मेरा पुराना डायरी छन्। माक्र्सवादी साहित्यका किताब छन्। त्यो पढ्न पनि जान्छु म। दाङमा निर्वाचन क्षेत्र हो। अस्ति माघ १ गतेको दिन म थारु बस्तीमा खाना खान गएँ। खुसी हुन्छन्। एकजना सहीद परिवारको घरमा गएँ, उहाँले अंगालो हाल्नुभयो– म त आजदेखि चङ्गा भएँ भन्नुभयो। म गएपछि चङ्गा हुन्छन् भने किन नजाने जनताको घरमा?

एकजना आमाले मासु बनाएर ल्याउनुभयो। मैले धेरै भइसक्यो खान छोडेको खान्नँ भने। उहाँले ‘भूमिगत बेलामा यहाँ एक मानाको भात खान हुने, अहिले मासु खान नहुने’ भनेपछि मैले खाइदिएँ। त्यो भावनात्मक सम्बन्ध छ जनताको। त्यसकारण म खुसीका साथ जान्छु।

आफ्नो एकजना विद्यार्थीका लागि भनेर रोल्पा छाडिदिनुभयो, अब अर्काे कुनै विद्यार्थीका लागि दाङ पनि छाड्नुहुन्छ कि आफैँ लड्नुहुन्छ?
मै लड्नको लागि गइरहेको होइन नि। अरुको लागि पनि त हुनसक्छ। अरु साथीका लागि प्रोत्साहन दिन खोजेको हो। म गएर अरु साथीहरुलाई फाइदा पो हुन्छ त। जो उठ्न चाहन्छन् उनलाई त प्रोत्साहन हुन्छ।

तपाईं चाहिँ चुनाव नलड्ने? 
अब मलाई रहर छैन। मेरो रहर अरुजस्तो ८४ वर्ष हुँदासम्म नेता हुने होइन, म त अब अरु काममा इन्गेज हुन सक्छु। साथीहरुले हाम्रो मद्दतका लागि आइराख्नुभएको छ भन्ने सोच्नुपर्यो। सही ढंगले सोच्दा ठीक हुन्छ होइन मेरो क्षेत्रमा भनेर सोचे गलत हुन्छ।

सभामुख भइसक्नुभयो अब के सोच छ त?
मिडियाले त प्रधानमन्त्री पनि बनाइसक्यो।

अन्त्यमा, तपाईंले विप्लवको प्रसङ्ग उठाउनुभएको थियो, विप्लव र मोहन वैद्यलाई माओवादीमा ल्याउने प्रयास कहाँ पुग्यो?  
मेरो कुरा के हो भने मोहन वैद्यहरुले लिएको बाटो सही भयो भने हामी उहाँहरुसँग जान हुन्छ कि हुन्न? उहाँ मात्र आउनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले पो राम्रो गरिरहनुभएको छ कि? मैले भेट गरिराखेको छु वैद्य जी, विप्लवजीसँग पनि। मोहनविक्रमसँग पनि भेटेको हुँ। बाबुरामसँग पनि भेटेँ।

मेरो लक्ष्य र इच्छा चाहिँ के छ भने सबै वामपन्थीहरु, अझ क्रान्तिकारीहरु जसले परिवर्तनका निम्ति योगदान गरे, उहाँहरु एउटैमा बस्नुपर्छ। सच्चा लोकतन्त्रवादीहरु, जनवादीहरु म नेपाली कांग्रेस, राप्रपाका जनपक्षीय साथीहरुलाई पनि भन्छु– हामी सबै एकैठाउँमा हुनुपर्छ र जनताको सत्ता स्थापित हुनुपर्छ।

मैले जुन ठाउँमा काम गरेँ, त्यहाँ एकजना २५ वर्ष प्रधानपञ्च हुनुभयो। प्रधानपञ्च भएको भयै, जनताले मान्ने। उहाँ पञ्च भएर प्रधानपञ्च भएको होइन रहेछ पछि बुझेँ मैले। उहाँ जनपक्षीय हुनुहुथ्यो। जनताको निर्णय सर्वाेपरी ठान्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो मानिस जहाँ पनि हुनसक्छ। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा सबैतिर छन्।

फेरि जनपक्षीय, क्रान्तिकारी भन्ने पनि छ। यो ध्रुवीकरण हुन्छ। दुईचार पाँच वर्षभित्रमा राम्रो जनपक्षीय वामपन्थी पार्टी बन्ने देखिन्छ। सबै पार्टीबाट ध्रुवीकरण हुनसक्छ। म त्यो कोसिसमा छु। विप्लव र वैद्यसँग झन् बढी हुने भइहाल्यो।

एकता गर्ने प्रयास भइरहेको हो?
बीचमा हामी महाधिवेशनमा अल्झियौँ। महाधिवेशन पछि भेट भएको छैन। अब एकताकै लागि छलफल हुन्छ।

नेपाल खबर