अध्यादेश ल्याएर भएपनि स्थानीय तह रिक्त नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ : जगन्नाथ खतिवडा [अन्तर्वार्ता]

स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर यतिखेर मुलुकको राजनीति तरंगित छ। निर्वाचन आयोगले जेठ ६ पछि स्थानीय तह रिक्त हुने भन्दै वैशाखभित्रमा नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। आयोगले सरकारलाई पटक पटक ताकेता पनि गरिरहेको छ। तर, पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले अहिलेसम्म प्रष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन। गठबन्धनका नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा सरकारले वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने संकेत देखाइसकेको छ। स्थानीय तहसहितका अन्य दुई निर्वाचन कहिले हुन्छन् र गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता जग्गनाथ खतिवडासँग  गरेको कुराकानीः 

स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी बहस अहिले केन्द्रमा छ। तपाईंहरूको धारणा के हो?
बैठक बसेर हामीले औपचारिक धारणा बनाइसकेका छैनौं। सचिवालय, स्थायी कमिटी आदिले यस्तै धारणा भनेर तय गरेको छैन। तर, गठबन्धनमा गरिएको सहमति अनुसार संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने दिशातर्फ हामी केन्द्रिकृत छौं। अहिले छिटो भन्नाले अरुले सोचेको जस्तो तुरुन्तै वैशाखभित्र गरिहाल्ने भन्ने कुरा पनि छैन। मंसिरभित्रमा चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने दिशामा लागेका छौं।

रिक्त नहुने विधि व्यवस्थापन गरेर, कोभिड–१९ को संक्रमणको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरी चुनावलाई केही समय पछाडि गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ भन्ने हो। किनभने यो कोभिडको महामारी कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर, नेकपा एमालेले संसद्‌मा जुन प्रकारको निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ, त्यो अवरोधका कारणले संसदीय चुनाव पनि चाँडै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने दिशातर्फ पनि छलफल केन्द्रित भइरहेको छ। किनकी, संसद्लाई गतिहीन बनाउनुभन्दा त सबै मिलेर चुनाव चाँडै गरौं भन्ने दिशातर्फ पनि कुरा भइरहेको छ। यस्तो सोच्नुमा एमाले पनि जिम्मेवार छ। त्यसकारण संविधान र कानुनमा लेखेको कुरामा अलिअलि अन्तरविरोध पनि भइरहेको र परिस्थिति पनि अहिले नै चुनाव गरिहाल्न अनुकूल नदेखिएको पाँचदलीय गठबन्धनको साझा धारणा जस्तो बनेको हुनाले यो थोरै लम्बिन सक्छ भन्ने नै हो।

अहिले देखिएको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त? जेठ ६ पछि त स्थानीय तह रिक्त हुन्छन् नै?
यस्तो बेलामा संसद्‌बाट ऐन पारित गरेर वा अध्यादेश ल्याएर स्थानीय तहलाई रिक्त नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। निरन्तरता दिनुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय विषयमा। चुनाव नजिक आइरहेको हुनाले कतिपय अधिकारलाई कटौती गरेर भए पनि स्थानीय तहको दैनिक कामलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। यो भनेको सबै दलहरु मिल्दाखेरी हुन सक्ने कुरा हो। सकेसम्म चाँडै चुनाव गर्ने दिशातर्फ नै लागौं। परिस्थितिको जटिलताले त्यतातिर जान नदिँदा अर्को काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो।

तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ। तपाईंकै पार्टी अध्यक्षले पनि बोलिरहनुभएको छ। यो सम्भव छ कि छैन?
कानुनी र व्यवस्थापकीय हिसाबले सोच्ने र छलफल गर्ने कुरा भइरहेको छ। अब कानुनी हिसाबले मिल्दैन भने मिल्ने कुरो मात्रै गर्नुपर्‍यो। व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि मिल्दैन भनेपछि एउटा प्याकेजमा पनि दुई तीन चरणमा गर्न सकिन्छ चुनाव।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्ने काम गरे भनेर तपाईंहरु एक हुनुभयो। अहिले पाँचदलीय गठबन्धनले समयमा निर्वाचन नगरेर संविधान विपरीत हिँड्न खोजिरहेको आरोप लागिरहेको छ नि?
राजनीतिमा टिकाटिप्पणी हुन्छन् नै। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाइन्छ नै। मुख्य कुरा, चुनाव कुनै हालतमा गराउने, संविधानले दिएको अवसरलाई उपयोग गर्ने र त्यसले जतिसम्म तन्काउन दिन्छ, त्यतिसम्म तन्काउने। अब कोभिड त संविधानमा लेखेको छैन। कोभिडको महामारीको बीचमा चुनाव गराउँछु भनेर यो लम्बिदै जाने हो भने हामी नगराउने हुन सक्छौं। राजनीतिक दलले तयारी गर्न नसक्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले कोभिड त हाम्रो संविधान र कानुन कतै लेखिएको छैन।

अनि, एमालेले संसद अवरुद्ध पारेर संसद्लाई अगाडि बढ्नै नदिएको विषय पनि कुनै संविधानमा छैन। त्यसले गर्दा यी दुवै कुराको बीचबाट एउटा नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यो नयाँ बाटो खोज्ने क्रममा लागेका छौं। अब वैशाखमा चुनाव हुँदैन भन्ने पनि सोचिराख्नु पर्दैन। सबै व्यवस्थापन र कानुनी विधि प्रक्रियाबाट यहाँभन्दा पर जान सकिँदैन भन्ने हो भने, त्यो पनि गर्नुपर्ला। तर, परिस्थिति जटिल छ र त्यो जटिलतालाई फुकाउन अब वैशाख होइन, वर्षातपछि तुरुन्तै गर्नुपर्छ भनेर कानुनले हामीलाई ठाउँ दियो भने, त्यो ठाउँसम्म जाने पो भनेको हो त।

अहिले संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनमा उल्लेख भएको विषय बाझिएको भनिएको छ। संविधान बनाउने बेला र ऐन बनाउने बेला दलहरु चुकेका हुन त?
ध्यान पुगेन होला। यस्तो त भइरहन्छ। किनभने, काम गर्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा, जानी जानी त भएन होला। गर्दै जाँदा यो विषय छुट्यो होला भन्ने हेर्नुपर्‍यो। अब बिग्रेको विषयलाई सच्याउने उपाय के हो भने या त ऐन पास गर्नुपर्‍यो, नभए अध्यादेश जारी गर्नुपर्‍यो। ऐन पास गर्नका लागि पनि संसद् अवरुद्ध छ। सजिलो बाटो अध्यादेशबाट जाने मात्रै देखिन्छ। यतिखेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छ। सबै बाटो, ढोका बन्द गरेर अब यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा काम गर्‍यो भनेर एकोहोरो ‘हलो अड्काउने गोरु पड्काउने’ काम गर्‍यो भने त त्यसको केही अर्थ छैन। त्यसैले अब समस्या त छ। यो सबै मिलेर समाधान गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।

हामीले त त्यही भनिरहेका छौं। त्यसको नै वकालत गरिरहेका छौं। राष्ट्रको आवश्यकता त्यही हो भनिरहेका छौं। एक्लै एक्लै हिँडेर पनि हेर्‍यौँ। बहुमत ल्याएर पनि हेर्‍यौं। दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर पनि हेर्‍यौं। तर, सबै कुराहरु राजनीतिक दलहरुभित्र राम्रो र सकारात्मक सोच भएन भने टिक्दैनरहेछ भन्ने देखियो नि।

त्यसकारण अहिले केही वर्ष सबै सँगै मिलेर शासनसत्ता सञ्चालन गरौं र मुलुकलाई संस्कृतिमा स्थिरता दिऔँ। खासगरी राजनीतिक दलहरुको संस्कृतिमा स्थिरता बढी चाहिएको रहेछ। त्यसका लागि एक भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा जोड गरिरहेका छौं। अब कसैलाई अहिले आवश्यकता छैन भन्ने पर्‍यो भने ऊ त्यतिखेर नै छुट्टिन सक्छ। तर, अहिलेसम्म कसैले छुट्टिने कुरा गरेको छैन।

नेपाल लाइभ