कर विवादले भन्सारमै रोकिए विद्युतीय बस

काठमाडौँ, सार्वजनिक विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार परिसरमा रोकिएका छन् । कर छुट भनिए पनि भन्सार नाकामा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप गरेपछि भन्सार शुल्क तिर्न नसक्दा १८ वटा बस एक हप्तादेखि सीमा नाकामै रोकिएका हुन् ।

सुन्दर यातायातले चीनबाट ल्याएका ती बस कर तिर्न नसक्दा रोकिएका हुन् । सरकारले १ प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याटसहित सबै शुल्क गर्दा २५ प्रतिशत कर तिनुपर्ने भएपछि बस भित्र्याउन नसकिएको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए ।

उनले भने, “सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर भन्सार शुल्क १ प्रतिशत भनेको छ तर त्यसलाई यथावत् राखेर यातायात दस्तुर ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत भ्याटसहित सबै जोड्दा २५ प्रतिशतसम्म तिनुपर्ने भयो । यो हामीले तिर्न सक्ने कुरै भएन । ”

सुन्दर यातायातले एउटा बसको एक करोड ८५ लाख रुपियाँमा १८ वटा बस ल्याएको छ । सरकारले विद्युतीय बसमा सहुलियत दिएका कारण आफूहरूले बस खरिद गरेको थापाको भनाइ छ ।

एउटा बसको ४० लाख रुपियाँ कर तिर्न पर्ने भएपछि आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए । “४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने बस ल्याउन सकिन्छ, हामीले एक करोड ८५ लाख रुपियाँ तिरेर विद्युतीय बस ल्याएका छौँ । सरकारले सहुलियतको घोषणा गरेको हो । तर, सहुलियत भएन, न त प्रोत्साहन नै भयो,” अध्यक्ष थापाले स्पष्ट पारे ।

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा यातायात दस्तुर बढाएर ५ प्रतिशत पु(याइएको छ, पहिले ३.५ प्रतिशत थियो । गाडीको बीमा १.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

नम्बर प्लेट र परीक्षण गर्दा एउटा बसको करिब ४० हजार रुपियाँ तिनुपर्छ । सबै कर जोड्दा एउटा बसको ४० लाख रुपियाँ कर पर्छ । अध्यक्ष थापाले भने “सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्छ, कर छुट दिनुपर्छ, नत्र हामीले भारततर्फ रहेका १६ वटा बस उतै फर्काउँछौँ । ” उनका अनुसार चारवटा बस भन्सार जाँचपासमा प्रवेश गरेका छन् ।

पाँचवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायातले तीन वर्ष पहिला एउटा बसको २१ लाख रुपियाँ कर तिरेर ल्याएको थियो । तर, अहिले दोब्बर भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार नै कर उठाइएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने, “सार्वजनिक विद्युतीय बसका लागि १ प्रतिशत भन्सार शुल्क हो ।

यातायात दस्तुर, १३ प्रतिशत भ्याटलगायतका व्यवस्था पनि छन् । ” अन्य व्यवस्थाका लागि छुट्टै नीति, निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कर छुटको व्यवस्था

आव २०७८र८९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनलाई अन्तःशुल्क खारेज र कर छुट गरेपछि व्यवसायी लगानी गर्न उत्साहित भएका थिए । अन्तःशुल्क खारेजसँगै अनुदानको व्यवस्था पनि हुने भनिएको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई १ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था थियो, जुन १ प्रतिशतको आधा तिरे हुने व्यवस्था हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार ४० सिटे ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको ११ देखि १३ लाख रुपियाँ मात्रै भन्सार पर्न जान्छ । तर, अहिले सार्वजनिक विद्युतीय बसलाई पनि घुमाउरो तरिकाले विभिन्न बहानामा कर असुल्ने काम भएको थापाको भनाइ छ । सुन्दर यातायातले थप ४० वटा बस ल्याउने भएको छ ।