एमसीसी पारित गराउन ओलीले राखे ३ सर्त

काठमाडौ, लामो समयदेखि जारी विवादित अमेरिकी परियोजना एमसिसीको बारेमा फेरि एकपटक बहस सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी परियोजना छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गराउने तर्कसहित अघि बढेपछि यो बहस सतहमा आएको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले यथास्थितिमा एमसिसी परियोजना पारित गराउन नहुने तर्क अघि सारेपछि तीव्र मतभेद सुरु भएको छ । विशेषगरी कांग्रेस एमसिसी संसदमा पेस गर्ने पक्षमा पुगेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि एमसिसी परियोजना यथास्थितिमा पारित हुन नहुने बताएको छ । यद्यपि दलहरूबीच यसबारे औपचारिक धारणा भने आइरहेको छैन ।

एमसिसी परियोजना संसदबाटै पारित गराउन पर्ने चर्को दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवामाथि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ससर्त सहयोग गर्ने भएको छ । दोस्रोपटक संसद विघटन गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग गत २४ पुसमा भेट गरेका थिए ।

लगातार संसद अवरुद्ध भएपछि संसद खुलाउन आग्रह गर्दै बालकोट पुगेका देउवासँग उल्टै केही सर्त अगाडि सारेर पठाएको खुलेको हो ।

दुई नेताबीच झण्डै १ घन्टासम्म भएको छलफलमा संसद अवरोध खुलाउनका लागि ओलीले सभामुख हटाउनपर्नेदेखि निर्वाचन समयमै गर्नेसम्मका छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

देउवाले एमसिसी संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि ओलीले सर्तहरू अघि सारेका हुन् ।

पहिलो सर्त स् सभामुख हटाउने

प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनदेखि नै अवरोध जारी राखेको एमालेको सबैभन्दा बढी आक्रोश सभामुखमाथि छ । सभामुखकै आलटालका कारण आफ्नो पार्टी फुटेको निष्कर्ष निकालेका ओलीले देउवासँगको भेटमा पनि सोही प्रस्ताव राखेका थिए ।

सोही प्रस्ताव राख्नकै लागि ओलीले सभामुखले मात्र नभई देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि बहिष्कार गरिरहेका थिए । एमालेको एउटै माग थियो–देउवासँग एक्लाएक्लै वार्ता गर्ने ।

किनभने, सर्वदलीय बैठकमा आफू अनुकूल हुनेगरी प्रस्ताव अघि बढाउन एमालेलाई सहज थिएन। साझा धारणा बनाउने विषयमा पहल गर्न सकिने भन्दै वाम दलहरूको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीको समेत सहमतिमा प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन पर सारिएको छ ।

तर, ओलीले भने सभामुखलाई हटाएपछि मात्र संसद अवरोध खोल्ने जानकारी देउवालाई गराएका छन् । एमालेले पार्टी विभाजन भएपछि सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई मान्न तयार छैन ।

सभामुखलाई हटाएर स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको बाटो खोल्ने र एमसिसी पारित गराउनका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन ओलीले दिएपछि देउवा पास गराउनेगरी अघि बढेका हुन्।

दोस्रो सर्त स् गठबन्धन तोड्ने

अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । गत २८ असारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको सहायतामा सरकार संचालन गरिरहेका छन् । जसको मुख्य घटक हो- नेकपा माओवादी केन्द्र ।

केही समयअघिसम्म एउटै दल बनेर अघि बढेका माओवादी र एमालेले छोटो समयमै विभाजित भए । त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यी दुई दलबीच नै छ ।

ओलीलाई जसरी पनि चुनावअघि गठबन्धन तोड्ने इच्छा छ । गठबन्धन तोडेर अघि बढ्दा एमसिसी पारित गर्न सघाउने देउवालाई भेटमा भनेका थिए । जसअनुसार देउवा अघि बढेको बुझिएको छ ।

तेस्रो सर्त स् स्थानीय निर्वाचन समयमै गर्ने

संसदमा अझै पनि बलियो संख्यामा एमालेको उपस्थिति छ । अमेरिकाको चर्को दबाब खपिरहँदा एमसिसी पास गराउनेमात्र नभई आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चुनौती पनि देउवासामु छ ।

वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने दुविधा चलिरहँदा ओलीले समयमै निर्वाचन गराउन देउवालाई भनेका छन् ।

यदि संसदको अवरोध खुलाउने र आफूहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने पनि ओलीको सर्त थियो ।

यद्यपि निर्वाचन जेठभित्रै गराउनका लागि देउवाले गठबन्धनमा सहमति जुटाइसकेका छन् । सुरुमा स्थानीय निर्वाचन गराएर त्यसको परिणामअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा रणनीति बनाएर अघि बढ्ने ओलीको भित्री सोच रहेको बुझिएको छ ।