कांँग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको अधिकार तल्लो संरचनालाई दिने !

काठमाडौं- नेपाली कांँग्रेसले स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्नेरनगर्ने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई दिने संकेत गरेको छ।

स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार चुनावी गठबन्धन बनाउने अधिकार मातहतका कार्यसमितिलाई नै प्रत्यायोजन गर्ने तयारीमा कांग्रेस लागेको हो।

घोषित रुपमा देशभर चुनावी तालमेल नगर्ने पक्षमा रहेको कांँग्रेसले ठाउँ विशेषमा भने गठबन्धन बनाउने रणनीति बनाउने भएको छ।

गत निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप भएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। त्यतिबेला केन्द्रबाटै टिकट वितरण गरिनुका साथै गठबन्धनसमेत गरिदिँदा मातहतका कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध भएको थियो।

विगतको असन्तुष्टिबाट ‘पाठ सिकेर’ केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिने नेताहरुको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहमा टिकट वितरण र अन्य दलसँगको तालमेलको विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप भएको गुनासो थियो,’ सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले भने, यसपटक घोषित रुपमा देशभर तालमेल हुँदैन।

स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन बनाउन तल्लो तहका कार्यसमिति स्वतन्त्र हुन्छन्।’ केन्द्रबाटै गठबन्धन गरिदिँदा असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त हुने, गठबन्धन पनि प्रभावकारी नहुने र कार्यकर्ताको पनि मनोबल घट्ने भएकाले पनि यसपटक केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगर्ने रणनीति कांँग्रेसले बनाएको छ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्थानमा तालमेल गरिएको थियो। तर, कांँग्रेसले खासै लाभ लिन नसकेको मूल्यांकन गरिएको थियो। त्यतिबेला मुख्य तालमेल गरिएको माओवादी केन्द्रलाई मात्रै फाइदा पुगेको कांँग्रेसको निष्कर्ष छ।

त्यसको उदाहरणको रुपमा भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकालाई लिने गरिन्छ। भरतपुरमा कांँग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई र पोखरामा माओवादी केन्द्रले कांँग्रेसलाई सघाएका थिए।

तर, भरतपुरमा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको उम्मेदवार बनेकी रेणु दाहालले जितिन्। तर, पोखरामा कांँग्रेसबाट प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका रामजी कुँवरले पराजय भोग्नुपर्‍यो।

६ वटा महानगरमध्ये पाँच वटामा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलभन्दा नेतृत्वकर्ता कांग्रेस बलियो छ। काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र विराटनगरमा कांग्रेस बलियो छ।

गतनिर्वाचनमा यीमध्ये ललितपुर र विराटनगरमा कांँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए। काठमाडौं र पोखरामा एमालेका मेयरले जितेका थिए। भरतपुरमा माओवादी केन्द्र र वीरगञ्जमा जनता समाजवादी (तात्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) का उम्मेदवार विजयी भएका थिए।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमा तुलनात्मक रुपमा बलियो देखिएको कांँग्रेस महानगरमा तालमेल गर्ने मनस्थितिमा छैन। तालमेलबाट सबैभन्दा असन्तुष्टि चितवनमा देखिएको थियो।

चितवनमा कांँग्रेस आफैं बलियो रहेको रहेको भएपनि पार्टी नेतृत्वले हँसिया हथौडा’मा मतदान गर्न लगाएकोप्रति जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले चरम असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

चितवनमा सत्ता गठबन्धनमा हामी नै बलियो हौं। अरुलाई जिताउने नाममा तालमेल हुन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने। संगठनमा कमजोर तथा कम मतदाता भएका ठाउँमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दललाई सहयोग गर्न सकिने तर, महानगरहरुमा तालमेल नगर्ने कांँग्रेसका नेताहरु बताउँछन्।

भरतपुरमा कांँग्रेसका कारण विजयी भएकी दाहाल सोही पदमा उठ्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ। दाहालकी छोरी भएकाले र चुनावी तालमेल भएकाले जिताउनुपर्ने कांँग्रेसको दायित्व पनि थियो,’ देउवानिकट एक नेता भन्छन्, उनी मेयरमा उठ्ने सम्भावना कम छ। कांँग्रेसले भरतपुरमा माओवादीलाई जिताउन यसपटक तालमेल गर्दैन।’

गतनिर्वाचनमा टिकट वितरणसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै कांँग्रेसभित्र असन्तुष्टि थियो। तल्लो संरचनाबाट सिफारिस भएका नामलाई बेवास्ता गरेर केन्द्रले आफूखुसी टिकट विरतण गरेको आरोप पनि थियो।

यसपटक विगतको गल्ती नदोहिरिने नेताहरु बताउँछन्। पार्टी विधान अनुसार वडा तहदेखि उम्मेदवारका नाम सिफारिस हुँदै आएको हुन्छ। मातहतका निकायबाट प्राप्त नाममा रायसहित उपल्लो तहमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने विधानको व्यवस्था छ।

वडा-पालिका-प्रदेश सभा क्षेत्र-प्रतिनिधिसभा क्षेत्र-जिल्ला-प्रादेशिक समिति गरी पार्टी संरचना पार गर्दै सिफारिस नामहरु केन्द्रीय संसदीय समितिमा आइपुग्छ।

विधानको धारा ३२ ले संसदीय समितिले उम्मेदवारी सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख तथा सदस्यहरुमा ३र३ जना नाम माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्ने विधानको व्यवस्था छ। सिफारिस गरिएका ३ जनामा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय सभापतिको नेतृत्वमा रहेको संसदीय समितिले उम्मेदवारको अन्तिम नामको टुंगो लगाउँछ। उम्मेदवार चयन सहमतिमा हुन नसके बहुमतका आधारमा टुंगो लगाउने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापति र महामन्त्री स्वतः सदस्य हुन्छन्। अन्य पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। केन्द्रीय सदस्यबाट सभापतिले बढीमा ११ जनालाई संसदीय समितिमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको उम्मेदवार टुंगो लगाउँदा सम्बन्धित प्रदेशको सभापतिलाई बैठकमा बोलाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ।