अमेरिकाले नेपाललाई दियो आगामी फागुन १६ गते भित्र एमसीसी अनुमोदन गरिसक्ने समयसीमा

काठमाडौं– अमेरिकाले नेपाललाई आगामी फागुन १६ गते (२८ फेब्रुअरी) भित्र एमसीसी अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा दिएको छ।

गएको सेप्टेम्बर २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ५ महिनाभित्र संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अमेरिकाले अस्ति शुक्रबार पत्र पठाएको हो।

जानकार स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै उक्त पत्र प्रधानमन्त्री देउवा, अध्यक्ष दाहाल र एमसीसी परियोजना अघि बढाउन गठन गरिएको एमसीए नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी समक्ष पुगिसकेको छ।

पत्रमा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको समय नजिकिएको उल्लेख गर्दै चाँडो एमसीसी अनुमोदन गर्न भनिएको छ।

नेपालमा हालसम्मकै ठूलो ५० मिलियन डलर अर्थात् करिब ५५ अर्बको अनुदान सहायता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन। साढे दुई वर्षअघि नै सुरु हुनुपर्ने प्रसारणलाइन र सडक परियोजना दलहरुबीचको विवादका कारण संसद्मै टेबुल हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग एमसीसी अघि बढाउनका लागि छलफल तीव्र बनाएका छन्।

सन् २०१७ मा तात्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने केपी ओलीको कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एमसीए नेपालको गठन भएको थियो।

सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पूर्वशर्तको रुपमा संसदीय अनुमोदनको कुरा थप गरियो।

अहिले यही संसदीय अनुमोदनमा जान नै दलहरुलाई फलामको च्युरा बनेको छ। कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई छलफल गराउनका लागि संसद्मा लैजानुपर्ने दायित्व बोकेका दलहरु संसद्को ढोका थुनेर सडकमा छरपस्ट पारिरहेका छन्।

संसद्को तालाचाबी बोकेका सभामुखले नै मूल ढोका थुनेको देखिन्छ। यसको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरुले सत्ता र शक्तिको हिसाबकिताब गर्ने गरेका छन्। तर, संसद्मा परीक्षण गराउनका लागि भने अग्रसरता देखाएका छैनन्।

नेपालमा हालसम्मकै ठूलो ५० मिलियन डलर अर्थात् करिब ५५ अर्बको अनुदान सहायता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन।

एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पूर्वशर्तकै आधारमा २०७६ असार ३० गते संसद् सचिवालयमा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी दर्ता गराएको थियो।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ३० महिनाअघि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। त्यसयता यसलाई संसद्को विषय नै बनाइएको छैन।

तत्कालीन नेकपा हुँदा माओवादी धारले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको र अहिले सभामुख पनि माओवादीबाट नै भएकोले यसलाई संसद्मा प्रवेश गराउने ढोका नखोलेको एमालेका नेताहरुको आरोप छ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले एमसीसीको सम्झौता पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले ढुसी पारेर राखेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भने, कृष्णबहादुर महराजीले एमसीसी पेन्डिङमा हाल्नुभो, सापकोटाजीले पनि त्यसलाई संसद् सचिवालयको घर्रामा ढुसी पारेर राख्दिनु भो। उनले एमसीसी सडकको भन्दा पनि सदनको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्को कार्यसूचीमा एमसीसी राख्न आग्रह गर्दा पनि कार्यसूची बनाएका थिएनन्। वर्तमान सभामुख सापकोटाले पनि यसलाई अघि बढाउन चाहेका छैनन्।

सभामुख सापकोटाले पुस २७ गते संघीय संसद् भवनको निरीक्षण गर्दै संसद्मा आफ्नो भूमिका खेलमा रेफ्रीको जस्तै रहेको बताए पनि एमसीसी अघि बढाउने विषयमा भने उनले पूर्वाग्रही भूमिका खेलेको भन्दै सत्ताधारी दलहरुले आरोप लगाउने गरेका छन्।

उनले भनेका थिए, एमसीसी जस्तो विषय जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको, जनस्तरमा पुगिसकेकोले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ, उनले दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमति गर्न आग्रह गर्दै भनेका थिए।

सभामुख सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका नखेलेकोले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेले चार महिनादेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरिरहेका छन्। तर, माओवादी भने संशोधन नभएसम्म एमसीसी अघि बढाउन नहुने अडानमा छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दोहोरो भूमिकाका कारण पनि एमसीसी थप सम्झौता संसदीय अनुमोदनको परीक्षणमा प्रवेश गर्न नसकेको देखिन्छ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई संसद्को विषय बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्दा उनले संशोधन बिना संसद्मा लैजान नहुने अडान राखेका थिए।

त्यही ब्रिफिङ तात्कालीन सभामुख महरालाई गरेपछि महराले एमसीसी अघि बढाउन सकेनन्। अहिलेका सभामुख सापकोटालाई पनि एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनका लागि अध्यक्ष दाहालले ग्रीन सिग्नल दिएका छैनन्।