‘‘आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता संसद्‌मा टेबल गर्ने कुनै वैधानिक आधार छैन’’ : देव गुरुङ

नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौताका विषयमा प्रष्ट भाषामा विरोध गरिरहेका नेता हुन्, देव गुरुङ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका उनी यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

यहीबीच उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी पास गर्न समय बढाइमागेको पत्र सार्वजनिक भएको छ। उक्त पत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको टिप्पणी गर्छन्, गुरुङ। उक्त पत्र र एमसीसीका विषयमा गुरुङसँग गरेको संक्षिप्त संवाद :  

अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने समयसीमा लिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि एमसीसीप्रति तपाईंको धारणा बलदियो कि त्यही हो ?

फतिमा सुमार आएको बेलामा तुरुन्तै पास गर्नुपर्‍यो भनेर दबाब आयो। त्यसरी दबाब दिन थालेपछि उहाँहरुले समय थप गर्न पत्राचार गरौं भन्नुभएछ र उहाँहरुले  एउटा पत्रचार गर्नुभएछ। त्यो पछि मात्रै जानकारी पायौं। तत्काल पास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, समय लिएर, छलफल गरेर  र राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै पास गर्ने समय लिनका लागि पत्राचार गरिएको हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो आशयमा समस्या देखिँदैन।

समस्या कहाँ छ भने विदेशी निकायसँगको पत्राचार भएकाले यो कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्थ्यो। पहिलो कुरा पाँच दलको बीचमा सहमति हुनुपर्थ्यो। दोस्रो, कूटनीतिक निकायमार्फत् गर्नुपर्थ्यो। पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट कर्मचारीले गर्नुपर्थ्यो। उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्ने कुरा ठीक होइन। कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो कूटनीतिक निकायमार्फत् पत्राचार गर्नुपर्ने विषय हो। प्रक्रियागत रुपले त्रुटी देखिन्छ। नेताहरुको आशय समय लिनुपर्छ, सार्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्यथा ठान्नुभएन।

एमसीसीले सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न ताकेता पत्र पठाएको देखिन्छ। त्यसकारण संसद्‌मा टेबल मात्रै भएपपनि गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिलेकै अवस्थामा टेबल गर्न सम्भव छैन। सत्ता गठबन्धनका सबै सहमत छैनन्, एउटा दलले मात्रै टेबल गर्ने कुरा भएन।

यसलाई बाहिर गिजोल्नुभन्दा संसदमै टेबल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव कसरी बेठिक ?

टेबल गर्ने वैधानिक ग्राउन्ड हुनुपर्‍यो। कि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, कि वैधानिक ग्राउन्ड हुनुपर्छ। वैधानिक ग्राउन्ड भनेको संवैधानिक मान्यता अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताअनुसार, विगतको अभ्यास अनुसार हुनुपर्‍यो। यस्ता सम्झौता संसद्‌‌मा टेबल गर्ने पूर्वअभ्यास छैन।

वाणिज्य संस्थासँग गरेको करार सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुने कुरा भएन। त्यो पनि मिलेन। यो शान्ति सन्धि, सिमाना पनि सन्धि होइन। कि खुलेआम सैन्य रणनीति हो भन्नुपर्‍यो, त्यो पनि छैन। आउँदा अर्कै भएर आएको छ। त्यसकारण आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता संसद्‌मा टेबल गर्ने कुनै वैधानिक आधार छैन।

एमसीसी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा दफा ६ मा प्रष्ट छ– यो संसद्‌मा टेबल गरेर काननु बनाइने छैन। सदनमा  टेबल गर्ने कुरा सम्झौता गर्दा परिकल्पना गरेको छैन। पछाडि क‍ेपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कानुन मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुका रुपमा व्याख्या भयो। त्यसरी टिप्पणी उठाएर सदनमा ल्याइएको हो। सदनमा ल्याउने कानुनी आधार नभएको कुरा कसरी संसद्‌मा टेबल हुन्छ ?

पत्र लेख्नुअघि पार्टीमा छलफल गर्नु भएनछ। पार्टीमा यत्रा ठूलो अन्तरविरोध रहेको विषयमा सुटुक्कै हस्ताक्षर गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको शैली स्वीकार्य हो वा समीक्षा हुन्छ ?

पार्टीको नीतिगत निर्णयका आधारमा पत्राचार गर्ने, लेख्ने र बोल्ने कुराहरुमा त नेताहरुलाई छुट छ। स्वतन्त्रता छ। पार्टीको नीति के हो भने यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन।

संशोधन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकिन्छ भने त नहुने कुरा भएन। अहिले सकिँदैन भन्ने छँदैछ। त्यसैले समय बढाउन खोज्नुभयो। त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरा भएन।

पत्र लेख्दाखेरी जसलाई जे मन लाग्यो त्यही ढंगले एमसीसी कम्पनीलाई पत्र लेख्न पाइँदैन। यो कूटनीतिक मर्यादा अनुसार हुनुपर्छ। त्यसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने थियो।

मन्त्रालयले लेख्दा कूटनीतिक भाषाशैली प्रयोग हुन्छ। कर्मचारीले लेख्नुपर्ने कुरामा नेताले हस्ताक्षर गर्दा अर्थको अनर्थ लाग्छ। प्रक्रिया र कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले यो मिलेन। पार्टीमा समीक्षाको विषय बनेको छ, बन्छ।

नेपाल लाइभबाट