स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा एकै चरणमा गर्न नमिल्ने जिकीर गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदाललते आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपिठ आदेश बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले वैशाखमै स्थानिय तहको निर्वाचन गर्दा संविधानमा तोकिएको पाँच वर्ष अवधि पूरा हुन नपाउने भन्दै रिट लगेका थिए।

तर, उक्त रिट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिठ गरेका थिए। ‘दरपिठ भएको रिट दर्ता गर्न इजालाशले आदेश दिएको छ। मुद्दा दर्ता भएपछि न्याय पाउने आश गरेको छु,’ उनले भने।

साह तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित मेयर हुन्। उनले आफूहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले त्यसअगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने जिकीर गरेका छन्।

यो आदेशसँगै निर्वाचन विवाद अब औपचारिक रुपमा सर्वोच्च प्रवेश भएको छ। इजलासको आदेशपछि साहले अब रिट निवेदन दर्ता गर्ने छन्। उक्त रिट इजलासमा पेसी चढेर सुनुवाइ हुनेछ।

सर्वोच्चले सबै स्थानीय तहलाई पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने आदेश दिएमा वैशाखमा एकैचरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्न समस्या पैदा हुनेछ। तर, वैशाखको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले संविधानसम्मत ठम्याएमा निर्वाचनमा कुनै असर पर्ने छैन।