एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउने नेताहरू नै अहिले विरोधमा उत्रिएको काँग्रेसको आरोप

काठमाडौं– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग अनुदान सम्झौता गर्ने प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा हाल विरोध गर्ने सबै नेताहरु नै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुँदै आएको दाबी सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसले गरेको छ।

नेकपा माओबादीबाट सरकारको नेतृत्व डा बाबुराम भट्टराईले गर्दा (२०६८–२०६९) एमसीसीको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तर, यसबारे कुराकानीको सुरुआत भने त्यसअघि नै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो।

हाल, जनता समाजवादीमा रहेका भट्टराई भने एमसीसीको पक्षमा छन्। भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका सबजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएको कांग्रेसको दाबी छ। तथापि, ती नेताहरु आफू संलग्न मन्त्रिपरिषद्‌मा एमसीसी सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्छन्।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री डा भट्टराई थिए। उक्त सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए। श्रेष्ठ एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने नेतामध्ये एक हुन्।

एमसीसीमा रहेका नेपालका अहित हुने प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै संसद्‌बाट पारित हुनुपर्ने उनको जोड छ। संसद्‌मा बुधबार एमसीसी टेबल हुने तयारी हुने आशंकामा उनी पनि सडकमा ओर्लिएका थिए।

भट्टराईपछि सरकारको नेतृत्वमा आइपुगे खिलराज रेग्मी। रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएपछि कांग्रेसबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत। एमसीसीका लागि तत्कालीन समयमा पनि विभिन्न कार्य भएका थिए। सोही समयमा एमसीसीले कम्प्याक्टका लागि नेपाल छनोट भएको जानकारी गराएको थियो।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि संयोजक तोकियो भने अर्थमन्त्री महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरियो। कोइराला नेतृत्वको सरकारले सम्भावित आयोजना अध्ययन गर्नका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उपप्रधानमन्त्रीहरु थिए– एमालेकै नेता भीम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका चित्रबहादुर केसी र नेकपा मालेका सीपी मैनाली। यी सबै नेता हाल एमसीसीको चर्को विरोधी हुन्।

ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसीसँग मुख्यत तीन कार्य भएका थिए। एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता सम्झौता स्वीकार्ने सम्झौता भएको थियो।

एमसीसी कार्यक्रमको तयारीका लागि सोही समयमा एक अर्ब १३ करोड रकम स्वीकारिएको थियो। ओली सरकारले कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकका रुपमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो।

सोही मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका एमाले नेता रावल आफू उपप्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा नआएको र निर्णय नभएको दाबी गर्छन्। हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादीबाट उक्त समयमा मन्त्री थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अनुदान प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो। अर्थमन्त्री थिए कृष्णबहादुर महरा। गत निर्वाचनपछि महरा सभामुख बने।

उनी एमसीसी संसद्‌मा पेस गर्ने पक्षमा थिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुखबीच एमसीसी संसद्‌मा पेस गर्ने विषयमा चरम विवाद देखिएको थियो।

एमसीसीको हस्ताक्षर गर्ने समयमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। २०७४ को निर्वाचनअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरे। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उक्त सरकारले अनुदान स्वीकार गर्ने र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रीलाई स्विकृति दिएको थियो।

२०७५ को वैशाखमा एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नेगरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गर्ने ओली सरकारले निर्णय गरेको थियो।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि नेकपाकै सरकारले गरेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन्।

२०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्‌मा एमसीसी सम्झौता दर्ता गराएको थियो। आफ्नै सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावमा एमाले यतिबेला मौन छ।