स्थानीय निर्वाचनका लागि दल दर्ता खुला

झापा । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई ११ दिनको समय दिएर दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आयोगले आजदेखि फागुन १५ गतेसम्मको समयावधि तोकेर सूचना प्रकाशन गरी दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। सोही अवधिभित्र राजनीतिक दलका तर्फबाट औपचारिकपत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत नमुना पठाउन पनि भनिएको छ। ती दुवै कार्यका लागि आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाबाट सहजीकरण हुनेछ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराउनुपर्छ।

पेस गर्नपर्ने कागजात र विवरण
दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा र चिह्नको नमूना, कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था तथा अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजात तथा विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।

विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक, पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको तथा विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेजस्ता सर्तसहितका काजजातसमेत दर्ताका अवसरमा पेस गर्नुपर्ने छ।

राजनीतिक दलको विधानमा दलको नाम, झण्डा, छाप, चिह्न, कार्यालयको ठेगाना, सङ्गठनात्मक संरचना, सदस्यता प्राप्त र गुम्ने अवस्था, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको विवरण, महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था, बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधिलगायतको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

दलको कोष, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारी, उम्मेदवार मनोनयन कार्यविधि, अनुशासन कारबाही र पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र, लेखा परीक्षण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य तथा तल्ला निकायको सहभागिता, विधान संशोधन, विघटन, नियमावली बनाउने अधिकार, सदस्यता र नवीकरण शुल्कलगायत विषय विधानमै उल्लेख हुनुपर्नेछ। आयोगमा हाल करिब ११९ दल दर्ता कायम छ। विसं २०७४ को निर्वाचनमा भाग लिएका दलमध्ये स्थानीय तहमा तत्कालीन १८ दलको प्रतिनिधित्व थियो।

दल दर्ता इतिहास
नेपालमा राजनीतिक दलको गठनको थालनी विसं १९९३ देखि नै भए पनि राजनीतिक दलले पछिसम्म वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ बाट मात्र राजनीतिक दलले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका हुन्।

यद्यपि मुलुकमा विसं १९९३ जेठ २० गते प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको हो। आयोगका अनुसार त्यसपछि क्रमशः विसं २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, विसं २००५ मा नेपाली कांग्रेस, २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ मा गोर्खा परिषद्लगायतका दल गठन भएका थिए।

मुलुकमा विसं २०१५ मा भएको पहिलोदेखि हालसम्म निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता हुँदैआएका छन्। हाल ११९ राजनीतिक दल दर्ता भई अस्तित्वमा रहेको आयोगले जनाएको छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ द्वारा नेपाली जनतालाई दल दर्ता गर्न पाउने भनी संविधानद्वारा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो। त्यसपछि विसं २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भई दलविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइयो।

मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि राजनीतिक सक्रिय रही सङ्घर्ष गरेकाले २०४६ मा जनआन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्र पुर्नबहाली गर्न सम्भव भएको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्यो।

सोही क्रममा राजनीतिक दललाई नियमन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ निर्वाचन ९कसुर र सजाय० ऐन, २०४७, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ लागू भयो। मुलुकमा नयाँ शासन व्यवस्थाको सृजना भएपछि आवश्यकता र परिस्थिति अनुरूप निर्वाचन सञ्चालनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न दलसम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माण गरी लागू भइरहेको छ।