श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्न महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्न माग गरेको छ ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले हिजो बिहीबार अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई भेटी श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्न आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोसन पुरीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

महासंघको टोलीले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–८९ को बजेटमार्फत महासंघ र सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा ल्याउन, पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, कोरोनाले मिडियामा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र कोभिड प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्न मन्त्री शर्मासमक्ष आग्रह गरेको छ ।

महासंघले कोभिडका कारण सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । साथै, महासंघको निर्माणाधीन भवनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न पनि टोलीले अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

भेटघाटका क्रममा मन्त्री शर्माले महासंघले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको तर्फबाट कुनै कसर नराखिने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेको महासंघले जनाएको छ । उनले तत्कालका लागि पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि महासंघको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले अनलाइनलाई तत्काल वर्गीकरणको प्रक्रियामा लान बजेट छुट्याइएको बताउँदै महासंघको निर्माणाधीन भवनका लागि भवन निर्माण विभागमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको बताइएको छ ।

दैनिक नेपाल खबरबाट