आजको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश १ को नामाकरण गर्न सक्ने

विराटनगर, प्रदेश १ को नामाकरणका लागि सर्वदलिय बैठक बस्दैछ। पाँच दलिय गठबन्धनले पहिलो पटक सर्वदलिय बैठक आह्वान गरेको छ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित गठबन्धनका दलहरु सहभागि हुने नामकारणका लागि सहजीकरण तथा समन्वयको जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले बताएका छन्।

मंगलबार दिउँसोको सर्वदलिय बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, दलका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा सभापतिहरु र सरकारका सबै मन्त्रीहरु सहभागी हुने यादवले बताए।

मुलुकका ७ प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएपनि प्रदेश १ मा नामकरणको विषयले ४ वर्ष सम्म प्राथमिकता पाउन सकेन।

०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशसभाले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर टुङ्गो लागेको थियो। राजधानी टुङ्गो लागेको झण्डै ३ वर्ष हुन लागेपनि प्रदेशसभाले नामाकरण गर्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकार गठनको चार वर्षमा प्रदेश १ ले तीन जना मुख्यमन्त्री पायो। तर सरकारको प्राथमिकतामा नामाकरण पर्न सकेन। २०७४ फागुन ४ गते सपथ ग्रहण गरेपछि तात्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरे पनि आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नाम दिन सकेनन्।

०७८ साउन १२ गते राईले पहिलो पटक नामाकरणबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा नेताहरुले आ-आफ्नो पार्टीभित्र समान धारणा बनाएर अगाडि बढाउने बताएका थिए।

त्यसपछि अघि बढ्न सकेन। उनीपछि मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने बताए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन्।

पहिचानबादीहरु लिम्वूवान, खुम्वूवान, किरात, पक्षमा छन्। उनीहरुलाई माओवादीको समर्थन छ। भूगोल पक्षधरहरु कोशी, सगरमाथा, विराट, कोशी किरातको पक्षमा देखिएका छन्।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा अहिले कांँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकिकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको छ।

गठबन्धन दलभित्रै प्रदेशको नामको विषयमा पहिचान र भूगोलको आधारमा गर्नुपर्ने मत भिन्नता रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु पहिचान र भूगोलको आधारमा राखिनु पर्ने भन्दै विभाजित छन्।

पहिचानवादी सांसदकै कारण नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ। पहिचानबादीहरु लिम्वुवान, खुम्वुवान, किरात, पक्षमा छन्। उनीहरुलाई माओवादीको समर्थन छ। भूगोल पक्षधरहरु कोशी, सगरमाथा, विराट, कोशी किरातको पक्षमा देखिएका छन्।

आदिवासी जनजातिहरु पहिचानको इतिहास झल्किने र खस, आर्य, मधेसीहरुले कोशी सभ्यता, महाभारतकालिन इतिहास र सर्वोच्च शिखर सगरमाथामध्ये कुनैलाई आधार बनाएर प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री राई अबको अधिवेशनबाट प्रदेशको नामको टुंगो लाग्ने बताउदै आएका छन्। प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन आगामी आइतबार बस्दै छ।

गतमंसिर १ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत पाएपछि स्थगित भएको बैठक साढे ३ महिना पछि बस्ने लागेको हो।