एमसिसीमा देउवाको रणनीति सफल, गलाए दाहाल नेपाल, फकाए ओली

काठमाडौ, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०सम्बन्धी सम्झौता आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदित भएको छ । एमसीसी अनुमोदन भएसँगै अब अमेरिकी अनुदान ५० करोड डलर कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

पछिल्ला केही महिना नेपाली राजनीतिको हटकेक बनेको थियो, एमसीसी । एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा सांसददेखि देशका बुद्धिजीवी तथा पूर्वकर्मचारीहरुले फरक फरक मत दिइरहेका थिए ।

यसले गर्दा पूरै देश एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभक्त भएको थियो । सत्तारुढ नेपाली कांँग्रेसले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा सुरु देखि नै अडान लिँदै आएको थियो ।

फलस्वरुपः कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको केही समयमा नै उनले अमेरिकालाई चिठी लेखेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए– एमसिसी समयमा नै पारित हुन्छ ।

यो चिठीमा सत्तारुढ अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि हस्ताक्षर थियो । तर, दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनमा होस् या अन्य सार्वजनिक स्थानमा यो चिठीमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको मात्र भनेनन्, आफू एमसीसीको पक्षमा भएको खुलेर कुरा गरेनन् ।

दाहालले एमसिसीको विपक्षमा पार्टीभित्र माहोल बनाइरहेको बुझेका थिए, देउवाले । फलस्वरुपः अमेरिकी एमसिए कार्यालयलाई लेखेको चिठी उनको सचिवालयले बाहिर ल्याइदियो जसमा दाहालको पनि हस्ताक्षर थियो ।

त्यसपछि दाहालको चर्को आलोचना भयो । चर्को आलोचना मात्र होइन, उनलाई पार्टीभित्र नैतिक दबाब पनि पर्यो । उनीमाथि उनीनिकट भनिएका नेताहरुले नै प्रश्न गर्न थाले ।

त्यसपछि दाहाल पार्टीभित्र गले । उनले एमसिसीको विपक्षमा अभिव्यक्तिहरु दिन थाले । कतिसम्म भने पछिल्लो समय एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने देउवाले तयारी थालेपछि दाहालले संसदीय दलको बैठक बोलाए ।

त्यो दलको बैठकले एमसीसी संसदबाट अनुमोदित हुने कुराको कल्पना त के संसदमा टेबल हुनै हुँदैन भन्ने अडान राख्यो । यही सन्देश लिएर केही साताअघि दाहाल देउवा निवासमा पुगेका थिए ।

२७ माघमा चाहिँ तिनै दाहालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई फोनमा एमसिसी अनुमोदित गर्नै पर्ने भएको भन्दै टेलिफोन गरेका थिए, एमालेको सहभागिताका लागि पनि अनुरोध गरेका थिए ।

तर, संसदीय दलको बैठकबाट एमसिसीको विपक्षमा माओवादी केन्द्र उत्रिने मात्र होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि यसको विपक्षमा लाग्ने बनाइसकेका थिए, दाहालले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कन्भिन्स गरे ।

नेपाली कांँग्रेस, नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच भएको मतभिन्नताका कारण सरकारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अध्यक्षमा एउटा समिति समेत बनाएको थियो । जे गरेपनि समयमा एमसीसी पारित गर्ने योजनामा थिए, प्रधानमन्त्री देउवा ।

तर, पछिल्लो समय यी दुई दलका अध्यक्ष तथा अन्य नेताहरुले यसमा विरोध जनाउन थालेपछि देउवाले एमसिसीमा मात्र होइन, सरकारमा साझेदारीसहित सहकार्य गर्न नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरे ।

नेकपाबाट छुट्टिएपछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेपाली कांँग्रेससँग गरेको सत्ता साझेदारी सुरु देखि नै मन परेको थिएन, ओलीलाई ।

उनी आगामि स्थानीय चुनावअघि नै यो गठबन्धनलाई फुटाउन पाएमा आफ्नो पार्टीको फेरि बर्चश्व बढ्नेमा विश्वस्त थिए । उनले देउवाको चाहनालाई सहज रुपमा लिए ।

पछिल्लो एक साता प्रधानमन्त्री देउवा बारम्बार ओलीनिवास बालकोटमा पुगे । उनले ओलीलाई एमसिसीकै विषयमा छलफल गर्न दुई पटकसम्म बालुवाटारमा पनि बोलाए ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग संघीय सरकारमा तालमेल गर्ने र नेकपा एमालेले गुमाएका प्रादेशिक सरकारहरु फिर्ता लिने, गठबन्धन फुटाउने र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटमाथि कारवाही गर्ने योजनामा थिए, ओली ।

त्यसैले पनि उनले देउवाको अप्रोचलाई सहजरुपमा मात्र लिएनन्, आफ्नो रणनीतिक जीतका हिसाबमा व्याख्या गर्न थालेका थिए ।

देउवा र ओली अर्थात् कांँग्रेस र एमालेको कतिसम्म सकारात्मक कुरा भएको थियो भने पछिल्लो समय यी दुवै पार्टीका नेताहरुले देशलाई निकास दिने पार्टी भनेकै एमाले र कांग्रेस भएको बताउन थालिसकेका थिए ।

कांँग्रेसका नेताहरु र एमालेका नेताहरुले अहिलेको गठबन्धन फुट्ने र नयाँ समीकरण बन्ने, कांँग्रेस र एमाले फेरि सहकार्यमा अगाडि बढ्ने बताउन थालिसकेका थिए ।

तर, नेकपा एमालेले राखेका सर्त पूरा गर्न कांँग्रेसलाई सहज थिएन् । माधवकुमार नेपालसहित १४ सांँसदमाथि कारवाही गर्नु कांग्रेसले राजनीतिक माग हो भन्ने सोचेकै थिएन् ।

त्यसैले ओलीसँग नजिक भइरहेका देउवाले गठबन्धनका दुई नेता दाहाल र नेपालसँग पनि छलफल जारी राखेका थिए । अर्कोतिर गठबन्धन फुटे आगामी निर्वाचनमा आफूहरु पराजित हुने भय बोकेका नेपाल र दाहाल पनि प्रधानमन्त्री देउवाका सर्तमा मान्न तयार भए ।

ओलीलाई फकाउँदै र दाहाल –नेपाललाई गलाउँदै अन्ततः देउवा आफ्नो अडानमा अडिग भए, आइतबार उनले चाहेजस्तै एमसीसी संसदबाट अनुमोदित भयो ।