एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणाको अध्ययन भइरहेको छ : चीन

काठमाडौं-  नेपालको प्रतिनिधिसभाले आइतबार अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) र यसका लागि व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेकोप्रति चीनले प्रतिक्रिया दिएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता वाङ वेनविनले नेपालको संसद्‌बाट पारित गरिएको एमसीसी र यसको व्याख्यात्मक घोषणाको अध्ययन भइरहेको बताएका हुन्।

उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधानभन्दा नेपालको संविधान नै माथि हुने विश्‍वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।

चिनियाँ पत्रकारले सोधेको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै उनले भने, चीनले नेपालको संसदबाट एमसीसीसँगै पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा पत्रु देखेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास र सहकार्यले पारस्परिक समानता र समानताको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको सर्वभौमिकता र जनताको इच्छालाई सम्मान गर्नुपर्ने, अरु मुलुकको आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेप गर्न नहुने, कुनै पनि राजनीतिक पूर्वशर्त नथप्ने, आफ्नो हितका लागि अरु मुलुकको सर्वभौमिकता र हितलाई हानी नपुर्‍याउनुपर्ने कुरामा चीनले धेरै पटकमा जोड दिँदै आएको छ।

प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चीनले धम्कीपूर्ण कूटनीतिको विरोध गर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, चीन नेपालको आर्थिक विकास र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य गर्ने कुराको स्वागत गर्छ।

आइतबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरुले व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै एमसीसी अनुमोदन गरेका थिए। उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे आफूहरु जानकार रहेको बताएको छ।

उनले भने, नेपाली संसदको व्याख्यात्मक घोषणा अनुसार नेपालको संविधानको प्रभाव एमसीसीभन्दा उच्च हुन्छ। एमसीसीका कारण अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिुको सैन्य र सुरक्षा गठबन्धन नेपाल बन्ने छैन।

नेपालले एमसीसी समस्यामा मात्रै अमेरिकाको नीति र कानूनलाई सम्मान गर्ने छ। नेपालमा अमेरिकाको कारवाही नेपालको कानुनद्वारा नियन्त्रण र अनुगमन गरिने छ।

यसअघि पनि चीनले एमसीसीबारे अमेरिकाको धम्की कूटनीतिको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चीनले धम्कीपूर्ण कूटनीतिको विरोध गर्ने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, चीन नेपालको आर्थिक विकास र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य गर्ने कुराको स्वागत गर्छ।

अमेरिकाले भने एमसीसी स्वीकार गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताएको छ।