तरलता व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋणको चाप, सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट ५ अर्ब खिच्दा फेरि तरलता दबाब

काठमाडौ, सुधार हुनलागेको तरलता व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋणको चाप पर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय सुधार हुँदै गइरहेको निक्षेपमा सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट ५ अर्ब खिच्दै गर्दा पुनः दबाब सिर्जना हुने देखिएको हो।

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्लो समय निक्षेप संकलनमा सुधार आइरहेको छ।

संघका अनुसार माघ अन्तिममा वाणिज्य बैंकहरुमा ४३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात रहँदा यो अंक बढेर अहिले ४३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

करिब १ महिना अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढेको हो। पछिल्लो समय निक्षेप सुधार भइरहँदा तरलता व्यवस्थापनमा समेत केही सहजताको स्थिति सिर्जना हुनपुगेको छ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले ब्याजदर समेत बढाएका छैनन्। चैत महिनामा ब्याजदर बढ्न सक्ने आकलन गरे पनि निक्षेपमा सुधार हुँदा दर नबढाएका हुन्।

यता गत माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। हाल ४१ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिएको छ।

यसरी सुधार हुँदै गइरहेको तरलतामा सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्न लागेको पैसाले केही असर गर्ने देखिएको छ। सरकार बैंकिङ प्रणालीबाट आन्तरिक ऋणस्वरुप पाँच अर्ब रुपैयाँ लैजाने तयारीमा छ।

सरकारले पुरानो तिर्नुपर्ने पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल्स र सोहीबराबरको बिल्स नवीकरण अर्थात् ५ अर्बबराबरको नयाँ निष्काशन गरेको हो। कुल १० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्न लागिएको हो।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपो र ट्रेजरी बिल मौद्रिक प्रणालीअनुसारकै काम भए पनि पछिल्लो समय सुधार भएको तरलतामा केही असर भने देखिनसक्ने एक बैंकर बताउँछन्।

उनले भने, ‘सरकारले गर्ने प्रणालीअनुसारकै काममा हामीले बोल्ने कुरा त केही छैन तर पछि सुधार भइरहेको प्रणालीमा केही असर त गर्छ नै!’

तर, चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ६३ अर्बसम्म स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गतको सापटी प्रयोग गरिसकेका छन्।

आइतबार मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँबराबरको स्थायी तरलता सुविधा सापटी लिएका हुन्।

यसरी उठाइँदै छ आन्तरिक ऋण

आज पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको ९१ दिने पुरानो ट्रेजरी बिल्सलाई नवीकरण गर्ने गरिएको छ। सोहीअनुसार सरकारले ३६४ दिने पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको नयाँ टेजरी बिल्स निष्काशन गरेको हो।

सरकारले यसभन्दा अघि फागुन २३ गते निष्काशन गरेको दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको २८ दिने र चार अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरको ९१ दिने ट्रेजरी बिल्स निष्काशन गरेको हो।

यो ट्रेजरी बिल्सकोे औसत डिस्काउन्ट रेट ७ दशमलव २२ प्रतिशत छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल २ खर्ब ३९ अर्ब अन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ।

तरलता व्यवस्थापनमा भने राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सात महिनामध्ये पहिलो महिनामा रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत् ३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ।

अघिल्लो वर्षको सात महिनाको अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत ८९ अर्ब ५४ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड गरी कुल २ खर्ब ८३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो।