अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्ति भएका ५२ पदाधिकारीको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बहुप्रतीक्षित एउटा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरेको छ, जसमा आउने निर्णयले फेरि मुलुकको राजनीतिमा बेग्लै तरंग थपिदिन सक्छ।

त्यो मुद्दा हो, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय र त्यसलाई टेक्ने आधार बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको।

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्यसका आधारमा दुई पटक गरेका यी नियुक्ति माथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ। सर्वोच्चले यसको सुनुवाइ शुक्रबार गर्ने तयारी गरेको छ।

गत फागुन २५ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने दाबी गरिएका दुई थान रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन भएको आदेशको लगत कट्टा गर्ने आदेश गरेसँगै यो मुद्दा लामो समयपछि सुनुवाइ हुन लागेको हो।

संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा पठाएको उक्त मुद्दाको लगत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले कट्टा गरेपछि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर भएका नियुक्तीसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने वाटो खुलेको हो।

यसअघि ती दुई थान रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी विवादका सवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर पहिलो सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

यसअघि २०७८ भदौ ११ गते यो मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। त्यस दिन कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका थिए।

मंसिर ३० र त्यसपछि भएका संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् सदस्यको रुपमा राणा संलग्न भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो ‘कोटाको भाग’ पनि लिएको र संवैधानिक इजलासमा त्यो निर्णयको बचाउ गरेर लिखित जवाफ पनि पेस गरेकाले उनी सुनुवाइमा संलग्न हुन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले अलग हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। त्यसको कारण के हो भने यो मुद्दामा राणा स्वयंलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

त्यसपछि राणाले सहकर्मीहरुसँग सल्लाह गर्दै मौखिक रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियाको दिन आफू बिदामा बस्ने सुनाएका थिए।

तर, अर्को पेसी तोकिएको मिति २०७८ भदौ १७ गते दुई रिट दर्ता भएर एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा यसको सुनुवाइ नै अवरुद्ध गरेको थियो।

यसमा अर्को रोचक के भयो भने न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक एकल इजलासको आदेशले संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकेन।

यो विवाद बढ्दै जादाँ प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिए। कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसियसन पनि आन्दोलनमा आयो।

कात्तिक ८ गतेवाट सुरु भएको यो आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेपछि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न सुरु गरियो। सहकर्मी न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास शेयर नगर्ने घोषणा गरेपछि संवैधानिक इजलास नै अलपत्र पर्‍यो।

फागुन १ गते सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा निलम्वनमा परे। र, कार्कीले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए। यसपछि नै यो मुद्दा सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको हो।

अब शुक्रबार संवैधानिक इजलासले यसमा पहिलो सुनुवाइ गर्ने छ। गत साता पनि केही थान मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको थियो।

हप्तामा दुई दिन बस्ने संवैधानिक इजलासले वुधबार विस्तृत सुनुवाई गर्छ भने शुक्रवार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।

संविधानको व्यवस्था विपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस गरेको गरेकाले उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यो विवादमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतका ८ थान रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालेसमेत यसबारे रिट दायर गरेपनि त्यो रिट नियमित इजलासमा छ।

ओली सरकारका पालामा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश साउन ४ गते खारेज भइसकेको छ। ओलीपछि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन्।

अध्यादेश खारेज भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरु अहिले पदमै बहाल छन्।

त्यसबेला जारी गरिएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अध्यादेश जारी गरेकै दिन, २०७७ मंसीर ३० मा ओलीले आफू, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सहभागी बैठक राखेर नियुक्तीको सिफारिस गरेका थिए।

तर, त्यो सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदासम्म गोप्य राखिएको थियो। सिफारिसपछि ९संसद्‌ नभएकाले० उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त दिएकी थिइन्।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच भागबण्डा भइ नियुक्त गरिएका मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको हकमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत प्रश्न उठाएका थिए।

आयोगमा गरिएको नियुक्ति अपारदर्शी र पेरिस सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका ‘स्पेसल र्‍यापोर्टर’हरुले समेत टिप्पणी गरेका थिए भने राष्ट्रसंघले आयोगलाई पत्र नै लेखेर नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको थियो।

मंसिर ३० गते सिफारिसमा परेर नियुक्त हुनेमा प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवाल, मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्य सूर्य ढुङ्गेललगायत थिए।

त्यस्तै, २०७८ वैशाख २६ मा पुनः अध्यादेश जारी गरेर दोस्रोपटक नियुक्त गरिँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाका भाइदेखि राष्ट्रपति कार्यालयका तात्कालीन सचिवसमेत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी बनेका थिए।

अन्तरिम आदेश जारी भए के हुन्छ ?

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार हुने पहिलो सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी भएमा दुई पटक गरेर नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने अवस्था आउनसक्छ।

संविधानको व्यवस्था मिचेर गरिएको नियुक्ती तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेमा त्यसले अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोगसम्म प्रभावित हुनेछन्।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि अन्य आयुक्त विदा हुनेछन् भने निर्वाचन आयोगका तीन आयुक्त पदमुक्त हुनेछन्। यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र अर्का आयुक्त इश्वरी पौडेल मात्र बाँकी रहने छन्।

त्यसबाट स्थानीय निर्वाचनसमेत प्रभावित हुनसक्ने आशंका कतिपयले गरेका छन्।

किनभने, त्यो अवस्थामा निर्वाचन आयुक्तहरु रामप्रसाद भण्डारी, डा।जानकी तुलाधर र सगुनशमशेर जबराले पद गुमाउने छन्। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी अन्य आदेश गरेमा भने उनीहरुले फैसला नभएसम्मका लागि निरन्तर रुपमा काम गर्न पाउन सक्छन्।

यी हुन सिफारिस भएका पदाधिकारी

३० मंसीरमा सिफारिसमा परेकाहरु

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः
प्रमुख आयुक्तः प्रेमकुमार राई
आयुक्तः जयबहादुर चन्द, किशोर सिलवाल

२. निर्वाचन आयोगः
आयुक्तः रामप्रसाद भण्डारी, डा।जानकी तुलाधर

३. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगः
अध्यक्षः तपबहादुर मगर
सदस्यः मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा, मिहीर ठाकुर

४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः
सदस्यः जुद्धबहादुर गुरुङ, अम्मरराज मिश्र

५. राष्ट्रिय महिला आयोगः
अध्यक्षः कमला पराजुली
सदस्यः कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा

६. राष्ट्रिय दलित आयोगः
अध्यक्षः देवराज विक
सदस्यः मीना सोब, पर्शुराम रम्तेल, तुन्ज बराइली, मेहेले पार्की

७. समावेशी आयोगः
सदस्यः रामप्रसाद खत्री, रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी

८. आदिवासी जनजाति आयोगः
अध्यक्षः रामबहादुर थापा
सदस्यः मिन श्रीस मगर, मेन्चुङ लामा, रिना राना, चरण राई

९. राष्ट्रिय मधेसी आयोगः
सदस्यः जिवत्स साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता

१०. राष्ट्रिय थारु आयोगः
सदस्यः विकास चौधरी, वविता चौधरी, सुवोध सिंह, भोलाराम चौधरी

११. राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगः
सदस्यः महमुद्दिन अली, मिर्जा अरसद बेग

२६. वैशाखमा सिफारिसमा परेकाहरु

२०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः अध्यादेश जारी गर्दै नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन संसद्‌ बैठक बोलाइएको थियो।

ओलीले त्यसको अघिल्लो दिन नै परिषद्को बैठक राखेर ११ वटा संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए। उनीहरुलाई पनि संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्ति दिएकी थिइन्। त्यसबेला नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु यसप्रकार छन्ः

१. लोक सेवा आयोगः
अध्यक्षः माधवप्रसाद रेग्मी
सदस्यः माधव बेल्वासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मन्जु कुमारी

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः
सदस्यः डा.हरिप्रसाद पौडेल
सदस्यः सुमित्रा श्रेष्ठ

३. निर्वाचन आयोगः
सदस्यः सगुनशमशेर जबरा

४. प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः
सदस्यः विपिनराज निरौला, सुधाकुमारी झा

५. राष्ट्रिय महिला आयोगः
सदस्यः जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा तिवारी

६. राष्ट्रिय दलित आयोगः
सदस्यः सुन्दर पुर्कोटी

७. समावेशी आयोगः
अध्यक्षः रामकृष्ण तिमिल्सिना
सदस्यः पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री

८. आदिवासी जनजाति आयोगः
सदस्यः सूर्यबहादुर गुरुङ

९. राष्ट्रिय मधेशी आयोगः
सदस्यः आभा कुमारी

१०. राष्ट्रिय थारू आयोगः
सदस्यः उमाशंकर चौधरी

११. राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगः
सदस्यकः मोहम्मद समसुल हक