अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवामा अत्यधिक कर

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको भएपनि यसमा लगाइने कर भने अत्यधिक भएको भन्दै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आयोजित नेपालमा डेटा/इन्टरनेट शुल्क न्यूनीकरणका अवरोध विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले अत्यधिक कर पनि मूल्य न्यूनीकरणको लागि अवरोधक भएको विचार व्यक्त गरे ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलका चिफ लिगल एन्ड कर्पोरेट सर्भिस अफिसर रमेश घिमिरेले दूरसञ्चारलाई सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रमा रूपमा राखे पनि सुर्तीजन्य र बैङ्किङ क्षेत्रको लागि तय गरिएको ३० प्रतिशत आयकर लगाएको टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारले यसलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेकाले सहुलियत दिनुको साटो अत्यधिक कर लगाएको बताए ।

उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरण शुल्कको नाममा हरेक ५ वर्षमा सरकारलाई २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे ।

योबाहेक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत सरकारलाई १३ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २ प्रतिशत र रोयल्टीबापत ४ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई आफ्नो कूल आयको ५० प्रतिशत करको रूपमा तिर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रमा आयकर पनि २० प्रतिशतमा सीमित पार्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रका लगानीकर्ताले भन्दा बढी प्रतिफल सरकारले पाउने गरेको छ,’ उनले भने, लगानीकर्ताले २७ प्रतिशत मात्रै पाउने तर सरकारले ७३ प्रतिशत प्रतिफल पाउने स्थिति छ ।’

दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारले लगाएको कर दक्षिण एसियामै बढी रहेको घिमिरेको दाबी छ । सरकारले अत्यधिक कर लगाएका कारण सेवा महँगो भएको उनले बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको लागत कम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार सह प्रयोगको नीति बनाएको भए पनि त्यसको कतिपय प्रावधान उपयुक्त नभएको उनको ठम्याई छ । ‘

पूर्वाधार सह प्रयोगमा जाँदा सह प्रयोग गर्न मिल्ने पूर्वाधार बनाउने कि नबनाउने निर्णयको अधिकार सेवा प्रदायकलाई नै दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘नियामकले पनि सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणले बनाएको नियमावलीमा सरकारी कम्पनी भएकै कारण नेपाल टेलिकमले पूर्वाधार कम्पनी खोल्न पाउने तर एनसेलले नपाउने भन्ने प्रावधान गलत भएको उनले बताए ।

साथै, पूर्वाधार सह प्रयोग गर्दा लिने शुल्क पनि सेवा प्रदायक आफैँले तय गर्न पाउनुपर्ने तर्क उनको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल टेलिकमकी नायब प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले सरकारले लिने नवीकरण शुल्क र करका कारण पनि सेवा प्रदायकको लागत बढेकाले सेवा सस्तो बनाउन चुनौति हुने धारणा राखिन् ।