राष्ट्रिय परीक्षा, पाठ्यक्रम र अनुगमनबाहेक सबै निर्णय आफूहरूले नै गर्न पाउनुपर्ने प्याब्सनको माग

काठमाण्डौ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनले तीन वटाबाहेक अरू विषयमा निजी विद्यालयलाई पूर्ण स्वायत्तता दिन माग गरेको छ ।

प्याब्सनको नव निर्वाचित समितिले आज बिहीवार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा, पाठ्यक्रम र अनुगमनबाहेक निजी विद्यालयको सञ्चालनमा सरकारले पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने माग गरेको हो । विद्यार्थीको शुल्क, पोसाक, सवारी साधन, प्रयोगशाला, पढाउने शैली, विद्यालय सञ्चालनको अवधि लगायतका विषयमा आफैँ निर्णय गर्न पाउनुपर्ने प्याब्सनको माग रहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले सरकारले तोकेको मापदण्ड र घेराभित्र सीमित रहेर निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दा नेपाली विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले स्वायत्तता माग गरिएको बताउनुभयो । यस्तै प्याब्सनले शिक्षामा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सुरक्षित गरिदिनुपर्ने, कोरोनाका कारण परेको असर कम गर्न पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्ने, निजी गुठी र सहकारीमार्फत चलेका विद्यालयलाई कर छुट हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति पुगेका विद्यालयलाई सरल र सहज प्रक्रियाबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै विद्यालय गाभ्नका लागि सरकारले नीतिगत प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, उच्च शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर हरेक वर्ष लाखौँ विद्यार्थी पढ्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेको छ । प्याब्सनको यही चैत ९ र १० गते भएको महाधिवेशनले एक जना अध्यक्ष, २५ जना उपाध्यक्षसहित ८९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।