प्रदेश राजधानीबारे मन्त्रिमण्डलमै विवाद

विराटनगरलाई प्रदेश १ को राजधानी बनाउन माग गर्दै आइतबार मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङलगायत संस्थाको अगुवाइमा भएको छलफलका सहभागी । तस्बिर : देवनारायण

सरकारले असोज महिनाभित्र प्रदेशसभा बैठकमा राजधानीको विषयलाई प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक यही विषयलाई लिएर सोमबार र मंगलबार डाकिएको छ । ‘एजेन्डा नै त बाँडिएको छैन,’ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने, ‘स्थायी राजधानी नामाङकन र सरकारका कामकारबाहीलगायत विषयमा बैठकमा छलफल हुन्छ ।’मुख्यमन्त्री राईले राजधानीलाई विकेन्द्रीकृत गरी जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालय राख्ने भन्दै सांसदसँग लबिङ थालेका छन् । तर अन्य मन्त्री भने मन्त्रिपरिषदमा एकपटक छलफलसमेत नगरी मुख्यमन्त्रीले विकेन्द्रीकरणको कुरा अघि बढाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले राजधानीका विषयमा सार्वजनिक स्थलमा नबोल्न मन्त्रीलाई सचेत गराएको स्रोतले बतायो । अहिले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा छ । इटहरी, धरान, धनकुटालगायत जिल्लामा विगतमा राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन भएका छन् । प्रदेश सरकार आठ महिना पुगेपछि स्थायी राजधानी तोक्नेबारे सरकारले छलफल सुरु गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले उदयपुर, धनकुटा, इलाम लगायतका जिल्लामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रालयहरू राख्ने र प्रदेश सभा इटहरीमा लैजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनी त्यसैमा सांसदसँग लबिङ गरिरहेको स्रोतले बतायो । तर मन्त्रिपरिषदकै सदस्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो आफू विकेन्द्रीकरणको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । ‘यो जनतालाई दु:ख दिने मात्र हैन आर्थिक हिसावले पनि महँगो पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘जहाँ बसेका छौं त्यहीं त बामे सर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ अब सवैतिर छर्ने हो भने ५ वर्ष मन्त्रालय बनाउँदै सकिन्छ ।’

मन्त्री आङबो करोडौं रुपैयाँ अस्थायी राजधानीमानै भौतिक संरचनामा सकिएको बताउँछन् । यसैगरी आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालय राख्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । अन्य मन्त्रीहरू पनि यसको पक्षमा छैनन् । सत्ता पक्षका सदस्यहरू बीचमा पनि स्थायी राजधानीलाई लिएर तीव्र विवाद देखिएको छ ।

प्रदेश १ मा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार छ । नाममा धेरै विवाद भएपछि पहिलो चरणमा स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने तयारमा सरकार लागेको थियो । विराटनगरबाट प्रदेशसभा र मन्त्रालयहरूसमेत अन्यत्र सारेर विकेन्द्रीत गर्न खोजेको विषयको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकको शुन्य सयममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले राजधानी र नाममा एकलौटी निर्णय भए मान्य नहुने बताए । ‘दुई तिहाईकै दम्भ हो भने चौध जिल्लामा चौधवटै मन्त्रालय राखे भयो,’ कार्कीले भने, ‘संघका मन्त्रालय पनि हरेक प्रदेशैपिच्छे राखौं ।’

जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालय दिन्छौं भनेर जनतालाई छारो हाल्ने र झुक्याउने काम सरकारले गरेको कार्कीको आरोप थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पारसलाई दसैंको मुखमा युवराज घोषणा गरेजस्तै प्रदेशको राजधानी पनि त्यसरी नै घोषणा गर्ने दुस्साहस नगर्न कार्कीले चेतावनी दिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईले पनि शून्य समयमा बोल्दै स्थायी राजधानीको आतंकले दसैंको मुखमा प्रदेशबासी त्रसित भएको बताए । ‘दुई तिहाइको दम्भले आतंक नै मचायो,’ उनले भने, ‘जनतालाई झुक्याउने गरी नाटक र तमासा संघीयताको मर्म विपरीत छ ।’

‘स्थायी राजधानी तोक’
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरलाई बनाउनुपर्ने माग गर्दै यहाँका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पहल थालेका छन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघलगायत विभिन्न गैरसरकारी तथा पेसागत संस्थासमेतको सहभागितामा पहल थालिएको हो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा इटहरीमा र केही मन्त्रालयहरू झापा र इलाममा राख्ने भन्दै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सांसदहरूबीच अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि यस्तो पहल सुरु भएको हो । उद्योग संगठनले आइतबार भेलाको आयोजना गरेको थियो । भेलामा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रमा प्रदेश १ को राजधानीका लागि विराटनगर निर्विकल्प भएको उल्लेख छ ।

विराटनगरमा पर्याप्त भौतिक संरचना भएको, मुलुकको पहिलो औद्योगिक नगरी, राजनीतिको राजधानी, काठमाडौंपछिको शैक्षिक हब, स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र, पर्यटकीय सम्भावना बोकेको राजा विराटको दरबार भएकोलगायत उल्लेख छ । उनले प्रदेश १ मा सबभन्दा बढी जनसंख्या एकै ठाउँ भएको सहर विराटनगर भएकाले प्रदेश राजधानी विराटनगर नै हुनुपर्ने माग गरे ।

भेलामा एनप्याब्सनका सल्लाहकार टिकाराम पुरीले प्रदेश राजधानी छरिएर नभई एक ठाउँबाट नै सैवा प्रवाह गर्न र सेवाग्राहीलाई प्राप्त गर्न सहज हुने बताए । उनले प्रदेश संसद इटहरी लग्नुको अर्थ भोलिका दिन प्रदेश राजधानी पनि इटहरीलाई नै बनाउने षडयन्त्र भएको बताए । उनले मुलुकमा नै दोस्रो ठूलो शैक्षिक हबका रूपमा विकास भइरहेको विराटनगरबाट प्रदेश राजधानी सार्नु उचित नभएको बताए ।

भेषप्रसाद धमलाले विराटनगरमा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचनालगायत पूर्वाधार भएकाले अन्यत्र सार्ने प्रदेश सांसदहरूको योजना गलत भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी नबनाए कडा आन्दोलन उत्रने चेताबनी दिए ।

चिकित्सक संघका डा. स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई वटा शिक्षण अस्पताल भएको र अर्को शिक्षण अस्पताल बनाउने छलफल भइरहेको अवस्थामा रहेको बताए । उनले प्रदेश १ र २ का सेवाग्राही स्वास्थ्य सेवाका लागि विराटनगर आउनैपर्ने अबस्था निर्माण भएको तर प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्नु उचित नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारसको संरचना एक ठाउँ भएमात्रै सेवाग्राहीले सहज सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको एउटा संरचना विराटनगर, अर्को इटहरी, अर्को इलाम र झापामा भए सेवाग्राहीले दु:ख पाउनुका साथै सरकारलाई पनि समन्वयमा कठिनाइ हुने बताए । विराटनगरका टोल सुधार समितिका अध्यक्ष राजेश मास्केले प्रदेश राजधानी विराटनगरबाट सारे विराटनगर जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताए । उनले जनसंख्यालाई हेरेर राजधानी तोकिनुपर्ने वनजंगललाई हेरेर राजधानी तोक्ने काम गर्नु अनुचित भएको बताए ।

साहित्यकार दिनेश सुवेदीले प्रदेशभर रहेका जातीय, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता मोरङमा रहेकाले पनि विराटनगर प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले प्रदेश १ मा साहित्यिक गतिविधिको केन्द्र पनि विराटनगर नै भएकोले प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त भएको बताए ।

गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि राजेन्द्र ढकालले प्रदेश राजधानी विराटनगरसलाई बनाए घर भाडा नबढाउने, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, निर्माण क्षेत्र, होटेललगायत क्षेत्रको शुल्क समय तोकेर यति वर्ष नबढाउने र प्रदेश राजधानी भए तोकेर यी सेवाहरूमा छुट दिने व्यवस्था गर्न पेसागत संघसंस्थालाई आग्रह गरे ।

पर्यटन व्यवसायी फणिन्द्र अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विराटनगर विमानस्थलको विकास भइरहेको, राजा विराटको दरबार रहेको, सांस्कृतिक विविधता रहेकोले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि विराटनगर प्रदेश १ मा महत्वपूर्ण भएको बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले मुलुकमा पहिलो उद्योग स्थापना भएको विराटनगरबाट प्रदेश राजधानी सार्नु गलत हुने बताए । उनले मुलुकमा नै राजस्व बुझाउनेमा विराटनगरको उल्लेख्य योगदान रहेको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले कदर गर्नुपर्ने बताए ।

उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको नेतृत्वमा यहाँका पेसागत संघसंस्थाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईलाई विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न हालसम्ममा सरकारले १० करोड बढी खर्च गरिसकेको र अन्यत्र सार्दा अर्बभन्दा बढी बढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कान्तिपुर