सरकारसँग मल छैन, भारतकै भर

झापा । रासायनिक मलको नाममा सरकारसँग अहिले ११ हजार एकसय मेट्रिकटन डीएपी, तीनसय ७७ मेट्रिकटन युरिया मात्र मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रमा मात्र होइन, देशभरको तथ्याङ्क हो यो । मल छैन भनेर सरकारले हात उठाइसकेको अवस्था छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग पनि मल मौज्दात छैन । तत्काल किसानलाई मकै र चैते धानका लागि युरिया मल चाहिएको छ । तर किसानलाई एक केजी युरिया दिने हैसियतमा सरकार छैन । किसानहरू दिनका दिन मलका लागि विक्री केन्द्र धाउने गरे पनि निराश भएर फर्कन बाध्य छन् ।

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘बर्खे धान रोपाईका लागि अब जीटुजीको बाटो पर्खिनु बाहेक अरु कुनै उपाय छैन, त्यसका लागि प्रयास भइरहेको छ ।’

ग्लोबल टेण्डरमार्फत ४० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल असारभित्र आउने सम्भावना देखिएको छ । ढुवानी कम्पनीले असारभित्र मल आइपुग्ने भने पनि त्यसमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘बाटोको भर हुँदैन, अहिले नै मल दिन सकिरहेका छैनौं, असारमा त झन् कहाँबाट दिन सकिन्छ ? अब विकल्प भनेको भारत नै हो ।’

भारतसँग ‘जीटुजी’बाट मल लिने सम्झौता भइसकेको र भारतले दिने भनिएको डेढ लाख मेट्रिक टनमध्ये आधामात्र दिएमा पनि ठुलो राहत हुने उनले बताए । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भारतबाट मल ल्याउन दिनरात पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।