नागरिकता विधेयक र अध्यादेश जोडेर राष्ट्रपतिको आलोचना गरिएको भन्दै एमालेको आपत्ति

काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको आज  मंगलबार  को बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेकोसँग नजोड्न आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले बताएका छन् ।

’राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी राष्ट्रपति हुनुपूर्वको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेश खुरुक्कै पास गरेर पठडाउनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति यहाँ आएका छन् । उहाँले विधेयक रोक्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो तर अध्यादेश जारी गर्नुभयो भन्ने भन्ने हिसाबले चर्चा भएको छ,’ उनले भने, ’राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि अध्यादेशसँग जोडेर जसरी हेर्ने गरिएको छस संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरेका छौं । अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको राष्ट्रपतिले सदुपयोग गर्नु भएको छ ।’

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति गर्न एमालेले आह्वान गरेको छ । प्रमुख सचेतक भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा कित्ताकाट गरेर होइन‚ सबै राजनीतिक दल एक भएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समय सीमा ७ वर्षको राख्नका लागि तयार हुन आग्रह गरेका हुन् । ‘राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजियो । एमालेसँग जोडेर हेरियो’, उनले भने, ‘मुलुकलाई कित्तामा बाँडेर नहेरौं ।’ उनले प्रश्न गरे, ‘आज विहे गरेर आयो, भोलिपल्टै नागरिकता दिने व्यवस्था हामी कोसँग बसेर सहमति गरेका छौं रु’