पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशत बढाउने सरकारको निर्णय

बैठकले यसअघिका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरी भण्डारीलाई कार्यकारी अधिकार थपेर अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले गोरखापत्रका महाप्रबन्धक बसन्त प्रकाश उपाध्यायसँग ३ दिने स्पष्टिकरण समेत मागेको छ ।

कागज खरिदमा अनियमितता गरेको भनेर छानविन चलिरहेका बेला उपाध्यायले सरकार विरुद्ध अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उनको रिट खारेज गरेपछि सरकारले ३ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रमजिवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक कम्तिमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । यसअघि श्रमजिवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय रहेकोमा अब २४ हजार ३ सय भन्दा कममा पत्रकारलाई काममा लगाउन नपाइने भएको छ ।

यो निर्णय कात्तिक १ गतेपछि सरकारी र निजी सबै सञ्चारमाध्यममा लागू हुने बास्कोटाले जानकारी दिए । अनलाइन सञ्चारमाध्यमले भने आफू राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुन स्तरको सञ्चार संस्था हो भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ । सोही अनुसार ती संस्थामा पारिश्रमिक लागु हुनेछ ।

अनलाइनखबर