अनुमति नलिई प्रचारमा हिँड्ने मन्त्रीलाई रोक लगाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आफ्नो अनुमति नलिई चुनाव प्रचारमा जाने मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई रोक लगाउन सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार भएको आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकमा यसबारे प्रसंग उठेपछि आयोगको टोलीले मन्त्री र जनप्रतिनिधिलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी कार्यक्रममा रोक लगाउन सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो ।

छलफलमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन बन्देज लगाउन कठिन हुने धारणा राखेका थिए । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सबै उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै आचारसंहिता उल्लंघन हुने गतिविधि भए मौन नबस्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो कोही आउनुभयो भने पनि निर्वाचन आयोगको अनुमतिपत्र छ भनी सोध्नुहोला भनी निर्देशन दिएका हौं’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगको अनुमति छैन भने उहाँहरुलाई ससम्मान सलाम ठोक्नुहोस्, अनि नियन्त्रणमा लिएर आयोगलाई खबर गर्नुहोस् । बाँकी प्रक्रिया हामी अघि बढाउछौं भनेका छौं ।’ यसबारे गृहसचिवलाई समेत बोलाएर सबै सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गर्नु भनी निर्देशन दिएको उनले बताए ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफू उम्मेदवार भएको बाहेक अन्यत्र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भाग लिन पाउदैनन् । दलको प्रचारकको हैसियतले भाग लिनुपर्ने भए उनीहरुले निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति लिए पनि उनीहरुले सरकारी स्रोत साधन उपयोग गर्न पाउने छैनन् ।

आयोगका एक सहसचिवका अनुसार, बिहीबारको बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे चितवनको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको र बीचैमा फर्केको प्रसंग उठेको थियो । उनका अनुसार, आयोगले थाहा पाएपछि गृहसचिव, चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई खबर गरेको थियो ।

आचारसंहिता विपरीत हुने भएकाले कार्यक्रममा सहभागी नहुन ध्यानाकर्षण गराउने र नमानेमा तत्काल खबर गर्न आयोगले चितवनका सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर रोक लगाउने तयारी भएको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे बीचैबाट फर्केका आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु बोलाएर आचारसंहिता आकर्षित हुने कुनैपनि पदाधिकारीले उल्लंघनका गतिविधि गरे सचेत गराउन र आयोगमा खबर गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।