आइतबार एक करोड ८९ लाख ८८ हजार ५७० जनाले मतदान गर्दै, कुन प्रदेशमा कति ?

काठमाडौ । आइतबार हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि देशभर कूल एक करोड ८९ लाख ८८ हजार ५७० जनाले मतदान गर्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावली विवरणअनुसार देशभरबाट सो संख्यामा मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् ।

जसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेका आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त प्रदेशमा कूल ३४ लाख ७१ हजार ४९२ जना मतदाता छन् । जसमध्ये १७ लाख ३८ हजार ०८७ पुरुष, १७ लाख ३३ हजार ३७८ महिला र २७ अन्य मतदाता रहेका छन् ।

प्रदेश १ मा कूल ३३ लाख ९६ हजार ८६५ मतदाता छन् । जसमध्ये १७ लाख २९ हजार ७७२ पुरुष मतदाता छन् भने १६ लाख ६७ हजार ७१ महिला र २२ जना अन्य मतदाता छन् । मधेस प्रदेशमा १८ लाख २७ हजार ८५४ पुरुष, १५ लाख ५८ हजार ७०४ महिला र ७० अन्य गरी कूल ३३ लाख ८६ हजार ६२८ जना मतदाता छन् ।

कूल ३२ लाख २९ हजार ६३७ कूल मतदाता रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १६ लाख ३७ हजार १३२ पुरुष, १२ लाख १२ हजार ४७१ महिला र ३४ अन्य मतदाता छन् । गण्डकीमा ८ लाख ८२ हजार ३२९ पुरुष, ९ लाख ३५ हजार २०१ महिला र ११ अन्य गरी कूल १८ लाख १७ हजार ५४१ जना मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ लाख १५ हजार २१२ पुरुष, ८ लाख ४२ हजार ७७४ महिला र १८ अन्य गरी कूल १६ लाख ५८ हजार ४ मतदाता रहेका छन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा कूल १० लाख ८ हजार ४०३ जना मतदाता छन् । जसमध्ये ५ लाख १० हजार ४२० पुरुष, ४ लाख ९७ हजार महिला र ३ जना अन्य मतदाता रहेका छन् । यो नेपालकै कम मतदाता रहेको प्रदेश पनि हो ।

१८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले मतदान गर्दै, सबैभन्दा धेरै मधेसमा
आइतबार हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभरबाट १८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकल मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा देशभरबाट १८५ जना मतदाताले भोट हाल्न पाउने भएका हुन् ।

जसमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ७० जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले मतदान गर्न पाउने छन् । यस्तै, बागमतीमा २५ जना, गण्डकीमा ११ जना, प्रदेश १ मा २२ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ जना, सुदूरपश्चिममा १८ जना र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ३२ जनाले मतदान गर्न पाउने छन् ।

अधिकारकर्मीहरूले नेपालमा ठूलो संख्यामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय रहेको दाबी गरे पनि न्यून संख्याले मात्र लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता, मताधिकारलगायतका अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।