अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको बेवास्ता गर्दै दीपज्योतिको जमिनमा धमाधम प्लटिङ

झापा । निवेदकलाई हक हस्तान्तरण नगरेको भनी विगत ११ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा किनारा नलाग्दै दीपज्योति एजुकेशन फाउण्डेसन प्रालिको नाममा रहेको जमिनका स्थायी संरचनाहरु भत्काउँदै जमिन खण्डीकरण (प्लटिङ) गरिरहेको पाइएको छ ।

अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको सो कम्पनीका एकजना शेयरधनी राजकुमार बिमलीले कम्पनीको छैटौं साधारणसभाको निर्णय सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन नगरेको भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३८ र १३९ विपरित कार्य गरेको हुँदा सो कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा सञ्चालकहरुलाई कारबाही गरी साधारणसभाको निर्णयानुसार शेयर हस्तान्तरणको साथै भएको हानी नोक्सानी समेत भराई पाउँ’ बिमलीले २०६८ साल साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा जानाजान सो को अनदेखा गरी प्रतिवादीहरुले मुद्दा परिरहेको चल अचल सम्पत्ती बेचबिखन तथा स्थायी संरचना भत्काइरहेका हुन् । दीपज्योति एजुकेशन फाउण्डेसन प्रालिको नाममा रहेको कित्ता नं. ३०० र ३०२ अन्तरगतको तीन विगाहा जमिन र त्यहाँ बनेको स्थायी संरचनाको स्वामित्व माथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा जमिन बिक्रीका लागि बैनाबट्टा भएको र विद्यालय भवन, होस्टल भवन आदि स्थायी संरचना भत्काइएको हो ।

तत्कालीन अर्जुनधारा गाविस वडा नं. ८ मा रहेको सो विद्यालय सञ्चालन गर्न १८ जना व्यक्तिहरुको लगानी गरेका थिए । मुद्दाका निवेदक राजकुमार बिमली तत्कालीन संस्थापक शेयर धनी भरत बिमलीका छोरा हुन् । आफ्ना सहोदर भाइ तीर्थराज बिमलीमार्फत् कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेर स्वामित्व आफ्नो बनाउने साधारणसभाको निर्णय भएकोमा सञ्चालक समितिले निर्णय विपरित कार्य गरेको उनको भनाई छ ।

कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा नरेन्द्रकुमार कार्की र सञ्चालकहरुमा सोमनाथ खनाल र छत्रभुषण दाहालको नाम छ । तर पछिल्लो समयमा हुने पत्राचारहरु अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद शिवाकोटीको नामबाट हुने गरेको पाइन्छ भने सञ्चालकहरुमा सुरेश वंशल र सोमनाथ खनाल रहेको पाइन्छ ।

२०६७ सालबाट बन्द रहेको विद्यालय भवनमा सशस्त्र प्रहरी बलको शनिश्चरे क्याम्प बसिरहेको छ । सो क्याम्पलाई विद्यालय भवन जीर्ण भएकाले भत्काउने भनी खाली गरिदिन लेखिएको पत्रमा अध्यक्ष शिवाकोटीको हस्ताक्षर रहेबाट उनी अध्यक्ष हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल स्रोतका अनुसार पहिले विद्यालयको खेल मैदान रहेको जमिनमा बाटोको रेखाङ्कन गरी जग्गा प्लटिङ भइरहेको छ । उक्त जमिनमा रहेका रुखहरु कटान भइरहेको र विद्यालयका संरचनाहरु भत्काउँदै गरेको देखिन्छ । (हेर्नुस् भिडियो) आफूहरु बसिरहेको जमिन र भवनमा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थाहा छ । तर लोकबहादुर तामाङ नाम गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा उक्त काम भइरहेको स्रोतको भनाई छ ।

सर्वोच्च अदालतमा शेयर धनी बिमलीले २०६८ साल साउन १९ गते दर्ता गराएको उक्त मुद्दा नं. २०६८–सिआई–००६८ को अन्तिम सुनवाईको समय हुनै लागेको अवस्था छ । २०७९ कात्तिक २७ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले पुरानो मुद्दा भएकाले चाँडो पेशी तोक्न आदेश दिए बमोजिम यही मंसीर १६ गतेका लागि पेशी तोकिएको हो । मुद्दाका वादी बिमलीले कम्पनीका जिम्मेवार भनिएका मानिसहरुलाई अदालतको फैसला पर्खन आग्रह गरेकोमा उनीहरुले अटेर गरिरहेको बताए ।

‘मुद्दाका प्रतिवादीहरुले हामी हाम्रो काम गर्छौं, तपाईं तपाइँको काम गर्दै रहनु होला, अदालतको निर्णय पर्खिरहन हामी सक्दैनौंं जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको’ बिमली बताउँछन् । कम्पनीको मुख्य हिस्सा आफ्नो रहेकोमा अरु शेयर होल्डरले सम्पत्ती हडपीरहेको उनको आरोप छ ।

२०७४ साल कात्तिक ७ गते मुद्दाको सुनवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश टेकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले साधारणसभाको निर्णयानुसार शेयर हस्तान्तरण नगरेकोमा प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश गरेको थियो । यस्तै २०७५ असोज १९ गते न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलाशले कम्पनीको साधारणसभाको माइन्युट र सञ्चालक समितिको बैठक पुस्तिका अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइएको थियो ।

‘यी सबै प्रक्रियाबाट कम्पनीको चल अचल सम्पत्ती बेचबिखन गर्न र कुनै कारोबारहरु गर्न नपाउने अवस्था छ । तर आफू बाहेकका कतिपय शेयर धनीहरुले विशेष साधारणसभाको नामबाट किर्ते निर्णय गरी अदालतमा चलिरहेको मुद्दा बर्खिलाफ गरिरहेको’ बिमलीको आरोप छ ।

यस सम्बन्धी जानकारी लिन कम्पनीका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद शिवाकोटीसँग पटक पटकको फोन सम्पर्क प्रयास सफल हुन सकेन । मोवाइलमा एकपटक सम्पर्क हुँदा उनकी पत्नीले कुरा गरेको र श्रीमान बजारतिर जानु भएको जानकारी दिइए पनि सो पछि गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन ।

विद्यालयको भवन भत्काउने तथा जमिनमा प्लटिङ गर्ने कामको नेतृत्व गरिरहेका लोकबहादुर तामाङले आफूले ४–५ महिना पहिले नै सो जमिन खरिदका लागि बैना गरेको बताए । ‘कम्पनीलाई मुद्दा छ भन्ने थाहा छ । तर कम्पनीकै साधारणसभाको निर्णयमा जमिन बेच्ने कुरा उल्लेख भएकाले आफूले बैना गरेर प्लटिङ थालेको’ तामाङको भनाई छ । ‘एकमुष्ठ पास गरी लिएको होइन तर प्लटिङ गरिसके पछि ग्राहकलाई चाहिँ पास नै गरिदिने तयारी छ’ तामाङले प्रष्ट्याए ।

‘अहिले मलाई जग्गा बेच्नेहरुले मुद्दा हारे भने यहाँ गरिएको लगानी ब्याजसहित फिर्ता दिने शर्तको कागज गरेर बैना भएको’ तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतमा एउटा कित्तामा मात्र मुद्दा परेर रोक्का भएकाले अरुमाथि कम्पनीको निर्णय लागू गर्न सकिने प्रतिवादी शेयर धनीहरुको निश्कर्ष हो ।

तर मुद्दाका वादी बिमलीले चाहिँ ‘सिङ्गो कम्पनीको स्वामित्वसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले आंशिक रोक्का वा फुक्का भन्ने कुरै नरहेको’ दावी गरेका छन् । ‘कम्पनीको छैटौं साधारणसभाको निर्णयानुसार आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा सहोदर भाइ तीर्थराज बिमलीले कम्पनीको नाममा रहेको दायित्व तिरिदिएको भरपाई सुरक्षित राखेको जनाउँदै निःशर्त हक हस्तान्तरण नगरेर सञ्चालकहरुले मलाईमात्र होइन अदालतलाई पनि दुःख दिइरहेको बिमलीले टिप्पणी गरे ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको यस्तो अवस्थालाई जानाजान अनदेखा गरी रोक्का रहेको सम्पत्ती बेचबिखन गर्नु, स्थायी संरचनाहरु भत्काउनु पनि अदालतप्रतिको अपमान नै मान्न सकिने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । कानून व्यवसायीहरुको मतमा कुनै पनि पक्षले अदालतको आदेशलाई पालना गर्दैन भने अदालतको अपहेलना भएको मानिन्छ ।

‘कम्पनीका रुपमा दर्ता भई निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरु तथा ती विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तीहरु अन्य व्यक्तिगत सम्पत्ती सरह एकलौटी हक भोगको आफूखुसी भोग गर्न, बेचबिखन गर्ने, दान दातब्य गर्ने एकलौटी अधिकार उपभोग गर्न नपाउने’ २०६६ कात्तिक २५ गते सर्वोच्च अदालतको यस्तै एउटा मुुद्दाको फैसलामा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश गौरी ढकाल र न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयुक्त इजलाशमा प्रस्तुत ललितपुर ठेचो गाविसका चन्द्रबहादुर गुरुङ विरुद्ध उनकी श्रीमती अञ्जुदेवी गुरुङसमेतको अंश चलन मुद्दामा यस्तो फैसला भएको नजिर छ ।

उक्त फैसलामा भनिएको छ ‘कम्पनीको नाममा रहेका जायजेथा सम्पत्तीहरुमा एउटा व्यक्तिको रुपमा कम्पनीको आफ्नै हक हुने भएकाले कम्पनीका सञ्चालक तथा सेयर धनीहरुले कम्पनी ऐन लगायतको कानुनी व्यवस्था एवम् कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकार र कर्तब्यको परिधिभित्र रही कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीका सम्पत्ती आफूखुसी गर्ने अंशबण्डाका विषय बनाउन नमिल्ने’ उल्लेख छ ।

अधिवक्ता कृष्णसिंह महरा भन्छन्, ‘स्वामित्व सम्बन्धी मुद्दा परेको अचल सम्पत्ती उपभोग गर्न मिले पनि मुद्दा किनारा नलागेसम्म बेचबिखन गर्न पाइँदैन । कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ती भएकाले साधारण सभाको बहुमतको निर्णयानुसार संरचना फेरबदल गरे पनि बिक्री वितरण र हक हस्तान्तरण गर्न पाइन्न ।’

अदालतको अपहेलना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रसङ्गमा अधिवक्ता महरा थप्छन्, ‘मुद्दाको पक्ष, न्यायलयका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, साक्षी, मुद्दामा कुनै पनि रुपमा उल्लेख रहेको व्यक्ति वा न्यायाधीश जो सुकैले पनि अदालत तथा न्यायको अवमूल्यन गर्ने कार्य अदालतको अवहेलना हो ।’

व्यक्ति मात्रै होइन, अदालतको मानहानी संगठित संस्था वा कानुनी व्यक्तिले समेत गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताबाट हेर्दा दीपज्योति एजुकेशन फाउण्डेसन प्रालिले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा र सोही अन्तरगत रोक्का राखेको जमिन प्लटिङ गर्नु र भवन भत्काउनु अदालतको मानहानी आकर्षित हुने विषय हो ।

https://www.facebook.com/100006424731296/videos/1313024089516234/