भ्याट र अन्त:शुल्क पहिलोपल्ट बाँडफाँट, दुई तहको खातामा १४ अर्ब

संघीय सरकारले संकलन गरेको भ्याट र राजस्व शुल्कबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँट गरेको हो । जसअन्तर्गत तल्ला दुई तहको सञ्चिति कोषमा आफ्नो भागमा परेको राजस्व जम्मा भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व पाएका भागमा परेको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनाको राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गतको रकम पाएका हुन् ।

जसअन्तर्गत साउन र भदौमा संकलन गरेको उक्त राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक सुशील पाण्डेले बताए । उनका अनुसार दुई महिनामा संकलन भएको राजस्व मध्येबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो ।

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तह प्रत्येकलाई ७ अर्ब ५ करोड ९५ लाख १० हजार ५ सय २ रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । यो बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गरेको सुत्रअनुसार भएको हो ।”

यो बाँडफाँड संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिने चार किसिमको वित्तीय अनुदानअन्तर्गत पर्दैन । संघीय व्यवस्था लागु भएपछि गरिएको संवैधानिक व्यवस्थामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने केही राजस्व आफू–आफूले उठाउन र सोही अनुसार परिचालन गर्न पाउने उल्लेख छ ।

तर, केही राजस्व भने बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । बाँडफाँट हुने राजस्वमध्ये संघीय सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क (आयात गरिएको बाहेक) र पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन भएको राजस्व (रोयल्टी) प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यससम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४मा संघीय सरकारले उठाउने मूअ कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क मासिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रोयल्टी भने वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोहि तहले मात्र प्राप्त गर्छन् । साउन र भदौको राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशहरुले औसतमा १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् भने स्थानीय तहले औसतमा १ करोड प्राप्त गरेका छन् ।

प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रदेशहरुको जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई आधार मानेर तयार गरिएको मानव विकास सूचकांक, मानव गरिबी सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकका आधारमा बाँडफाँड हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पहिलोपल्ट संघीय व्यवस्थाअनुसार बजेट तर्जुमा भएको छ । जसमा पहिलोपटक तल्ला दुई तहले पनि बाँडफाँटमार्फत् राजस्व पाउने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तह र प्रदेश दुवैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा पाउने रकमलाई आफ्नो स्रोतका रुपमा राखेका यिए ।

के छ ऐनमा ?
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारले संकलन गर्ने अधिकार क्षेत्रमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्क रकम संघीय विभाज्य कोषमा रहने र यस्तो रकमको १५ प्रतिशत प्रदेश तहमा र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँट भई बाँकी ७० प्रतिशत रकममात्र संघमा रहने उल्लेख छ । यसैगरी रोयल्टीबाट संकलन भएको राजस्व समेत सो कोषमा जम्मा हुने, सो रकमको ५० प्रतिशत मात्र संघले प्राप्त गर्ने तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।

यसरी हुन्छ बाँडफाँट

१) मुअ कर र अन्तःशुल्क बाँडफाँट
संवैधानिक व्यवस्थामा मुअ कर र अन्तःशुल्क संघले उठाउने भएपनि सो रकम स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि बाँडफाँट गरिन्छ । मुअ कर र अन्तःशुल्कबाट संघले उठाएको शतप्रतिशत राजस्व भोलिपल्ट संघीय विभाज्य कोषमा जाने व्यवस्था छ । यसरी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम सोहीदिन ७० प्रतिशत संघीय सञ्चिति कोषमा जम्मा हुन्छ भने १५–१५ प्रतिशत प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । यसरी प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व मासिक रुपमा ७ वटा प्रदेशको सञ्चिति कोषमा जम्मा हुन्छ भने स्थानीय तह विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व मासिक रुपमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा जम्मा हुन्छ ।

कुन प्रदेशमा कति राजस्व बाँडफाँट हुने भन्ने सुत्र वित्तीय आयोगले महालेखालाई दिने गर्छ । सोही सुत्रअनुसार महालेखाले प्रत्येक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खातामा राजस्व जम्मा गरिदिने छ ।

सबैको भागमा लगभग बराबर राजस्व बाँडफाँट भएको छ । सुत्र फेरवदल गर्नुपरे महालेखालाई वित्त आयोगले निर्देशन दिने गर्दछ । यसको अर्थ काठमाडाैं महानगरपालिकाबाट मुअ कर र अन्तःशुल्कमार्फत् उठाइएको १ लाख रुपैयाँ राजस्वमध्ये ७० हजार संघीय सरकारको खातामा जान्छ भने १५ हजार सबै प्रदेशको समग्र विभाज्य कोषमा र १५ हजार सबै स्थानीय सहको समग्र विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । र, मासिक रुपमा विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व वित्त आयोगले दिएको सुत्रअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ ।

२) रोयल्टी बाँडफाँट
रोयल्टी बाँडफाँटको प्रक्रिया भने केही फरक छ । संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत हरेक प्रदेश र स्थानीय तहबाट संकलन भएको रोयल्टी भोलिपल्ट संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । यो विभाज्य कोष मुअ कर र अन्तःशुल्क जम्मा हुने विभाज्य कोषभन्दा फरक हो ।

रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएकै दिन ५० प्रतिशत संघीय विभाज्य कोषमा, २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तह विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । यसरी संकलन भएको रोयल्टी वार्षिक रुपमा तीन तहका सञ्चिति कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा हुन्छ ।

मुअ कर र अन्तःशुल्कबाट उठेको राजस्व सबै प्रदेश र स्थानीय तहका सुत्रअनुसार जाने भएपनि रोयल्टी भने जुन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोही तहमा मात्र जान्छ ।
यसको अर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट रोयल्टीबापत् उठाइएको १ लाख रुपैयाँ राजस्वमध्ये ५० हजार संघीय सरकारले, २५ हजार प्रदेश नम्बर ३ ले र २५ हजार काठमाडौं महानगरपालिकाले पाउँछ । अन्य स्थानीय तह र प्रदेशको भागमा भने एक रुपैयाँ पनि पर्दैन ।

संघीय विभाज्य, प्रदेश विभाज्य र स्थानीय तह विभाज्य कोषको खाता संघीयता लागु भएपछि स्थापना भएका कोष हुन् । यी सबै खाता राष्ट्र बैंकमा रहेका छन्, जसको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ । विभाज्य कोष बाँडफाँट हुने राजस्वको पार्किङ कोष हो ।