गैरसरकारी संस्थामाथि खनियो मोदी सरकार

सरकारी निकाय प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) ले सो छापा मारेको जनाइएको छ । बेलायतमा मुख्यालय रहेको एम्नेस्टीको कार्यालयमा छापा मारिएको प्रसंगमा एम्नेस्टी भारतले नै ट्विट गर्दै यसरी छापा मार्नुले प्रश्न गर्ने गैरसरकारी निकायलाई मौन गराउन खोज्ने भारत सरकारको दुःख दिने प्रबृत्ति देखाएको जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलमा काम गर्ने एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीबीसीलाई बताए,‘‘यो छापा २ बजे शुरु भयो । हाम्रा रिसर्चर र प्रशासन हेर्ने अधिकारीको फोन लिएर गए ।’’
एम्नेस्टीकै अर्का कर्मचारीले छापा किन मारियो भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको जनाउँदै आफूहरुको फन्ड विदेशी मुद्रा अधिनियम अन्तर्गत नपर्ने जनाए ।

प्रवर्तन निर्देशनालयका तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा  एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भारतमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी(एफडीआई)को नियमको उल्लंघन गरेको जनाइएको छ । साथै उसले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल भारत प्रालिका रुपमा एक नयाँ कम्पनीको रुपमा ३६ करोड रुपियाँ लिएको जनाइएको छ ।  भारतको गृह मन्त्रालयले उसको दर्ता अस्वीकार गरेपछि एआइआइपीएलको नामबाट दोस्रो बाटो रोजेको उसले उल्लेख गरेको छ ।
वक्तव्यमा सो कम्पनी कमर्सियल तरिकाले चलेको र अहिले सम्म ३६ करोड रुपियाँ प्राप्त गरिसकेको तथा १० करोड रुपैया ऋणको रुपमा रहेको जनाइएको छ ।
पर्यावरण सम्बन्धी गैह्रसरकारी संस्था ग्रीन पीसको कार्यालयमा पनि सरकारले तीन साता अघि छापा मारेको थियो । भारतमा गैह्रसरकारी संस्था मार्फत विदेशी रकम जम्मा गर्ने कामलाई विवादास्पद मानिदै आएको छ । सन् २०१५मा करिब ९ हजार यसखालका संस्थाको दर्ता भारतले रद्ध गरिदिएको थियो । सरकारको तर्क छ कि यस्ता संस्थाले भारतको कर सम्बन्धी कानुनको पालना गरिरहेका छैनन् ।

ग्रीनपीसका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने,‘‘हाम्रो कार्यालयमा जुन छापा मारियो त्यो बिहान ११ देखि साँझ ६ बजे सम्म जारी रह्यो । कुनै वारेन्ट बिना नै उनीहरु आएका थिए । हाम्रो फन्ड स्वदेशबाट नै जुट्ने हो । ’’
फन्ड जुटाउनका लागि आफूहरुले एक दुई कम्पनीलाई आउट सोर्सको रुपमा राखेको बताउँदै उनले सरकारी निकायले आफुहरुको बैंक खाता रोक्का गरिदिएको र यसबारेमा जानकारी पनि नदिएको बताए । ‘‘हामीलाई यो सूचना पनि बैंक मार्फत मिलेको हो । हाम्रो दर्जनौं खाता फ्रिज गरिएको छ’’ उनको भनाई थियो । उनले इडीका कर्मचारीले वारेन्ट र उजुरी कुनैपनि देखाउन नसकेको समेत बताए ।
उनले आफ्नो संस्थाले पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको जनाउँदै भारतमा लोकतान्त्रिक विरोधलाई कुल्चने अभियान चलिरहेको आरोप लगाए । ग्रीनपीसले कर्णाटक उच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गराएकोमा आगामी सोमबार यसबारेमा सुनुवाई हुने जनाइएको छ ।

वरिष्ठ वकील तथा  सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषणले ट्वीट गर्दै भारत सरकारले आफ्ना आलोचकहरुलाई दुःख दिइरहेको आरोप लगाएका छन् । कर्णाटकका कांग्रेसका प्रवक्ता रिजवान अरशदले एक वक्तव्य जारी गर्दै  भनेका छन्, ‘‘जुन गैह्रसरकारी संस्थाले सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउँछन् उनीहरुको कार्यालयमा सरकारले छापा मार्ने गरेको छ । प्रवर्तन निर्देशनालय, सीबीआई र आइवीमा सरकारमा रहेका भ्रष्ट मान्छेलाई जोगाउने बाहेक केही काम छैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रष्टहरुकै हिफाजत गरिरहेका छन् । ’’