संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्च प्रणाली : स्थानीय तहले बजेट नल्याएको खुलासा

काठमाडौं। मुलुकका ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको खुलासा भएको छ ।

असार १० गते भित्र बजेट ल्याईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरित ५५ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिए ।

उनले बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग सार्वजनिक खर्च प्रणालीका विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको समेत बताए ।

‘संघीय संरचनामा सार्वजनिक खर्च प्रणाली स् अवसर र चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कतिपय स्थानीय तहले बजेट समेत नल्याएकाले उनीहरुको सार्वजनिक खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अवस्था नै नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

‘वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गते भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत नगरेको पाइएको छ’ सचिव अर्यालको भनाई छ ।

आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । सचिव अर्यालले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराएका हुन् ।

उनले स्थानीय तहले जथाभावी कर असुली गरेको भन्ने भनाईमा सत्यता नरहेकोे दावी समेत गरे ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्दा कामको बाँडफाँड गरेर अघि बढाउन उचित हुने धारणा राखे ।

‘कानुन निर्माणको काममा संघीय सरकारले निर्णय लिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कामको बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुन्छ’ पूर्व अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ ।

रातोपाटी