संघीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ ?

काठमाडौं । संघीय शिक्षा ऐन गएको वर्ष नै ल्याइसक्नु पर्थ्यो । तर अहिलेसम्म पनि ऐन ल्याउन नसक्नु शिक्षा मन्त्रालयको निकम्मापन हो’ संघीय शिक्षा ऐन पारितमा ढिलाई भइरहेकोबारे शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको टिप्पणी हो यो ।

अस्थायी नै भए पनि अहिले स्थानीय तहले धमाधम शिक्षा सञ्चालन कार्यदिशालगायतका कानुन बनाएर धमाधम शिक्षक नियुक्ती गर्नेदेखि विद्यालय गाभ्ने काम गरिरहेका छन् । तर शिक्षाको मूल जरो आफूलाई मात्रै मान्ने शिक्षा मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि ऐन बनाउन सक्षम देखिएको छैन । कानुन आयोगले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भदौ पहिलो हप्तामै तयार गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाई सकेको छ ।

मन्त्रालयले सहसचिव सूर्य गौतमको नेतृत्वमा छलफल समिति बनाएर मस्यौदामाथि हेरफेरसमेत गरिसकेको छ । तर पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गरेर पारित गराउन अग्रसरता देखाउनु भएको छैन ।

‘संघीय शिक्षा ऐनमा मन्त्रीको सक्षमता र असक्षमता देखिन्छ । अति आवश्यक यो ऐन ल्याउन ढिलाई गर्नु शिक्षा सुधार र व्यवस्थापनमा मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ’ शिक्षाविद कोइरालाले भन्नुभयो ‘मन्त्रालयकै स्वार्थ मिल्न यतिका समय लाग्छ भने संसदमा सांसदका स्वार्थ मिल्न झन कति समय लाग्ने हो रु यकिन भन्न गाह्रो छ ।’

अबको केही दिनपछि संसदको नयाँ अधिवेशन शुरु हुदैछ । संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि मन्त्रालयगत र कर्मचारीको छलफल लगभग सकिसकेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी र विज्ञका तर्फबाट अन्तिम चरणमा पुगेको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने तयारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रको भनाई छ ।

‘ऐनको मस्यौदामाथि मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । सहसचिव सूर्य गौतमको नेतृत्वमा मस्यौदाका सबै बुँदामाथि छलफल भइसकेको छ । चाँडै नै संसदमा पेश हुनेछ’ मिश्रले भन्नुभयो ।

संसदमा पेश भइसकेपछि ऐनको मस्यौदा छलफलका लागि समितिमा जानेछ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र उपसमितिमा छलफल भएपछि फेरी संसदमा आउने ऐन पारित हुन भने सजिलो छैन ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म संसदको प्रक्रियामा नलिएर संघीय शिक्षा ऐन थन्क्याउनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन्’ शिक्षाविद कोइरालाले भन्नुभयो ‘शिक्षामन्त्रीले पनि यसमा अग्रसरता नदेखाउनु थप रहस्यको विषय हो । तर अब ऐन कहिले पारित हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालयका कर्मचारीपछि संसदमा सांसदहरुको भूमिकामा भर पर्छ ।’

उहाँका अनुसार सरासर छलफल भएमा मंसिरभित्रै पनि संघीय शिक्षा ऐन पारित हुन सक्नेछ । तर निजी विद्यालय सञ्चालन, यसको नियमन, भर्ना शुल्क, अनुगमन र सामुदायिक विद्यालय सुधारका ठोस रणनीतिमा स्वार्थ नमिलेमा फागुन २ गतेसम्म पनि ऐन पारित हुने सम्भावना छैन ।

‘सांसदहरुबीच मत मिल्यो भने संसद चलेको केही दिनभित्रै ऐन पारित हुन सक्छ । तर सांसदहरुका स्वार्थ भन्दा निजी विद्यालयमुखीको स्वार्थअनुसार छलफल अघि बढ्यो भने त्यसलाई आफू अनुकुल पारित गराउन फागुन २ गतेसम्म धकेलिदिन सक्छन् । फागुन ३ गते त जस्तोसुकै मस्यौदा पनि संसदले पारित गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ’ शिक्षाविद कोइरालाले भन्नुभयो ।

उज्यालो