मेचीनगरमा स्थायी कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती

मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकामा स्थायी कर्मचारीहरुले खाँदै आएको तलब बाहेकको दश प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता कटौती भएको छ ।

नगरपालिकाको प्रशासनले स्थायी कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको दश प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्गले नगरपालिकाले स्थायी कर्मचारीहरुलाई महङ्गी र स्थानीय भत्ता दुवै दिन नसकिने बताए ।

मेची नगरपालिका कार्यालयमा स्थायी, अस्थायी र करार गरि दुई सय जना कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये एक सय जना स्थायी कर्मचारी छन् । जनप्रतिनिधि आएदेखि पहिलो र दोस्रो नगर परिषद् वैठकले तलब बाहेक महङ्गी र स्थानीय भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

कार्र्यालयका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खाम्याहाङ्गले तलबबाहेक महङ्गी भत्ता दिन सकिन्छ तर, स्थानीय भत्ता दिन नसक्ने जानकारी दिए । प्रथम नगर परिषद् वैठकबाट उक्त भत्ता खाँदै आएका स्थायी कर्मचारीहरुले २०७५ कात्तिक महिनादेखि प्रोत्साहन भत्ता नगरको प्रशासनले कटौती गरेको छ ।

नगर परिषद्ले वर्षेनि प्रोत्साहन भत्ता बापत तलबबाहेक ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाउने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजको तीन महिनामा स्थायी कर्मचारीहरुले प्रोत्साहन भत्ता बापत करिव १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् । यहि कात्तिकदेखि भने ति कर्मचारीहरुको उक्त भत्ता कटौती भएको नगरपालिका प्रशासनले जनाएको छ ।

यस्तो किसिमको प्रोत्साहन भत्ता केहि नगर, गाउँपालिका, उच्च तहको राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयमा मात्र लागु भएको थियो । तर, बजेट भाषणसँगै मन्त्रीपरिषद् वैठकले गत २०७५ को बैशाखदेखि उक्त भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् वैठकले खर्च मितव्ययिता तथा प्रभावकारिताका लागि भन्दै स्थायी कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन मेचीनगरका अध्यक्ष सञ्जय ढुंगानाले नगरपरिषद्को वैठकले निर्णय गरेको उक्त भत्ता अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङ्गले रोकेको बताए । स्थायी कर्मचारीहरुलाई खाइपाइ पाएको तलब भत्तामा अझै बढाउनु पर्नेमा कटौती गर्नु ठिक नभएको उनले बताए । ढुंगानाका अनुसार नेपाल सरकार अन्तरगतको गृह मन्त्रालयले महङ्गी, पोशाक र स्थानीय भत्ता दिनु भन्ने पत्र छ ।

‘स्थानीय भत्ता रोकेकोमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने — ‘प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाहिर भएकाले यस विषयमा कर्मचारी एशोसिएशन उँहा आएपछि छलफलमा बसेर निकास निकाल्ने छौँ ।’

त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन मेचीनगरका अध्यक्ष नारायण खनालका अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको सेवासुविधा खोस्नु उचित नभएको प्रति असन्तुष्टि छ । नगरपालिकामा प्रत्येक हाकिम परिर्वतन हुँदा केहि न केहि फरक खालको निर्णय हुने गरेको उनले जानकारी दिए । नगरपालिकामा हामी जस्ता करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनको गुनासो छ । अध्यक्ष खनालले स्थायीको वषौँदेखि भत्ता बढिरहँदा करार र अस्थायीको भत्ता कहिलै नबढ्ने गरेकोले नगरपालिकामा विभेद रहेको दावी गरे ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खाम्याहाङ्गले महङ्गी भत्ता दिन सकिन्छ । तर, स्थानीय भत्ता कानुन अनुसार दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे । केहि कर्मचारीलाई भत्ता दिने अनि केहि कर्मचारीलाई नदिने यो विभेद अब नगरपालिकामा नहुने उनले जानकारी दिए । ‘मैले नगरपरिषद् वैठकको वर्खिलाप गरेको होइन’, खाम्याहाङ्गले भने — ‘प्रोत्साहन भत्ता दिने औचित्य पनि छैन र कानुन अनुसार नदिएको हो ।’

नगरपालिकाको आम्दानी कम्ती, खर्च बढि भएकोले पनि यसलाई सुधार गर्न यस्तो कदम चाल्नु परेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ६÷७ करोड छ भने प्रशासनिक खर्च १३÷१४ करोड रहेको कार्यालयले जनाएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा विकास बजेटले मात्र नगरपालिकाको आम्दानी र खर्च बराबरी जस्तो हुने गरेको कार्यालयको दावी छ । खाम्याहाङ्गका अनुसार नगरपालिका सञ्चालन गर्न आन्तरिक आम्दानी र खर्चले सम्भव नभएकोले पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प छैन् ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नअपनाउँदा पनि इन्धनमा वर्षेनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय कर्मचारीको प्रयोजन र पदाधिकारीहरुका लागि भनि वर्षेनि इन्धन दिने गरेको छ । नगरपरिषद् वैठकले २३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ इन्धनका लागि छुट्टाएको छ । कर्मचारीहरुका लागि १५ लाख ५४ हजार र पदाधिकारीहरुका लागि ८ लाख रुपैयाँ इन्धनको व्यवस्था गरेको छ । गत साउनदेखि असोज महिनासम्म ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले जनताबाट विकास निमार्णका लागि भनेर कर उठाउँने अनि त्यहि पैसा कर्मचारी पोस्ने काम अब मबाट हुन नसक्ने खाम्याहाङ्गले बताए । दश प्रतिशत प्रेत्साहन भत्ता कटौती गरेकोमा चित्त नबुझे कर्मचारीहरु मन्त्रालय वा अख्तियार कार्यालय जान प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खाम्याहाङ्गले सुझाव दिएका छन् ।