छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेले ५ वर्ष अनिवार्य सेवा नगरे खर्च असुलीदेखि राहदानी रद्दसम्मका कारबाही

काठमाडौं । दूर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जान नमान्ने सरकारी कर्मचारीको रोग नयाँ होइन ।

नेपालको सुदूरपश्चिमदेखि हिमाली भेगमा शिक्षक, चिकित्सकलगायतका जनशक्तिको जहिलेपनि अभाव हुने गरेको छ ।

यस्तै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ ऐनमार्फत छात्रवृत्तिको लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका नेपाली नागरिकलाई अध्ययन पूरा गरेपछि तोकिएको स्थानमा जानुपर्ने करार सम्झौताको प्रस्तावसहित मस्यौदा तयार पारेको छ ।

सरकारले विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन ऐन २०७५ मार्फत नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयकको मस्यौदामा खटाइएको ठाउँमा नजाने त्यस्ता व्यक्ति सरकारको कुनै सेवा, पद वा सरकारको स्वामित्व भएको अथवा सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा निकायको कुनै पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सेवा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अध्ययन गरेको मुलुक, विषय, स्तर, अवधि, प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति रकम र अध्ययन गरेको शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा बमोजिम बिगो निर्धारण गरी रकम भराउन सक्ने व्यवस्थासमेत नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ ।

जसअनुसार बिगो निर्धारण भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र र निर्धारण भएको बिगो बमोजिमको रकम तीन महिनाभित्र सरकारलाई नबुझाएमा निजको चल वा अचल सम्पत्ति रोक्का राखी बिगो असुल उपर गरेर नेपाल सरकारले कारबाही चलाउने उल्लेख छ । त्यस्तै बिगो असुल उपर हुन नसकेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कैद सजाय हुने समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाको परिच्छेद ८ मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको दायित्व अन्तर्गत दफा १ को उपदफा ३० बमोजिम छात्रवृत्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका व्यक्तिले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुअघि नै सरकारले तोकेका ठाउँमा काम गर्न मञ्जुर गरी नेपाल सरकारसँग करार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको समितिले तयार पारेको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार अध्ययन वा अनुसन्धान अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा अध्ययन वा अनुसन्धान पूरा भएको प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तह सरकारको स्वामित्व अथवा आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा निकायको कुनै पदमा बढीमा पाँच वर्षसम्म सरकारले सेवा गर्नका लागि खटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा यदि सरकारले एक वर्षको अवधि भित्र त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै काममा लगाउन वा खटाउन नसकेमा, एक वर्षको अवधि भित्र निजलाई कुनै गैर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अनुमति दिएमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कर्मचारी भए सो व्यक्तिलाई आफू बहाल रहेको कार्यालयमा हाजिर भई आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गरेमा सो व्यवस्था लागू नहुने मन्त्रालयका सहसचिव गौतमले जानकारी दिए ।

सेवा अन्त्य, राहदानी रद्द

सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न सुविधा प्राप्त गरेको कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले अध्ययन वा अनुसन्धान पूरा गरेको तीन महिनाभित्र आफू बहाल रहेको कार्यालय, विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा हाजिर नभएमा सेवा अन्त्यको कारवाही गर्नुपर्ने विद्यालय तथा शिक्षण संस्था संचालन ऐन २०७५ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन वा अनुसन्धानको लागि नेपाल बाहिर गएको व्यक्तिले सेवा नगरेमा सरकारले राहदानी रद्द वा नयाँ राहदानी जारी नगर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले उक्त ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।

सहसचिव गौतमले कानुन र बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने काम बाँकी रहेको बताउँदै त्यसपछि चाँडै संसदमा पेस हुने जानकारी दिए ।

बाह्रखरी