पाँच ठाउँमा रेल सञ्चालनको लागि अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले देशका विभिन्न पाँच ठाउँमा रेल सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय क्रस बोर्डर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारत सरकारसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सरकारले भारतको नेपालगञ्ज रोडदेखि नेपालको नेपालगञ्ज २२ किलोमिटर, नौतनहवादेखि बुटवल १७ किलोमिटर, रक्सौलदेखि सिमरा २५ किलोमिटर, जयनगरदेखि बर्दिबास ६९ किलोमिटर, जोगबनीदेखि इटहरी ३० किलोमिटर र जलपाइगुडीदेखि काँकटभिट्टा ४६ किलोमिटरको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको रेल विभागले जनाएको छ ।

नेपाल रेल विभागले आफ्नो दीर्घकालीन २० वर्षे सोचअन्तर्गत रेल सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालेको हो । अहिले एमओयू भएकामध्ये जोगबनी बिराटनगर खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ । नयाँ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्ने रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताउनुभयो । यस्तै जयनगर–बर्दिबासको ६९ किलोमिटर मध्ये ३४ किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

जयनगरदेखि कुर्थासम्मको निर्माण कार्य सकिसकेकोले असोजभित्र नै रेल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको थियो । तर त्यतिबेला मालबाहक रेल मात्रै आएको थियो ।

विभागले आउँदो पुष महिनाभित्र यो खण्डमा रेल सञ्चालनमा ल्याउने भनेर आठ महिना अगाडि नै निर्णय गरेको थियो । तर सञ्चालनमा ल्याउने भनी तोकिएको मिति निजिकिंदै गर्दा पनि सरकारले रेलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । विभागले रेलको माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा एक वर्ष अगाडि नै प्रस्ताव पेस गरे पनि कुनै चासो नदेखाएको प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो । त्यही भएर नयाँ वर्षसम्म यो खण्डमा रेल ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको आफ्नै रेल नभएपछि भारतबाट भाडामा ल्याएर चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसको लागि प्राविधिक टोली पनि भारतबाटै झिकाउनुपर्नेछ । विभागका अनुसार अहिले नेपाल सरकारले भारतबाट १० वटा रेलका इन्जिन भाडामा ल्याउने भएको छ । सरकारले रेलको डिब्बा खरिदको लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको चित्रकारले बताउनुभयो ।

भारतको १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा जयनगर जयपुरखण्डको रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । यही पुस पहिलो हप्ता रेलको उद्घाटन हुने विभागले जनाएको छ । भारतका रेलमन्त्री सुरेश प्रभु र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथबाट रेलको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी छ ।

रेल विकासबारे सरकारको आगामी लक्ष्य
सरकारले आउँदो २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न आउँदो १० वर्षभित्र १ हजार पाँचसय किलोमिटर र सात वर्षभित्र ७ सय ५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना छ ।

पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा–तराई रेल सञ्जाल निर्माण गर्दै दक्षिण सीमाबाट महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक शहरहरुलाई पूर्व पश्चिम एवं काठमाडैंको रेल सञ्जालसँग आवद्ध गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो ।

उज्यालो